पंचायत ते संसद : महिलांचे नेतृत्व

 

 

जेव्हा एखादे राष्ट्र आपल्या मुळांना खतपाणी घालून त्यांची निगा राखते, तेव्हा त्या वृक्षाच्या फांद्या गगनाला भिडतात. देशातील पंचायत संस्था म्हणजे भारताची मुळे असून, महिला आज या पंचायतींच्या केंद्रस्थानी आहेत. दि. २४ एप्रिल १९९३ रोजी केलेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीने, ग्रामीण प्रशासनाला संविधानात्मक मान्यता प्रदान करून भारतीय लोकशाहीच्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात केली. सुमारे तीन दशकांच्या कालखंडानंतर या पंचायत राज संस्था, प्रशासकीय कारभाराच्या संस्थांपुरत्या सीमित न राहता, त्यात मोठे स्थित्यंतर झाले आहे. या संस्था आता सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास आणि सहभागात्मक सर्वसमावेशक लोकशाहीचे जिवंत उदाहरण म्हणून ओळखल्या जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे, पंचायत राज संस्था आता नवीन ऊर्जेसह स्पष्ट उद्दिष्टे समोर ठेवून वाटचाल करत आहेत. सत्ता केवळ दिल्लीच्या वर्तुळापर्यंत न पोहोचता, देशातील अगदी शेवटच्या गावाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचेल, हे त्यांनीच सुनिश्चित केले. भारतातील सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्येची जीवनवाहिनी असणार्‍या २.५ लाख ग्राम पंचायतींच्या भक्कम पायावरच आज, ‘विकसित भारत २०४७’चा संकल्प आकार घेत आहे.

 

 

’राष्ट्रीय पंचायत राज दिन २०२६’ अभिमानाच्या विशेष भावनेसह साजरा करण्यात आला. ‘नारीशक्ती वंदन संमेलना’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, पंचायत राज संस्थांना देशातील महिला नेतृत्वाची सर्वांत मोठी शाळा असल्याचेही म्हटले. ग्रामीण भारतात दररोज घडणार्‍या परिवर्तनाला मिळालेली ही पोचपावतीच आहे. संपूर्ण देशात पंचायती राज संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या ३२ लाखांहून अधिक आहे. अगदी अलीकडील आकडेवारीनुसार निवडून आलेल्या २४ लाख, ४१ हजार, ७८१ प्रतिनिधींपैकी १२ लाख, १४ हजार, ८८५ महिला असून, त्यांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या ४९.७५ टक्के इतके आहे. २१ राज्यांनी आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी महिलांसाठीचे आरक्षण संविधानाने अनिवार्य केलेल्या एक-तृतीयांश मर्यादेपलीकडे जाऊन, ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. गेल्या चार वर्षांत ३३.५० लाख महिला प्रतिनिधींना विशेष नेतृत्व आणि प्रशासनच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले प्रशिक्षणही मिळाले. केवळ २०२५-२६ मध्ये ९.३७ लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४७.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पोषण आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या लक्षपूर्वक कार्यामुळे, ग्रामीण विकासाला एक नवीन आणि सार्थ दिशा लाभली आहे.

 

 

निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींमध्ये त्यांचे संविधानिक अधिकार, जबाबदारी आणि नेतृत्व क्षमता याविषयी जागरूकता निर्माण करणे हाच ‘सशक्त पंचायत नेत्री’ अभियानाचा उद्देश आहे. याशिवाय ’महिला स्नेही ग्राम पंचायत’ आणि निर्भया निधीअंतर्गत स्थापन केलेल्या ‘निर्भय रहो अभियाना’च्या अंमलबजावणीसारख्या पूरक उपक्रमांमुळेच, ग्रामीण प्रशासनात महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी कायदेशीर जागृती, सामाजिक जाणीव आणि तांत्रिक सक्षमीकरण यांचा समन्वय साधला जातो. महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’, भारतीय लोकशाहीतील त्यांच्या कायमस्वरूपी भूमिकेला बळकटी देतो. पंचायत राज व्यवस्थेच्या शाळेत घडलेल्या महिला नेत्या, आता विधिमंडळे आणि संसदेत बदल घडवून आणणार्‍या अग्रदूत ठरतील.

 

 

आर्थिक सक्षमीकरण हे कोणत्याही संस्थेच्या कार्यक्षमतेचा कणा असते. १६व्या वित्त आयोगाने वर्ष २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता ४.३५ लाख कोटी रुपये इतकी अभूतपूर्व तरतूद केली आहे. ही तरतूद १५व्या वित्त आयोगापेक्षा ८४ टक्क्यांनी अधिक आहे. एकट्या २०२६-२७ या वर्षात १.४० लाख कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. उत्पन्नप्राप्तीचे स्वतःचे स्रोत आणि कामगिरीवर आधारित अनुदान यांवर एकत्रितपणे लक्ष केंद्रित केल्याने, पंचायतींमध्ये उत्तरदायित्व आणि निकोप स्पर्धा वाढीस लागली.

 

 

पंचायत राज मंत्रालयाचे सर्व उपक्रम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या मूलमंत्राने प्रेरित आहेत. ‘ई-ग्रामस्वराज’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींनी एकत्रितपणे तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाईन पेमेंटवर प्रक्रिया केली असून, या प्लॅटफॉर्मशी अडीच लाखांहून अधिक पंचायती आणि १.६ कोटी विक्रेते जोडलेले आहेत. ग्राम पंचायत विकास आराखड्याअंतर्गत २.५ लाखांहून अधिक ग्राम पंचायतींनी २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागांमध्ये, समावेशक आणि शाश्वत विकासाकरता नऊ संकल्पनाधिष्ठित समूहांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण करून त्यांच्या स्वतःच्या विकास योजना आखल्या आहेत.

 

 

पंचायत राज मंत्रालयाने आपल्या ऐतिहासिक उपक्रमाअंतर्गत, पहिल्यांदाच दि. २५ जानेवारी २०२६ रोजी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा) अंतर्गत राज्यांच्या २०२४-२५च्या कामगिरीची राज्यनिहाय क्रमवारी प्रथमच जाहीर केली. या क्रमवारीचा उद्देश निकोप स्पर्धेला बळकटी देण्याबरोबरच पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला प्रोत्साहन देणे, तसेच अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्राम सभेवर आधारित स्वशासनाला दृढ करणे हा देखील आहे.

 

वर्ष २०२४-२५च्या क्रमवारीत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्ये सर्वांत अग्रणी राहिली; राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगण यांना उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या राज्यांच्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले; तर आंध्र प्रदेश आणि गुजरात यांचा समावेश महत्त्वाकांक्षी राज्यांच्या गटात झाला. या क्रमवारीमध्ये सर्व दहा ‘पेसा’ सदस्य राज्यांचा समावेश असून, प्रगती, संस्थात्मक क्षमता आणि भविष्यातील संभाव्यता अधोरेखित करण्यासाठी एक विधायक साधन म्हणून ती अभिप्रेत आहे. सहकारी संघराज्यतेच्या भावनेतूनच, मंत्रालय ‘पेसा’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यांसोबत घनिष्ठपणे कार्य करत राहते.

 

 

पंचायत राज मंत्रालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेला, तळागाळातील प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. दि. १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू करण्यात आलेले ‘सभासार’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपकरण असून, त्यात ग्राम सभेतील कार्यवाही ‘व्हॉईस-टू-टेस्ट’ पद्धतीने २३ भारतीय भाषांमध्ये रेकॉर्ड केली जाते. जानेवारी २०२६ पर्यंत, १ लाख, ११ हजार, ४८६ ग्रामपंचायतींनी

याचा अवलंब केला होता. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनात सहभागी होण्यासाठी, भाषा हा आता अडथळा राहिलेला नाही.

 

 

‘स्वामित्व’ योजनेअंतर्गत, सुमारे ३.३० लाख गावांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षण करण्यात आले आणि मालमत्तेचे सीमांकन स्पष्ट होऊन, ३.१३ कोटींहून अधिक मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात आली. यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि अधिकृत वित्तीय प्रणालीशी जोडणे शक्य झाले असून; तसेच मालमत्तेला सक्रिय आर्थिक संपत्तीत रूपांतरित केल्याने जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वादही कमी झाले आहेत. तसेच, अद्ययावत मालमत्ता नोंदींमुळे ग्रामपंचायतींना कर संकलनाच्या माध्यमातूनही उत्पन्नाचा शाश्वत आणि पारदर्शक स्रोत खुला झाला.

 

 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत, २०२२-२३ पासून एकूण १.६२ कोटींपेक्षा अधिक निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि पदाधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यांपैकी केवळ २०२५-२६ मध्येच ४५.२४ लाखांहून अधिकजणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नेतृत्व आणि व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमांसाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्था आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसोबत

केलेली भागीदारी, पंचायत नेत्यांना आधुनिक प्रशासन कौशल्यांनी सुसज्ज करण्याच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार’ मोहिमेअंतर्गत २.१५ लाख पंचायतींनी मिळून, ९५४ सेवांचा समावेश असलेली नागरिक सनद तयार केली आहे. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार उत्कृष्टतेला मान्यता देतात आणि सतत सुधारणेच्या संस्कृतीला प्रेरणा देतात.

 

 

विकसित भारताच्या दृष्टिकोनामध्ये केवळ आर्थिक वृद्धी हा घटक नसून सामाजिक न्याय, पर्यावरणातील संतुलन आणि सर्वसमावेशक प्रगती यांनादेखील अत्यंत महत्त्वाचे असेच स्थान आहे. २१ राज्यांमध्ये महिलांचा ५० टक्के सहभाग, तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक डिजिटल व्यवहार, २३ भाषांमधील ग्राम सभांचा अनुनाद, १६व्या वित्तीय आयोगाची ऐतिहासिक तरतूद आणि ‘सशक्त पंचायत नेत्री अभियान’ हे सर्व घटक एकत्रितपणे प्रयत्नांची एकेक वीट रचत आहेत. यावरच ‘विकसित भारत २०४७’ची इमारत उभी राहणार आहे. राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाच्या या शुभप्रसंगी, आम्ही त्या १४ लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधींना वंदन करतो, ज्या आपली गावे आणि देश अधिक चांगले बनवण्यासाठी दररोज अथक परिश्रम करतात. हीच ‘नारीशक्ती’ आहे, हेच नवभारताच्या निर्मितीचे पाऊल आहे.