Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026 : महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस बायोगॅस धोरण 2026 जाहीर
कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीकडे मोठे पाऊल
23-Apr-2026
Total Views |
मुंबई : (Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026) महाराष्ट्र सरकारने शाश्वत कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण 2026 जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
या धोरणांतर्गत सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या खतामुळे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळेल. कच्चा माल पुरवठा आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी डिजिटल पोर्टल व मोबाईल अॅप तयार केले जाणार आहेत. तसेच, प्रकल्पांसाठी एक खिडकी मंजुरी प्रणाली लागू केली जाईल.(Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026)
कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीकडे मोठे पाऊल
या धोरणामुळे शहरांमधील सेंद्रीय कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पद्धतीने लावून त्याचे ऊर्जा आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर केले जाईल. त्यामुळे कचरा साठवणूक, पाणी प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
500 कोटींची तरतूद
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 2026-27 या वर्षासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, त्यासाठी पीपीपी आणि हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलचा अवलंब केला जाईल.(Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळ
नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम केले जाणार आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल.(Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026)
हेही वाचा : Smart Meter : स्मार्ट मीटर लावून महावितरणच्या ग्राहकांनी घेतली तब्बल ११ कोटीची सवलत
पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा
हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी
हवा व जमिनीचे प्रदूषण कमी
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध
सर्क्युलर इकॉनॉमी चालना
गुंतवणूक आणि रोजगार
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे गुंतवणूक वाढून शहरी व ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.(Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026)
प्रकल्प निकष आणि रचना
किमान क्षमता: 200 टन प्रतिदिन
अंमलबजावणी: स्थानिक संस्था, सरकारी उपक्रम, खाजगी विकासक
प्रकार: ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड
कमी कचरा असलेल्या भागात क्लस्टर-आधारित प्रकल्प
डिजिटल प्रणाली आणि सुलभ मंजुरी(Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.