घरभाड्यात धर्माचे कुंपण

 

या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मधली सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, भेदभावाची उघड आणि निर्भीड पद्धत. बार्किंग परिसरात एका हिंदू व्यक्तीने ‘मुस्लीम ओन्ली’ घरासाठी चौकशी केल्यावर घरमालकाने त्याला थेट नकार देत ‘गो अवे’ असे सांगितल्याची घटना समोर आली. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून, सामाजिक सलोख्यालाही तडा देणारे आहे. लाखो सदस्य असलेल्या फेसबुक ग्रुप्समध्येही धर्माच्या आधारावर भाडेकरू निवडले जात असल्याचे दिसून आले. पण, लंडनमध्ये घडलेला हा प्रकार तसा नवीन नाही. यापूर्वीही लंडनसह ब्रिटनमधील काही भागांत ‘नो ब्लॅस, नो एशियन्स’ अशा जाहिराती उघडकीस आल्या होत्या. त्यावेळीही मोठा सामाजिक आणि राजकीय वाद निर्माण झाला होता. मध्यंतरी एका तपासात असाही दावा करण्यात आला की, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी नागरिक ब्रिटनमध्ये आश्रय मिळवण्यासाठी स्वतःला समलैंगिक असल्याचे सांगत असल्याचाही धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला. मग हे सगळे नेमके कशासाठी?

 

लंडनसारख्या बहुसांस्कृतिक शहरात अशाप्रकारे धर्मावर आधारित थेट भेदभाव होणे, ही चिंताजनक बाब. या प्रकरणानंतर ब्रिटनच्या ‘इक्वेलिटी अ‍ॅण्ड ह्युमन राईट्स कमिशन’ने कडक भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही धर्म, वंश किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत, अशा जाहिराती देणार्‍यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. ‘रोशन प्रॉपर्टीज’सारख्या काही कंपन्यांची नावे समोर आली असून, फेसबुकनेही अनेक भेदभावपूर्ण जाहिराती आणि पेजेस हटवले आहेत. ‘गमट्री’सारख्या प्लॅटफॉर्मनीही नियम अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले आहेत. या घटनाक्रमातून एक मोठा प्रश्न समोर येतो की, कायदे असूनही समाजात भेदभावाची मानसिकता कितपत खोलवर रुजलेली आहे? धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर माणसांचे वर्गीकरण करणे, हे केवळ अन्यायकारकच नाही, तर सामाजिक ऐक्यालाही बाधा पोहोचवणारे. भाड्याच्या घरांसारख्या मूलभूत गरजेत अशा प्रकारचा भेदभाव होणे, म्हणजे समानतेच्या तत्त्वालाच आव्हान देणे होय.

 

भारतामध्ये काही ठिकाणी धर्मांध मुस्लिमांकडून, इस्लामिक कट्टरपंथीयांकडून होणार्‍या त्रासाला कंटाळून कुटुंबांना स्वतःची घरे विकावी लागतात किंवा स्थलांतर करावे लागते. अशावेळी ‘मकान बिकाऊ हैं’ असे फलक लावावे लागते. या फलकांच्या मागे केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो, तर असुरक्षिततेची भावना, सामाजिक ताण दडलेला असतो. हे प्रकार अनेकदा स्थानिक पातळीवर चर्चेत येतात, पण त्यामागील मूळ प्रश्न सुरक्षिततेची हमी आणि सामाजिक समरसता यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.

लंडनमध्ये ‘मुस्लीम ओन्ली’ किंवा ‘हिंदू ओन्ली’ अशा जाहिराती आणि भारतात भीतीमुळे घर विकण्याची वेळ येणे, हे दोन्ही प्रकार स्वरूपाने वेगळे असले, तरी त्यांच्या मुळाशी असलेली मानसिकता समान आहे. अशा घटनांमधून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की, कायद्यांची चौकट कितीही मजबूत असली, तरी समाजातील परस्पर विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना ढासळली, तर भेदभाव वेगवेगळ्या रूपांत पुढे येतो. त्यामुळे केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही; सामाजिक संवाद, विश्वास निर्माण करणे आणि स्थानिक प्रशासनाची संवेदनशील भूमिकाह तितकीच महत्त्वाची ठरते.