बंगाली हिंदूंची शांततापूर्ण क्रांती!

 

 

बंगाली जनतेला पहिल्यापासूनच क्रांतीचे आकर्षण. स्वातंत्र्य चळवळीतही सर्वाधिक क्रांतिकारक व हिंसक लढे हे बंगालमध्येच झाले. आता काळानुसार बंगाली जनतेने क्रांतीचा मार्ग बदलला असून, राज्यात मतदानातून क्रांती करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात गुरुवारी जे विक्रमी मतदान झाले, ते पाहता ही ‘ईव्हीएम क्रांती’ म्हणावी लागेल. विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यात १५२ जागांसाठी निवडणूक झाली असून, त्यात तब्बल ९२ टक्के मतदारांनी आपला अधिकार बजावला आहे. हा नवा विक्रमच. एरव्हीही प. बंगालमध्ये भारताच्या अन्य भागांपेक्षा अधिक टक्के मतदान होत असते. पण, पहिल्या टप्प्यातील मतदानाने नवी झेप घेतली आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात झालेल्या मतदानाने राजकीय निरीक्षकांसह राजकीय नेतेही हबकले आहेत. दि. ४ मे रोजी निवडणुकीचे निकाल लागणार असून, तोपर्यंत आता या मतदानाचा अन्वयार्थ लावण्याचेच काम केले जाईल.

 

सामान्यतः नेहमीपेक्षा अधिक प्रमाणात झालेले मतदान हे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जाणारे असते, असे सर्वसाधारपणे मानले जाते. कारण, जनतेला नकोशा झालेल्या सत्ताधार्‍यांना सत्तेतून हटविण्यासाठी मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान करतात, असा सामान्य अनुभव. पण, गत दोन वर्षांतील हरियाणा, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतही आधीच्या निवडणुकांपेक्षा अधिक टक्के मतदान झाले होते आणि सत्ताधारी पक्ष वाढीव बहुमत घेऊन पुन्हा सत्तेत आला होता. हा ताजा अनुभव. त्यामुळे आज काही तृणमूल काँग्रेसचे नेते पहिल्या टप्प्यात आपला विजय झाल्याचा दावा करीत असले, तरी तो तितकासा खरा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला राज्यातील मुस्लीम मतदारांचा भक्कम पाठिंबा. किंबहुना, ममता बॅनर्जी या ३० टक्के मतदान खिशात घालूनच निवडणुकीत उतरतात, असे म्हटले जात होते. कारण, राज्याच्या लोकसंख्येत मुस्लीम समाजाचे प्रमाण ३० टक्के आणि हा मतदार नेहमीच भाजपविरोधी मतदान करतो, असे मानले जाते. ममतांनी डाव्या आघाडीला नामशेष केल्यापासून मुस्लीम मतदार हे तृणमूल काँग्रेसचे भक्कम समर्थक बनले होते. म्हणूनच ममता बॅनर्जी या राज्यात मनमानी करीत होत्या आणि या मुस्लीम मतपेढीच्या जोरावर आपल्याला सत्तेतून कोणीच हरवू शकणार नाही, या मस्तीत वागत होत्या. पण, तृणमूलचा विजय मुस्लीम मतदारांमुळे नव्हे, तर उर्वरित ७० टक्के हिंदू मतदारांनी त्या पक्षाला केलेल्या मतदानामुळे होत होता, ही वस्तुस्थिती. पहिल्या टप्प्यात मालदा, मुर्शिदाबाद वगैरे मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांमध्येही विक्रमी मतदान झाले. याचा अर्थ मुस्लीम मतदारही पूर्ण ताकदीने मतदानासाठी उतरला होता, हे स्पष्ट होते. पण, तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी आजवर हिंदू मतदारांना मतदानच करता येणार नाही, अशी परिस्थिती दहशतीच्या जोरावर निर्माण केली होती. मतदान प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करून दुपारनंतर तृणमूलचे गुंड कार्यकर्ते हिंदू मतदारांना पळवून लावीत आणि मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन तृणमूलच्या उमेदवारासाठी बटणे दाबीत असत. त्यात मृत मतदार व राज्याबाहेर स्थायिक झालेल्या मतदारांच्या नावांचा आधार घेतला जात असे.

 

मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या मोहिमेचा (एसआयआर) उपयोग करून निवडणूक आयोगाने ममतांचा हा आधारच काढून घेतला. मतदारयाद्यांमधून मृत व अन्यत्र स्थायिक झालेल्या, तसेच बांगलादेशी मतदारांची नावे वगळण्यात आली. ममतांनी ‘एसआयआर’विरोधात जे आकांडतांडव केले, ते यासाठीच. कारण, बोगस मतदानाद्वारे विजयी होण्याचा आपला मार्गच निवडणूक आयोग बंद करून टाकत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदू जनता दहशतीच्या खाली जगत होती. आर. जी. कार रुग्णालयातील बलात्कार व हत्या, संदेशखालीतील महिलांचे लैंगिक शोषण, शारदा चीटफंड घोटाळा हे ठळक गुन्हे असले, तरी मुस्लीम मतपेढीला चुचकारण्यासाठी ममतांनी हिंदूंची सांस्कृतिक व सामाजिकही मुस्कटदाबी चालविली होती. हिंदू सणांवर निर्बंध, प्रसंगी हे सण लांबणीवर टाकण्याचे निर्णय यांसारख्या ममतांच्या हिंदूविरोधी निर्णयांनी हिंदूंमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे लाभ राज्यातील गरीब वर्गाला दिले जात नव्हते. भारतात सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू असल्या, तरी बंगालमध्ये आजही सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीच लागू आहेत. दैनंदिन कामे करण्यासाठीही तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांच्या ‘सिंडिकेट’ला दलाली द्यावी लागत होती. भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा आणि यामुळे राज्यातील जनता पिचली होती. निवडणूक प्रचार, मतदानाचा दिवस आणि निकालाचा दिवस हे राजकीय हिंसाचाराचे दिवस बनले होते. पुन्हा यातील आरोपींवर कसलीही कारवाई केलीच जात नव्हती; कारण, राज्यातील पोलीस यंत्रणेला ममतांनी आपल्या पक्षाच्या दावणीला बांधले होते.

 

निवडणूक आयोगाने राज्यात मुक्त आणि निर्भय वातावरणात निवडणूक घेण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात सुरक्षा दले तैनात केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. ही सर्व सुरक्षा दले केंद्रीय होती. कारण, राज्यातील पोलीस दल हे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे वागत होते. राज्यात तब्बल अडीच लाख सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. हे कर्मचारी मतमोजणीनंतरही आठ दिवस राज्यात तैनात राहतील, यावरून बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराच्या व्याप्तीची कल्पना करता येईल. या सर्व तयारीचा लाभ झाल्याचे ९२ टक्के मतदानाने आणि तुलनेने हिंसाचारमुक्त मतदानाने दाखवून दिले आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदच्या राजवटीला ‘जंगलराज’ म्हटले जाते. पण, प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीला ‘महाजंगलराज’ म्हणावे लागेल, इतकी तेथील स्थिती बिघडलेली. या परिस्थितीला कंटाळलेल्या मतदारांनी ममतांचे ओझे झुगारून देण्यासाठी विक्रमी प्रमाणात मतदान केलेले दिसते. या विक्रमी मतदानाने हिंदू मतदारांचा कलदेखील स्पष्ट झाला आहे. आता प्रतीक्षा दुसर्‍या टप्प्यातील मतदानाची आणि दि. ४ मेच्या मतमोजणीची!