कचर्‍यातून ऊर्जासमृद्धीकडे...

 

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने नुकतेच जाहीर केलेले ‘बायोगॅस धोरण’ हे आणखी एक सरकारी धोरण असे नसून, राज्याच्या शाश्वत विकासाच्या पुढील टप्प्याचे संकेत देणारे अत्यंत दूरदर्शी पाऊल आहे. आज महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य. राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सध्या महाराष्ट्रातील ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून दररोज सुमारे २४ हजार, ५०० मेट्रिक टन इतका अवाढव्य घनकचरा निर्माण होतो. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महानगरांच्या वेशीवर उभ्या राहिलेल्या कचर्‍याच्या डोंगरांनी आता भयावह रूप धारण केले आहे. या कचराभूमीची समस्या, तिथून येणारी जीवघेणी दुर्गंधी, वारंवार लागणार्‍या आगी आणि त्यामुळे होणारे हवेचे व भूजलाचे प्रदूषण, हे आजच्या नागरी जीवनासाठी सर्वांत मोठे शाप ठरले आहेत. अशा वेळी कचर्‍याला ‘समस्या’ न मानता त्याचे ऊर्जेत रूपांतर करण्याचा मार्ग स्वीकारणे, ही पर्यावरणीय गरज उरलेली नाही, तर ती राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाची एक अनिवार्य अट बनली आहे.

 

‘बायोगॅस’ म्हणजे निव्वळ जुन्या पद्धतीचे गोबरगॅस प्लांट उरलेले नाहीत. नव्या तंत्रज्ञानानुसार सेंद्रिय कचर्‍याच्या (अन्नकचरा, शेण, कृषी अवशेष) शास्त्रशुद्ध विघटनातून तयार होणार्‍या वायूवर प्रक्रिया करून, त्यातील अशुद्ध घटक काढले जातात आणि ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ तयार केला जातो. हा ‘सीबीजी’ गुणधर्मामध्ये पेट्रोल-डिझेलला पर्याय ठरू शकणार्‍या ‘सीएनजी’सारखाच असतो. म्हणजेच, वाहनांसाठी इंधन आणि उद्योगांसाठी नैसर्गिक वायू म्हणून त्याचा थेट वापर होऊ शकतो. नव्या धोरणानुसार, राज्याच्या नागरी भागांत किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचे ‘सीबीजी’ प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. जे कालपर्यंत ‘कचरा’ म्हणून दुर्लक्षित होते, तेच आता महानगरांना स्वच्छ इंधन पुरवणारे ‘ऊर्जा भांडार’ ठरणार आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी तब्बल ५०० कोटी रुपयांची भक्कम आर्थिक तरतूद केली आहे. प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली अनुदान, तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलचा अवलंब यांमुळे या क्षेत्राला खासगी गुंतवणुकीची मोठी जोड मिळेल.

 

या धोरणाचा फायदा केवळ शहरांनाच होणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही हे धोरण क्रांती घडवू शकते. शेतातील पिकांचे अवशेष (उदा. पाचट, पेंढा, तुराट्या) जाळल्यामुळे उत्तर भारतात दरवर्षी निर्माण होणारा प्रदूषणाचा विळखा आपण पाहतोच. महाराष्ट्रात या कृषी अवशेषांचा वापर बायोगॅस निर्मितीसाठी केल्यास, शेतकर्‍यांच्या या कचर्‍याला थेट आर्थिक मूल्य प्राप्त होईल. शेतकर्‍यांना कृषी अवशेषांच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, बायोगॅस प्रकल्पातून बाहेर पडणारी मळी हे अत्यंत उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत असते. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि रासायनिक खतांवरील शेतकर्‍यांचा खर्च कमी करण्यासाठी हे सेंद्रिय खत वरदान ठरणार आहे.

 

केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरते मर्यादित न राहता, ऊर्जेच्या आणि औद्योगिक विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य सरकारच्या उद्योगविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने १८ ‘मेगा आणि अल्ट्रा-मेगा’ प्रकल्पांना नुकतीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांतून राज्यात तब्बल २ लाख, ५६ हजार, १३७ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक होणार असून, याद्वारे एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रकल्प पारंपरिक उद्योगांचे नसून, ते ‘हरितऊर्जा’, ‘ग्रीन अमोनिया’, ‘ईव्ही’ (इलेट्रिक वाहने) आणि ‘ग्रीन स्टील’ अशा २१व्या शतकातील आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. जागतिक पातळीवर सध्या ‘कार्बन फूटप्रिंट’ कमी करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. या अवाढव्य औद्योगिक प्रकल्पांना भविष्यात ज्या ऊर्जेची गरज भासेल, ती स्थानिक आणि स्वच्छ असावी लागणार आहे. बायोगॅससारख्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांमुळे या नव्या औद्योगिक विकासाला ‘स्वच्छ ऊर्जे’चा शाश्वत पाया लाभेल.

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वांत मोठे आव्हान कोणते असेल, तर ते म्हणजे इंधनाची आयात. आपण आजही आपल्या गरजेच्या सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आणि जवळपास ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. यामुळे देशाच्या परकीय चलनाचा प्रचंड मोठा हिस्सा केवळ इंधनावर खर्च होतो. जेव्हा आपण स्थानिक पातळीवर तयार होणारा ‘सीबीजी’ वापरू लागतो, तेव्हा आपण आयात होणार्‍या ‘सीएनजी’ किंवा ‘एलएनजी’ला पर्याय उभा करत असतो. एका अर्थाने, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात उभा राहणारा प्रत्येक बायोगॅस प्रकल्प हा देशाचे परकीय चलन वाचवणारा आणि भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणारा एक सैनिक असणार आहे.

 

सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या पाठोपाठ आता बायोगॅस क्षेत्रात घेतलेला हा निर्णय कागदावर अतिशय उत्तम आहे. परंतु, भारतातील अनेक धोरणे अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडखळतात, हा आजवरचा इतिहास. या धोरणासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान हे तांत्रिक नसून मानसिक आहे. जोवर नागरिक ओला आणि सुका कचरा १०० टक्के वेगळा करून देणार नाहीत, तोवर बायोगॅस प्रकल्पांना उच्च प्रतीचा कच्चा माल मिळणार नाही. प्रशासकीय पातळीवरही लालफितीच्या कारभाराला दूर ठेवावे लागेल. जिल्हास्तरीय समित्यांनी भूसंपादन, ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र आणि इतर परवानग्या एकाच खिडकीतून वेळेत देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, तयार होणार्‍या गॅसची खरेदी करण्याची हमी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी दिल्यासच खासगी गुंतवणूकदार विश्वासाने या क्षेत्रात उतरतील. संकुचित बायोगॅससाठी गॅस पाईपलाईन आणि वितरण व्यवस्था जलद गतीने उभारावी लागेल.

 

आजच्या जगात प्रगती मोजण्याचे परिमाण बदलले आहे. विकासाचा अर्थ केवळ ‘जीडीपी’वाढीपुरता मर्यादित राहिला नसून, तो चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि समावेशक प्रगतीशी जोडला गेला आहे. आपण निसर्गाकडून घेतो आणि वापरून फेकून देतो, या वृत्तीतून बाहेर पडून कचर्‍याचे पुन्हा निसर्गात मूल्यवर्धन करणे, याला आता पर्याय उरलेला नाही. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे जे उद्दिष्ट आहे, ते गाठण्यासाठी ऊर्जा हाच मुख्य कणा ठरावा. २.५६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा निर्णय आणि बायोगॅस धोरण या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे पाहिल्यास, महाराष्ट्र देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट करत आहे, हे स्पष्ट होते. प्रशासकीय इच्छाशक्ती, उद्योजकांची गुंतवणूक आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या तिन्ही गोष्टींचा सुवर्णमध्य साधता आला, तर हे धोरण देशासाठी एक ‘रोल मॉडेल’ ठरेल. महाराष्ट्राने या संधीचे सोने केले, तर कचर्‍याच्या ढिगार्‍यांमधून उभी राहणारी ही ऊर्जा, राज्याच्या समृद्धीची, आर्थिक स्वावलंबनाची आणि पर्यावरण संवर्धनाची एक अत्यंत सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जाणारी नवी कहाणी नक्कीच ठरू शकेल.