कॉर्पोरेट जिहाद - धर्मांतरणाचे नवे प्रयोग

 

 

 

गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमधील प्रकरणाने समाजमन अक्षरशः हादरवून सोडले आहे. विशेषतः कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आजच्या काळात पती-पत्नी दोघेही नोकरी करून, संसाराची जबाबदारी सांभाळत आहेत. अशा परिस्थितीत कार्यस्थळ हे सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. मात्र, नाशिकमधील घटनेने त्या विश्वासालाच तडा गेला. या प्रकरणात आठ महिला आणि एक पुरुष फिर्यादी आहेत. त्यांच्या तक्रारींवरून असे दिसते की, संबंधित व्यक्तींनी नियोजनबद्ध पद्धतीने मानसिक, धार्मिक, भावनिक आणि शारीरिक शोषणाचा प्रयत्न केला. या प्रकाराकडे केवळ वैयक्तिक गुन्हा म्हणून न पाहता, कार्यस्थळावरील सुरक्षितता, महिला सन्मान आणि संस्थात्मक जबाबदारी या व्यापक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे.

 

 

आपण जर बघितलं, एका अर्थानं कंपनी मोठी आहे. मी स्वतः अनेक वर्षे कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केल्याने हे निश्चितपणे सांगू शकतो की, नाशिकसारखे वातावरण सर्वच ठिकाणी असतेच असे नाही. मात्र, नाशिकमधील या प्रकरणाने कार्यस्थळावरील सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नाशिकच्या प्रकरणात एकूण पाच टीम लीडर्स असून, त्यांपैकी ‘रजा’ ही मुख्य आरोपी आहे, तर उर्वरित चार टीम लीडर्स हिंदू होते. यामध्ये काही महिलादेखील होत्या आणि त्यांपैकी एक महिला टीम लीडर स्वतःच पीडिता असल्याचे समोर आले आहे. माध्यमांतील माहितीनुसार, पीडितांनी त्यांच्या तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी ‘तुला हायलाईट व्हायचं आहे का?’, ‘तुला फोकसमध्ये यायचं आहे का?’ अशा टिप्पण्या करून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे सगळं बघितल्यानंतर मन कुठेतरी अस्वस्थ होतं. एखादे टोळके धर्मांधतेच्या नावाखाली दहशत निर्माण करत असेल, कर्मचार्‍यांना मानसिक दबावाखाली ठेवत असेल आणि धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करत असेल, तर तो अत्यंत गंभीर विषय ठरतो. या प्रकरणात महिलांच्या भावविश्वाशी, त्यांच्या शरीराशी, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी आणि त्यांच्या कुटुंबाशी खेळ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. हा प्रकार नियोजनबद्ध मानसिक, सामाजिक आणि धार्मिक दबावाचा भाग असल्याचेही जाणवते. पहलगामला येथील दहशतवादी हल्ला हा बंदुकीने झालेला ‘जिहाद’ होता आणि नाशिक प्रकरण हा केसानं गळा कापणारा ‘जिहाद’ आहे. धमकावून आणि प्रलोभनं देऊन केलेला ‘जिहाद’ आहे. दोन्ही ठिकाणी धर्मांधता हेच मुख्य कारण आहे.

 

 

नाशिकमध्ये घडलेली ही घटना समोर आली, हा कर्मधर्मसंयोगच म्हणावे लागेल. त्या ठिकाणच्या फिर्यादी महिलांनी पुढे येण्याचे धैर्य दाखवल्याने, हे घडले. विशेषतः नाशिक पोलिसांनीही या प्रकरणात अत्यंत सूक्ष्म आणि प्रभावी पद्धतीने तपास केला. तपास अधिकार्‍यांनाही त्या कंपनीत ‘अंडरकव्हर’ पद्धतीने पाठवण्यात आले. त्यांनी कंपनीत परिस्थितीचा अभ्यास केला आणि पुरावे गोळा केले. या तपासादरम्यान पोलिसांनी पीडित महिलांनाही विश्वास दिला की, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आपण अशा देशात राहात नाही, जिथे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची भीती वाटावी. या प्रकरणातून निर्माण झालेले भय, असुरक्षितता आणि व्यवस्थेबद्दलचा अविश्वास दूर करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी प्रभावीपणे केला. त्यामुळेच हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस येऊन, कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. ही घटना जरी नाशिकमधील एका कंपनीत घडली असली, तरी तिचे स्वरूप व्यापक आहे. अशा प्रकारच्या घटना कुठेही घडू शकतात. अनेकदा एखादी घटना समोर आल्यानंतर, त्याच स्वरूपाच्या इतर घटनाही प्रकाशात येऊ लागतात. काही वर्षांपूर्वी आपण ‘मी-टू-चळवळ’ पाहिली होती. त्या काळात अनेक महिलांनी नंतर पुढे येऊन त्यांचे वाईट अनुभव मांडले होते. त्यामुळे हा विषय समाज, कार्यसंस्कृती आणि महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीरपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

आजच्या समाजात एक विशिष्ट वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते. ज्याला ‘वोक’ संस्कृती, ‘डावे विचार’ किंवा ‘डावी चळवळ’ असे काहीजण संबोधतात. अनेकदा गंभीर प्रकरणांकडे पाहताना, वास्तवापेक्षा वेगळे ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ उभे करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, जेव्हा एखाद्या प्रकरणात पोलीस यंत्रणा स्वतःच संबंधित ठिकाणी ‘अंडरकव्हर’ जाऊन पुरावे गोळा करते, तेव्हा त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्यच ठरते. त्यामुळे इस्लामविषयीची जिज्ञासा वगेरे आरोप वस्तुस्थितीपासून दूर नेणारेच ठरतात. आजचे युग ‘एआय’चे आहे. एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही धर्माविषयी माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर त्याला काही क्षणांत माहिती उपलब्ध होऊ शकते. मग धर्माची माहिती देण्याच्या नावाखाली एखाद्या महिलेच्या मनात लज्जा निर्माण होईल, अशा वर्तनाची गरज काय? तिला अवांछित स्पर्श करण्याची गरज काय? तिला लॉज किंवा हॉटेलमध्ये नेण्याची गरज काय? यातून स्पष्टपणे दिसते की, हा केवळ धर्माची माहिती देण्याचा विषय नसून, धर्मांतराच्या दिशेने नेण्याचा एक नियोजनबद्ध प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. ज्या प्रकारचे आरोप समोर आले आहेत, त्यावरून सध्या दिली जाणारी काही स्पष्टीकरणे ही मूळ आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्याचा किंवा ‘व्हाईटवॉश’ करण्याचा प्रयत्न आहे, एवढे निश्चित.

 

 

एकंदरीतच भारतामध्ये, विशेषतः शहरी भागांमध्ये नवरा-बायको दोघांनीही अर्थार्जन करण्याची संस्कृती समाजातील सर्वच स्तरामध्ये कमीअधिक प्रमाणात रुजलेली दिसते. मात्र, तरीही काम करणार्‍या महिलांची संख्या आजही अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. खरं सांगायचं झालं, महिला त्यांच्या आयुष्यात मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार्‍या सांभाळत असतात. त्या एकाचवेळी घर सांभाळतात, नोकरी करतात आणि विशेषतः तरुण कुटुंबांमध्ये मुलांचे संगोपनही आई म्हणून त्याच पार पाडतात. या सगळ्या संघर्षाच्या काळात त्यांना अधिकच्या आधाराची गरज असते. विशेषतः कार्यस्थळावर महिलांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असते. घरातील ताण, कामाचा ताण, ऑफीसला जाण्या-येण्याचा ताण अशा परिस्थितीमध्ये महिला काम करतात. अशावेळी तिच्या कमकुवत क्षणांचा फायदा घेणारे जे लोक आहेत, त्यांना ‘नराधम’च म्हणावे लागेल. जिहादी मानसिकतेच्या मंडळींकडून महिलांचे संरक्षण करायचे असेल, तर कंपनीमध्ये योग्य प्रकारची व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. ‘हेल्दी वर्क कल्चर’, ‘हेल्दी आयुष्य’ आणि सुरक्षित कार्यपरिसराच्यादृष्टीने, महिलांसाठी विशेष तरतुदी कंपन्यांनी करणे अत्यावश्यक झाले आहे.

 

 

भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोनातून धर्मस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने, राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद २५’ ही मूलभूत तरतूद आहे. ‘अनुच्छेद २५’ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्मपालनाचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तसेच आपल्या धर्माचा प्रसार आणि प्रचाराचेही स्वातंत्र्य आहे. प्रसार आणि प्रचार या शब्दांवर मोठ्या प्रमाणात वाद असले, तरी ही मुभा संविधानाने दिलेली आहे. मात्र, धर्मांतर करण्याचे किंवा करवून घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने स्पष्टपणे दिलेले नाही. म्हणून भारतात धर्मस्वातंत्र्य आहे; याचा अर्थ सक्तीचे, प्रलोभनाचे किंवा दबावातून धर्मांतर करणे नव्हे. एकेश्वरवादी विचारसरणींचा मूळ उद्देश संपूर्ण जगात त्या एकाच विचारप्रणालीचा प्रचार, प्रसार आणि धर्मांतर घडवून आणणे असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. त्यामुळे दोन संस्कृतींमधील संघर्ष स्पष्टपणे दिसतो. हा संघर्ष जेव्हा कार्यस्थळी दिसतो, तेव्हा प्रश्न गंभीर बनतो. शालेय पुस्तकांमध्येही हिंदू प्रतीके, हिंदू जीवनपद्धती किंवा सनातन मूल्यांचे सकारात्मक चित्रण क्वचितच दिसते. याच शिक्षणातून तयार झालेली पिढी पुढे जाऊन ‘कॉर्पोरेट पॉलिसीज’ तयार करते. त्यामुळे काही धोरणांमध्ये हिंदू प्रतीकांना ‘डिमीन’ करणे, हिंदू जीवनपद्धतीवर निर्बंध आणण्याची प्रवृत्ती दिसते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पॉलिसींना ना कायदेशीर भक्कम आधार आहे, ना संविधानिक समर्थन.

 

 

यासंदर्भात ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ ही १९९७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजस्थानमधील एका महिलेच्या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा गाईडलाईन्स’ जारी केल्या आणि केंद्र व राज्य सरकारांना यासंदर्भात कायदा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर २०१३ मध्ये POSH (Prevention of Sexual Harassment) कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार, दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कंपनीत अंतर्गत तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे. आलेल्या तक्रारीची त्या समितीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार चौकशी करावी, फिर्यादीचे म्हणणे ऐकावे, आरोपीचे म्हणणे ऐकावे आणि त्यानंतर निष्कर्ष काढून आवश्यक कारवाई करावी. ‘कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग’मध्येही अशा तक्रारींचे रिपोर्टिंग बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळे चित्रच दाखवते. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये, सुमारे १६१ तक्रारी होत्या. आज ही संख्या १० हजार, ३३७ प्रकरणांपर्यंत पोहोचल्याचे काही अहवाल दर्शवतात. आयटी आणि फायनान्शियल सेटरमध्ये मिळून जवळपास ६६ टक्के तक्रारी येतात. ही आकडेवारी गंभीर आहे. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, सुमारे ५९ टक्के कंपन्यांमध्ये अंतर्गत समितीच अस्तित्वात नाही. सुमारे ३७ टक्के प्रकरणे प्रलंबित असून, अनेक तक्रारी नोंदवल्याच जात नाहीत. नाशिकच्या प्रकरणातही असेच दिसते. कंपनीने अंतर्गत समिती असल्याचे सांगितले असले, परंतु कुठलीही तक्रार आली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. अनेकदा ‘शून्य तक्रार’ म्हणजे सर्व काही सुरळीत आहे, असेच मानले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ‘तक्रारीच नाही’ याचा अर्थ विश्वासाचा अभाव, भीती आणि ‘टॉसिक वर्क कल्चर’ असाही असू शकतो.

 

 

अनेक ठिकाणी ते प्रभावीपणे राबवले जाते, तर अनेक ठिकाणी ते केवळ कागदोपत्री असते. कायदा मजबूत असणेच पुरेसे नाही; त्याची अंमलबजावणीही तितकीच प्रभावी असली पाहिजे. कुंपणानेच शेत खाल्ले, तर मग संरक्षणाची अपेक्षा कुणाकडून करायची? संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्यांनीच दुर्लक्ष केले, तर प्रणाली कितीही मजबूत असली, तरी उपयोग नाही. काही चांगल्या कंपन्यांमध्ये ‘पॉश’ धोरण अत्यंत प्रभावीपणे राबवले जाते. अशा ठिकाणी कार्यसंस्कृती सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि आरोग्यदायी असते. तक्रारींवर तातडीने कारवाई होते आणि अशा प्रवृत्तींच्या लोकांवर कायद्याचा बडगा चालतो. म्हणूनच समस्या केवळ कायद्यातच नाही, तर अंमलबजावणीतही आहे. ‘हेल्दी वर्क कल्चर’, सुरक्षित वातावरण आणि महिलांच्या मनात विश्वास निर्माण करायचा असेल, तर नियम प्रामाणिकपणे आणि कठोरपणे राबवावे लागतील.

 

 

निश्चितच, हा अत्यंत मोठा आणि मूलभूत प्रश्न आहे. आपल्याला याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याचीही गरज आहे. व्यष्टी ते समष्टी असा विचार केला, तर सुरुवात आपल्या कुटुंबापासूनच करावी लागते. आपल्या घरात व्यक्तिगत संवाद आहे का? की आपण सगळे मोबाईलमध्ये, आभासी जगात अडकून बसलो आहोत? किमान दिवसातून एक वेळ आपण सगळे एकत्र जेवतो का? आणि त्यावेळी आपण आपल्या आयुष्यातील प्रश्न, अडचणी, आनंद आणि अनुभव एकमेकांशी शेअर करतो का? हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जर आपण एक समान धागा शोधायचा ठरवला, तर तो म्हणजे संवाद हरपणे. घरातच अनेकदा हे माहीत नसते की, आपल्या मुलाच्या, मुलीच्या, बहिणीच्या किंवा भावाच्या आयुष्यात नेमके काय चालले आहे. त्यामुळे पालकांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मुलांनीही पालकांना सांगणे आणि पालकांनीही अनावश्यक हस्तक्षेप न करता, संवेदनशीलतेने ती माहिती जाणून घेणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे समाजाचीही भूमिका महत्त्वाचीच आहे. मी एवढेच सांगेन की, आत्मभान आणि स्वबोध हा प्रत्येकाला होणे अत्यंत आवश्यक आहे.