कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृतीच्या काळ्या बाजू
Total Views |
देशातील कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृतीची चर्चा अनेक दशके रंगली. मात्र, नाशिकच्या प्रकरणाने या कार्यसंस्कृतीमधील फोलपणा उघडकीस आला. या घटनेमधून अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, त्यांची उत्तरे शोधणे काळाच्या ओघात आवश्यक झाले आहे. कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृतीमधील काळ्या बाजूंचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा घेतलेला मागोवा...
भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राने जागतिक पटलावर मिळवलेली विश्वासार्हता ही केवळ तांत्रिक कुशलतेवर नाही, तर व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि सुरक्षित कार्यसंस्कृतीवरही उभी आहे. सध्या समोर आलेले एका प्रतिष्ठित कंपनीवरील आरोप मात्र, या विश्वासाला तडा देणारेच ठरतात. लैंगिक शोषण, मानसिक छळ आणि बळजबरीने धर्मांतरासाठी दबाव अशा तीन वेगवेगळ्या पातळींवरील गंभीर आरोप एकाच प्रकरणात होतात, तेव्हा हा विषय केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा न राहता, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि संस्थात्मक जबाबदारीचाही होतो.
व्यक्ती विरुद्ध व्यवस्था, आरोपांपलीकडचा प्रश्न :
सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व तपासाधीन आहे. अटक झालेल्या व्यक्ती दोषी आहेत की नाहीत, हे न्यायालय ठरवेलच. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित चर्चा थांबवून, आपण आता व्यवस्थेकडे पाहायला हवे. एका नामांकित कंपनीच्या बंदिस्त परिसरात इतके गंभीर प्रकार घडू शकतात, ही बाबच मुळात ‘इंटर्नल कंप्लायन्स’ यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. ‘पॉश’ कायदा, ’व्हिसल-ब्लोअर पॉलिसी’, ’एथिक्स कमिटी’ या सर्व यंत्रणा असूनही, पीडितांना शेवटी पोलिसांत जावे लागते, याचाच अर्थ या यंत्रणा एकतर कुचकामी ठरल्या किंवा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला आहे. संबंधित कंपनीने महाराष्ट्रातील भरती प्रक्रिया स्थगित करणे हा ‘डॅमेज कंट्रोल’चा भाग असू शकतो; पण तोच व्यवस्थेतील पोकळीही अधोरेखित करतो.
‘धर्मांतराचा दबाव’ हा कळीचा मुद्दा का?
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र ‘स्वेच्छेने’ आणि ‘बळजबरीने’ यातील सीमारेषा न्यायालयीन कसोटीवरच ठरते. या प्रकरणात ‘वडिलांचे आजारपण’ आणि ‘नोकरीची भीती’ या दोन असाहाय्यतेच्या बिंदूंचा वापर करून, मानसिक दबाव आणल्याचा आरोप आहे. हा निव्वळ धार्मिक मुद्दा न राहता, ‘वर्कप्लेस कोअर्शन’चाही प्रकार ठरतो. जर वरिष्ठ पदावरील व्यक्ती कनिष्ठाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील असाहाय्यतेचा गैरफायदा घेत असेल, तर ती कॉर्पोरेट सत्तेची विकृती आहे. येथे धर्म हे केवळ साधन ठरते; मूळ प्रश्न सत्तेच्या गैरवापराचा आहे.
लैंगिक शोषण : जुनाच आजार, नवे रूप
कामाचा ताण वाढवून किंवा नोकरीवरून काढण्याची धमकी देऊन शोषण करणे, हा पॅटर्न भारतातील कॉर्पोरेट विश्वाला नवा नाही. फरक इतकाच की, आता व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, डिजिटल ब्रेनवॉशिंग यांसारखी नवी साधने वापरली जात आहेत. ‘मी-टू’ चळवळीनंतरही, जर जमिनी स्तरावर महिला कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या गुप्त कारवाईवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर कंपन्यांच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांच्या परिणामकारकतेचाच फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.
सामूहिक प्रतिक्रिया आणि सामाजिक धोका
अशा प्रकरणांनंतर समाजात दोन टोकांच्या प्रतिक्रिया उमटतात. एका बाजूला जलद व कठोर न्याय मागणारा संतप्त वर्ग, तर दुसरीकडे ‘हे विशिष्ट समाजाला बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे,’ असे म्हणणारा बचावात्मक वर्ग. या दोन्ही प्रतिक्रिया धोकादायकच. पहिली प्रतिक्रिया कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन ‘मॉब जस्टीस’ला आमंत्रण देते, तर दुसरी प्रतिक्रिया पीडितांच्या वेदनांना ‘अजेंडा’ ठरवून नाकारते. या दोन्ही टोकांमध्ये सत्य आणि न्याय मात्र हरवतो. त्यामुळे तपास यंत्रणा, न्यायालय आणि कंपनी या तिघांनीही पारदर्शकता ठेवणे, हाच एकमेव मार्ग उरतो.
पुढचा मार्ग : फक्त शिक्षाच नव्हे, तर सतर्कता आणि सुधारणा या प्रकरणाचा शेवट केवळ काही व्यक्तींना शिक्षा होण्यातच होऊ नये. तर, भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी ही घटना एक ‘केस स्टडी’ म्हणून घेऊन, भारतीय कॉर्पोरेटविश्वाने चार सुधारणा केल्या पाहिजेत :
* थर्ड पाट ऑडिट : सर्व मोठ्या कंपन्यांतील ‘आयसीसी’ आणि ‘एथिक्स समिती’चे दरवष स्वतंत्र थर्ड पाट ऑडिट व्हावे.
* सायको-सोशल सपोर्ट : कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व कौटुंबिक समस्यांचा गैरफायदा घेता येऊ नये, म्हणून ‘इन-हाऊस काऊन्सिलिंग सेल’ बंधनकारक करावा.
* डिजिटल वर्कप्लेस पॉलिसी : अधिकृत कामाव्यतिरिक्त व्हॉट्सॲप/टेलिग्राम ग्रुप्सवर वरिष्ठांकडून येणाऱ्या सूचनांसाठी, स्पष्ट ‘डिजिटल बाऊंड्री’ आखून द्यावी.
* भरतीतील विविधता गटबाजी : ‘डायव्हर्सिटी हायरिंग’ महत्त्वाचे आहेच. पण, ते गटबाजीमध्ये बदलणार नाही, याची काळजी घेणारीही यंत्रणा उभारावी.
राष्ट्ररक्षण : चौकटीबाहेरची जबाबदारी
हे प्रकरण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नाही. जेव्हा कामाच्या ठिकाणीच व्यक्तीची अस्मिता, श्रद्धा आणि सुरक्षितता धोक्यात येते, तेव्हा प्रश्न राष्ट्राच्या चारित्र्याचा उभा होतो. राष्ट्ररक्षणाची जबाबदारी फक्त सीमेवर उभ्या असलेल्या जवानांची किंवा सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद यांसारख्या संघटनांचीच नाही. ती स्वतःला ‘भारतीय’ म्हणून स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची आहे. कारण, राष्ट्र म्हणजे केवळ भूमी नाही, तर मूल्यव्यवस्था आहे.
जर कॉर्पोरेट केबिनमध्ये एका कर्मचाऱ्यावर धर्मांतरासाठी दबाव येत असेल, जर एका महिलेला नोकरीच्या भीतीने शोषण सहन करावे लागत असेल, तर ती घटना थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला लागलेली वाळवी ठरते. कारण दुबळे, भयग्रस्त आणि आत्मविश्वास गमावलेले नागरिक कधीच सशक्त राष्ट्र घडवू शकत नाहीत. अशा वेळी ‘हे माझे काम नाही,’ असे म्हणून अंग काढून घेणे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे विकृतीलाच साथ देणे ठरते.
म्हणूनच, प्रत्येक कर्मचाऱ्याने चुकीच्या गोष्टीला ‘नाही’ म्हणण्याचे धैर्य दाखवावे, प्रत्येक सहकाऱ्याने पीडितेच्या पाठीशी उभे राहावे, प्रत्येक व्यवस्थापनाने नफ्यापलीकडे जाऊन नीतिमत्तेचा ताळेबंद तपासावा. जेव्हा कंपनीच्या फ्लोअरपासून ते संसदेच्या सभागृहापर्यंत ‘राष्ट्र प्रथम’ हा एकच विचार कृतीत उतरेल, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने सुरक्षित राहू. कंपन्या फक्त नफा कमवत नाहीत, तर समाजाचा विश्वासही कमवत असतात. एखाद्या नामांकित कंपनीची जागतिक प्रतिमा, ही हजारो प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या घामातून आकारास येत असते. मूठभर लोकांच्या कथित कृत्याने ती मलीन होता कामा नये. पण त्यासाठी गरज आहे, ती सत्य समोर आणण्याची, दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा करण्याची आणि व्यवस्थेतील खड्डे कायमचे बुजवण्याची; सुरक्षा आणि संरक्षण कायदे कठोर करण्याची. नुसता पुस्तकी राष्ट्रभाव नको, तर तो कृतीत, आचरणातही हवा. न्याय व्हावा, असे प्रकर्षाने केवळ वाटून उपयोग नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे.
- प्रिया सावंत
(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट आणि उपाध्यक्ष विहिंप कोकण प्रांताच्या उपाध्यक्ष पदावर कार्यरत आहेत.)
9004060353