सागरी शाश्वतेसाठी जहाजविघटन

 

 

जहाजविघटन म्हणजे एखाद्या जहाजाचा आयुष्यकाल संपल्यानंतर त्याचे सुरक्षितपणे विघटन करून त्यातील धातू व अन्य साहित्याचा पुनर्वापर करणे होय. जहाजाचे वजन मोजण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या ‘लाईट डिस्प्लेसमेंट टनेज (LDT)’ नुसार जहाजमालकांकडून शुल्क आकारले जाते. या उद्योगाच्या वाढीस चालना देणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे, वाढती जुनी जहाजे ठरतो. साधारणपणे २५ ते ४० वर्षांनंतर जहाजे ‘स्क्रॅप’साठी पाठवली जातात. ‘कोविड-१९’ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मालवाहतूक दर वाढले. परिणामी, अनेक कंपन्यांनी जुनी जहाजे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. पुढील दशकात सुमारे १५ हजारांपेक्षा जास्त जहाजांचे विघटन होण्याची शक्यता असून, त्यातून ६०० दशलक्ष टनांहून अधिक धातू पुनर्प्राप्त होईल.

पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी हा दुसरा महत्त्वाचा घटक. ‘इंटरनॅशनल मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ यांनी सादर केलेल्या ‘हाँगकाँग कॉन्व्हेंशन’मुळे जहाज विघटन प्रक्रियेत सुरक्षा आणि पर्यावरणीय मानके सुधारण्यावर भर दिला आहे. जून २०२५ पासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्यामुळे उद्योग अधिक संघटित आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.

 

आज सागरी व्यापार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापरही वाढतो आहे. जहाजविघटन प्रक्रियेत धोकादायक रसायने, जड धातू आणि विषारी पदार्थ हाताळावे लागतात. त्यामुळे ‘रोबोटिक्स’ आणि स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढत असून, कामगारांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा होत आहे. यामुळे कार्यक्षमता वाढून अपघातांची शक्यता कमी होण्यास मदत होत आहे. बाजार विभागीकरणाच्या दृष्टिकोनातून २० हजार टनांखालील जहाजांचे विघटन सध्या मोठ्या प्रमाणावर होत असले, तरी ४० हजार टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोठ्या जहाजांच्या विघटनात सर्वाधिक वाढ अपेक्षित आहे. जहाजांच्या प्रकारांमध्ये टँकर्स आणि ‘बल्क कॅरिअर्स’चे वर्चस्व असून, पर्यावरणीय नियमांमुळे जुनी टँकर्स मोठ्या प्रमाणावर स्क्रॅपसाठी पाठवली जात आहेत. पद्धतींच्या बाबतीत ‘बिचिंग मेथड’ सर्वाधिक वापरली जाते. विशेषतः दक्षिण आशियात, कारण ती स्वस्त आणि सोपी आहे.

 

भौगोलिक प्रदेशानुसार पाहता, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राने २०२५ मध्ये सुमारे ३८.८० टक्के बाजारहिस्सा मिळवत आघाडी घेतली. भारतातील अलंग हे जगातील सर्वांत मोठे जहाजविघटन केंद्र असून, भारत सरकार या क्षमतेत दुप्पट वाढ करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, युरोपमध्येही कडक नियमांमुळे आणि नवीन सुविधांमुळे हे क्षेत्र वेगाने वाढते आहे. याशिवाय, विविध देशांच्या सरकारांकडूनही या उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. जहाजविघटन केंद्रांना आर्थिक साहाय्य, अनुदान आणि धोरणात्मक सवलती दिल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, गुजरात सरकारने अलंग जहाज विघटन केंद्राच्या विकासासाठी तीन दशलक्ष अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे जहाजविघटन उद्योग अधिक स्पर्धात्मक, आधुनिक आणि कार्यक्षम बनत असून, भविष्यातील वाढीसाठी भक्कम पाया तयार होत आहे.

 

तथापि, या उद्योगासमोरही काही आव्हाने आहेत. कामगार सुरक्षा, पर्यावरणीय धोके आणि कडक नियमांमुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता असते. काही देशांमध्ये पर्यावरणीय मंजुरी उशिरा मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानही झाले आहे. एकूणच, जहाजविघटन उद्योग हा पुढील दशकात वेगाने वाढणारा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. पर्यावरणपूरक पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नवीन गुंतवणूक यांमुळे हा उद्योग अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत दिशेने पुढे जात आहे.