आधुनिक युद्धातील इंधनराज का‘रण’

 

युद्धाच्या पारंपारिक सीमा आता पुसट झाल्या आहेत. बुटांचा आवाज किंवा रणगाड्यांची गर्जना आता केवळ संरक्षणाचे निदर्शक राहिलेले नाहीत; त्याऐवजी वीजवाहिनी आणि इंधन पंपावरची स्थिरता हेच कोणत्याही राष्ट्राच्या सामर्थ्याचे मोजमाप ठरू लागले आहे. ऊर्जा ही आता राष्ट्रीय संरक्षणाची आघाडी झाली आहे. भारतासारख्या देशासाठी तर ऊर्जासुरक्षा ही आता राष्ट्रीय अस्तित्व, आर्थिक सार्वभौमत्व आणि लष्करी सज्जतेचा समानार्थी शब्द बनली आहे.

 

२१व्या शतकातील ऊर्जासुरक्षेची व्याख्या : २०व्या शतकात ऊर्जासुरक्षेकडे केवळ ‘पुरवठा’ या मर्यादित दृष्टिकोनातूनच पाहिले जात असे. २०२६ मध्ये ही व्याख्या बदलली असून, ती अधिकच बहुआयामी झाली आहे. आधुनिक ऊर्जासुरक्षेमध्ये उपलब्धता, ऊर्जेच्या परवडणार्‍या किमती, शाश्वत पुरवठा आणि लवचिकता यांचा समावेश त्यात असणे अनिवार्य आहे.

 

ऊर्जा ‘ट्रायलेम्मा’ आणि पाचवा आयाम: जागतिक स्तरावर सध्या ‘ऊर्जा ट्रायलेम्मा’ यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. ज्यात ‘ऊर्जासुरक्षा’ अर्थात ऊर्जेचा विश्वासार्ह पुरवठा, ‘ऊर्जासमानता’ अर्थात ऊर्जेचे सामान्यांना परवडणारे दर आणि पर्यावरणीय शाश्वतता अर्थात कार्बन उत्सर्जन कमी करणे यांच्यात समतोल साधला जातो. मात्र, २०२६च्या संकटानंतर यामध्ये एक पाचवा महत्त्वाचा आयामही जोडला गेला असून, तो आहे ‘लवचिकता.’ एखादा सायबर, लष्करी हल्ला किंवा अचानक उद्भवलेली भौगोलिक-राजकीय संकटे यांसारख्या धक्क्यांना पचवण्याची आणि त्यातून सावरून पुन्हा उभे राहण्याची राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालीची क्षमता म्हणजेच ‘लवचिकता’ होय.

 

 

आधुनिक ऊर्जासुरक्षा ही प्रमुख्याने भूगोलावर अवलंबून आहे. ‘चोकपॉईंट व्हल्नेरेबिलिटी थिअरी’नुसार, जागतिक ऊर्जेची वाहतूक होणार्‍या समुद्री मार्गांवर ज्या देशाचे नियंत्रण असते, तो देश जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस धरू शकतो.

 

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही भारताची ‘स्ट्रॅटेजिक अकिलीस हील’ अर्थात सर्वांत कमकुवत दुवा ठरते. कारण भारताची सुमारे ५० टक्के ‘एलएनजी’ आणि २०-२५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात येथूनच होते. परंतु, आता ‘मलाक्काची सामुद्रधुनी’, ‘बाब अल-मंदेब’ आणि ‘सुएझ कालवा’ हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे मार्ग ठरत आहेत. आज २०२६ मध्ये, आपण या धोयाचे विदारक वास्तव पाहात आहोत. अनेक टँकर्स समुद्रात अडकून पडले आहेत, ‘एलपीजी’चा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि सरकारला आपत्कालीन केरोसीन वाटप करावे लागत आहे. भारताची ऊर्जेची जीवनवाहिनी जगातील सर्वांत अशांत संघर्षक्षेत्रांतून जाते.

 

 

भारतीय राष्ट्रीय पॉवर ग्रीड आता केवळ औद्योगिक विकासाचा कणाच राहिली नसून; ती चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांशी सुरू असलेल्या ‘मल्टी-डोमेन’ युद्धातील महत्त्वाची आघाडी ठरते आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील धड्यांनी हे सिद्ध केले की, सीमेवरील संरक्षणाइतकेच ‘पॉवर ग्रीड’चे डिजिटल संरक्षणही महत्त्वाचे आहे.

 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताच्या युद्धनीतीत एक मोठाच बदल घडवून आणला. १९७१च्या युद्धाप्रमाणे यात मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागणार्‍या लष्करी हालचालींऐवजी, अचूक हल्ले, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सच्या वापरावर भर देण्यात आला.

 

कमी इंधन भार : मोठ्या शस्त्रांच्या, सैन्यदलांच्या विविध आक्रमक हालचाली कमी केल्यामुळे इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाले.

 

वीजशक्तीकडे कल : डिझेलवर आधारित लष्करी हालचालींऐवजी आता सायबर युद्ध, ‘एआय’आधारित कमांड सिस्टम आणि ड्रोनसाठी विजेवरचे अवलंबित्व वाढले.

 

धोरणात्मक बोध : भविष्यातील युद्धे ही, कमी इंधन खर्ची घालणारी, पण अधिक प्रमाणात विजेवर अवलंबून असणारी आहेत. जर ‘ग्रीड’ निकामी झाली, तर आधुनिक लष्कर अर्धांगवायू झाल्यासारखेच होईल.

 

 

भारत आज जगातील तिसरा सर्वांत मोठा ऊर्जेचा उपभोक्ता आहे. आपली ऊर्जास्थिती विरोधाभासाने भरलेली आहे. आपण विजेच्या बाबतीत अजूनही कोळशामुळे सुरक्षित आहोत; परंतु हायड्रोकार्बन्सच्या अर्थात तेल आणि वायूच्या क्षेत्रात अजूनही असुरक्षित आहोत.

 

 

तेल : भारताचे तेल आयात अवलंबित्व ८५-९० टक्के आहे. यातील ४० टक्के तेल, वाहतूक क्षेत्रात वापरले जाते. यामध्ये पुरवठा विस्कळीत झाल्यास महागाई वाढते आणि लष्करी दळणवळण ठप्प होऊ शकते.

 

वायू : या क्षेत्रातील आपले आयात अवलंबित्व ५० टक्के आहे. उद्योगांसाठी वायू महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा पुरवठा आजही अस्थिर असलेल्या मध्य-पूर्वेवर अवलंबून आहे.

 

कोळसा : देशाच्या वीजगरजेपैकी ७० टक्के वीज कोळशातून येते, जी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. पण पर्यावरण आणि वाहतुकीच्या समस्यांमुळे, यावरही मोठा दबाव आहे.

महत्त्वाची खनिजे : हा परावलंबित्वाचा नवीन टप्पा आहे. हरित ऊर्जेकडे वळताना आपण लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसाठी १०० टक्के आयातीवर अवलंबून आहोत आणि या क्षेत्रावर चीनचे सर्वाधिक वर्चस्व आहे.

 

 

युद्धाच्या मैदानात प्रत्येक पॉवर प्लांट, रिफायनरी आणि ‘एलएनजी’ टर्मिनलचा समावेश केला जातो. अलीकडच्या सर्वच जागतिक संघर्षांनी दाखवून दिले आहे की, ऊर्जा पायाभूत सुविधा हेच शत्रूचे पहिले लक्ष्य ठरते. भारतासाठी ‘जामनगर रिफायनरी’, ‘मुंबई हाय’ आणि ‘नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर्स’सारखी महत्त्वाची ठिकाणे शत्रूचे लक्ष्य ठरू शकतात.

 

सायबर हल्ले : देशात संपूर्ण ‘ब्लॅकआऊट’ करण्यासाठी ‘ग्रीड’चे संतुलन बिघडवणे आवश्यक ठरते. यासाठी सायबर हल्ल्यांचा वापर शत्रुराष्ट्र शस्त्र म्हणून करू शकतो.

 

ड्रोन हल्ले : डिझेल आणि जेट इंधनाचा पुरवठा रोखण्यासाठी, रिफायनरीजवर ड्रोनच्या साहाय्याने अचूक हल्ले करणे. या मार्गाचा अवलंब आधुनिक युद्धात अलीकडे झाल्याचे दिसते.

 

अंतराळ हस्तक्षेप : आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’साठी आवश्यक असलेल्या उपग्रह समन्वयामध्ये अडथळा निर्माण करणे.

 

 

रिफायनिंग हब : भारत जगातील एक मोठे तेलशुद्धीकरण केंद्र, अर्थात रिफायनिंग हब आहे. यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून निर्यातही करू शकतो.

 

सौर आणि पवनऊर्जा : अक्षय ऊर्जेचा विस्तार आपल्याला घरगुती वीजपुरवठा देतो, जो प्रभावित करणे शत्रूला कठीण ठरते.

 

धोरणात्मक इंधनसाठ : संकटकाळासाठी भारताकडे राखीव तेलाचा साठा आहे. जरी तो सध्या ६०-६२ दिवसांच्या गरजेपुरता मर्यादित असला, तरीही तो महत्त्वाचा ठरतो.

 

 

हा सर्वांत कमकुवत दुवा आहे. आर्थिक समस्यांमुळे देशातील वितरण कंपन्या ‘ग्रीड’ आधुनिकीकरणात मागे पडतात.

साठवणुकीचा अभाव : आपण वीज निर्माण करू शकतो, पण ती साठवण्यासाठी आवश्यक अशा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक अपुरी असल्याने, साठवणूक कमी आहे.

 

अंतर्गत धोके : अणुऊर्जेसारख्या महत्त्वाच्या ऊर्जाप्रकल्पांना होणारा राजकीय विरोध आणि समाजमाध्यमांवरील चुकीच्या अफवादेखील, ऊर्जेविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणात मोठाच अडथळा ठरत आहेत.

 

 

पाकिस्तानातील ऊर्जाक्षेत्राची अवस्था अत्यंत बिकट असून, त्यांच्याकडे जागतिक किमती वाढल्यास इंधन खरेदी करण्याचीही क्षमता उरलेली नाही. त्यामुळे ते सध्या अधिकच हताश झाले आहेत.

 

चीन : चीनने मध्य आशियातून पाईपलाईन टाकून आणि हरित ऊर्जेसाठी लागणार्‍या खनिजांवर मक्तेदारी मिळवून, आपली सुरक्षा सुरक्षित केली आहे.

 

आग्नेय आशिया : हे देश पूर्णपणे ‘एलएनजी’वर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारताची त्यांच्याशी मोठीच स्पर्धा असते.

 

 

पुरवठादारांचे वैविध्य : केवळ मध्य-पूर्वेवर अवलंबून न राहता, आफ्रिका, अमेरिका आणि रशियाकडून आयात वाढवणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे पुरवठादारांमध्ये विविधता येईल.

 

लष्करी इंधनसाठा : सशस्त्र दलांसाठी स्वतंत्र इंधन साठा तयार करणे आवश्यक असून, हा साठा नागरी वापरापासून वेगळा ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

 

वाहतुकीचे विद्युतीकरण : ‘ईव्ही’ हे केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर ते धोरणात्मक स्वावलंबनासाठीही महत्त्वाचे असेच. डिझेलऐवजी कोळसा किंवा सौरऊर्जेवर आधारित वीज वापरल्यास, तेलावरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते.

अणुऊर्जेचा विस्तार : गॅसवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, अणुऊर्जा हा शाश्वत पर्याय ठरतो.

ग्रीन हायड्रोजन : अवजड उद्योग आणि लष्करी वाहतुकीला, जीवाश्म इंधनापासून मुक्त करण्यासाठी हायड्रोजन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे आवश्यक झाले आहे.

 

सागरी सुरक्षा : भारतीय नौदलाने आता ‘ऊर्जारक्षक’ म्हणूनही भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. यामुळे समुद्री मार्गातून येणारी जहाजे सुरक्षित राहतील.

 

२०२६ मधील जागतिक संकटाने आपल्याला शिकवले की, ऊर्जासुरक्षा म्हणजे केवळ पुरेसा पुरवठाच नव्हे, तर संकटकाळातील खरे सामर्थ्यही आहे. नागरी क्षेत्रातील वीजपुरवठा खंडित होणे आणि लष्करी पराभव यातील अंतर आता कमी होत चालले आहे. जो देश आपले दिवे चालू ठेवू शकत नाही, तो आपल्या सीमांचे रक्षणही करू शकत नाही. मात्र, जो देश ऊर्जेवर नियंत्रण ठेवतो, तो स्वतःच्या नशिबावर नियंत्रण ठेवतो आणि जो देश ऊर्जासुरक्षण निश्चित करतो, तोच जिंकतो. या क्षेत्रातील भारताचा मार्गदेखील ‘आत्मनिर्भरते’चाच असावा. आपण केवळ तेलाचे ग्राहक न राहता, ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे जागतिक नेतृत्व केले पाहिजे, तरच आपली संरक्षण फळी अभेद्य राहील.