‘स्व’बोध जागृतीची गरज

 

नाशिकमध्ये घडलेल्या ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ने समाजात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ ‘एखाद्या कार्यालयातील अंतर्गत वाद’ असे संकुचित दृष्टिकोनातून पाहणे निश्चितच चुकीचे ठरेल. कारण, या प्रकरणात महिलांवरील लैंगिक छळ, मानसिक दबाव, धार्मिक संवेदनांशी संबंधित तणाव, संस्थात्मक मौन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी असे अनेक स्तर दिसून येतात. म्हणूनच या विषयाकडे सामाजिक आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीनेदेखील पाहण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण, शेवटी अन्याय, शोषण आणि संघटित छळाविरोधात ठामपणे उभे राहणे, ही समाजाची जबाबदारी आहे.

 

आज पाहिलं, तर कुटुंबात होणारा संवाद कुठेतरी हरवत चाललेला दिसतो. मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या आयुष्यातील अडचणी, ताण, अनुभव किंवा कार्यस्थळी होणारा अन्याय घरच्यांसोबत बोलून दाखवतात का? अनेकदा मोबाईल, सोशल मीडिया आणि बाह्य व्यस्ततेमध्ये आपण इतके गुरफटलेले असतो की, आपल्या स्वतःच्या घरातील व्यक्तींच्या भावनिक जगाकडे लक्षच राहात नाही. यामुळेच अनेकवेळा मुलींच्या आयुष्यात काय सुरू आहे, त्या कोणत्या दबावातून जात आहेत, त्यांना कोण त्रास देतंय, याची माहिती घरच्यांना उशिरा मिळते. पालकांची भूमिका अशा वेळी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मुलांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, त्यांच्या वागण्यातले बदल ओळखणे ही पहिली सामाजिक सुरक्षा आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या तरुण-तरुणींना अनेकदा आपल्या अधिकारांचीच जाणीव नसते. त्यांना ‘पॉश अ‍ॅक्ट’ची माहिती नसते. म्हणूनच छळ सहन केला जातो, तक्रार उशिरा दिली जाते आणि आरोपी अधिक बळकट होतात. कंपनीच्या व्यवस्थापनात जर धर्म, लिंग किंवा गटाधारित भेदभावाची पद्धतशीर संस्कृती निर्माण होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे आवश्यकच. ‘पॉश अ‍ॅक्ट’संदर्भातील यंत्रणा अनेकदा कागदावरच मर्यादित राहतात, ही वस्तुस्थितीही यातून समोर आली. त्यामुळे आज गरज आहे, ती समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आत्मभान आणि ‘स्व’बोध जागवण्याची; आपले कुटुंब, आपला समाज, आपले कार्यक्षेत्र यांविषयी सजग राहण्याची. अन्याय कोणताही असो, त्याविरोधात आवाज उठवणे, हीच खरी सजग नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी!

 

 

 

 

कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, सन्मानाने काम करता यावे आणि कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक, मानसिक किंवा धार्मिक छळाशिवाय आपले करिअर घडवता यावे, हा भारतीय संविधानाने दिलेला त्यांचा मूलभूत अधिकार. दुर्दैवाने आज नाशिकच्या प्रकरणातून असे लक्षात आले की, महिलांनी आवाज उठवला असेलही; परंतु त्यांनाच संशयाच्या भोवर्‍यात उभं केलं गेलं. प्रश्न असा आहे की, महिलांना सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही? ‘पॉश’ कायदा केवळ फाईलमध्ये ठेवण्यासाठी आहे का? तक्रार आली की, पीडितेलाच गप्प बसण्याचा सल्ला दिला जातो; ‘करिअर बिघडेल’, ‘प्रतिमा खराब होईल’ वगैरे वगैरे! खरं तर हा सल्ला नसतो, तर हा अन्यायाला दिलेला संस्थात्मक पाठिंबा असतो.

 

महिलांनी छळ सहन करावा, तडजोड करावी, मौन बाळगावे; ही अपेक्षा अजूनही समाजाच्या अनेक स्तरांत जिवंत आहे. परंतु, आता हे बदलले पाहिजे. सुरक्षित कार्यस्थळ ही मागणी नाही; ती घटनात्मक हमी आहे. नाशिकच्या प्रकरणातून कंपन्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, एचआर विभागाचा उद्देश केवळ कर्मचारी भरती करणे किंवा पगार व्यवस्थापन करणे इतकाच नसतो, तर संस्थेमध्ये मानवी संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन करून सुरक्षित, सुसंवादी आणि उत्पादक कार्यसंस्कृती निर्माण करणे, हा त्याचा मुख्य उद्देश. एखाद्या महिलेला पोलीस ठाण्याचा दरवाजा ठोठावावा लागतो, याचा अर्थ कंपनीची अंतर्गत यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. समाजानेही आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. अनेकदा कार्यस्थळी छळ सहन करणारी महिला तक्रार करण्याआधीच मानसिकदृष्ट्या खचलेली असते. नोकरी जाईल, बदनामी होईल, कुटुंब काय म्हणेल, समाज दोष माझ्यावरच टाकेल का, याची तिला भीती असते. अशा वेळी समाजाची, कुटुंबाची आणि सहकार्‍यांची भूमिका निर्णायक ठरते. सुरक्षित कार्यस्थळ हा उपकार नाही, तर तो अधिकार आहे आणि अधिकार मागायचा नसतो, तो ठामपणे मिळवायचा असतो. जोपर्यंत प्रत्येक महिला निर्भयपणे, सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने आपल्या कार्यस्थळी उभी राहात नाही, तोपर्यंत समाजाच्या प्रगतीच्या सर्व घोषणा अपुर्‍या ठरतील.