Asiatic Society Election : कुमार केतकर गटाला दणका! मुंबई उच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

मुंबई : (Asiatic Society Election) ज्ञानवंतांची समृद्ध परंपरा लाभलेली मुंबईची एशियाटिक सोसायटी मागच्या काही काळापासून मतदार यादीतील गोंधळामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली होती. अशातच आता या निवडणूकीसंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या कुमार केतकर गटाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. गुरुवार दि. २३ एप्रिल रोजी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या मतदारयादीनुसारच एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक पार पडणार आहे. न्यायमूर्ति फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी याचिकांवर निकाल देताना दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. त्याचबरोबर धर्मादाय आयुक्तांच्या निकालाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला.

एशियाटिक सोसायटी मधील प्रलंबित निवडणूकीला दि. १३ मार्च रोजी धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली. त्याचबरोबर, धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून नव्याने मतदार यादी तयार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात कुमार केतकर गटाच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडली. १४ मार्च रोजी नव्याने निवडणूक घेण्यात येणार नव्हती, तर नोव्हेंबर महिन्यात होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. ती नंतर १४ मार्च रोजी घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे, मार्चमधील निवडणूक ही नवीन नसून, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आणि पूर्वी स्थगित झालेल्या प्रक्रियेचाच एक पुढचा टप्पा असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच, निवडणुका पहिल्यांदा जाहीर झाल्यानंतरच्या काळात एक हजाराहून अधिक सदस्यांची भर पडली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नवीन सदस्यांचा समावेश करणे ही एक अनियमित बाब होती. व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसताना या सदस्यांना संस्थेत सामावून घेणे शक्यच नव्हते, त्यामुळे, मतदारयादीसाठी ३ ऑक्टोबर २०२५ ही अतिम तारीख निश्चित करण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय योग्यच होता, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला. न्यायमूर्ती दुबाश यांनी सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्त्यांच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती, तसेच ३ ऑक्टोबर ही मतदार नोंदणीची अंतिम तारीख मानली जाईल असे सकृतदर्शनी मत व्यक्त केले होते. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने निकालपत्रामध्ये निवडणूकीच्या संदर्भातील घटनांचा, तथ्यांचा मागोवा घेत निकाल दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायलयाच्या या निकालासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना एशियाटिक सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे म्हणाले की " मुंबई उच्च न्यायालयाने एशियाटिक सोसायटीच्या संदर्भात निकाल देताना संस्थेच्या हितरक्षणाची भूमिका घेतलेली आहे. निवडणूकीच्या संदर्भात ज्या गंभीर आणि नियमबाह्य गोष्टी घडल्या होत्या, ते आता सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक ही अधिक वैध आणि न्याय पद्धतीने तथा मतदार यादीतील घोटाळ्यांशिवाय घेतली जाईल अशी आशा आहे."