स्वावलंबनाचा जपानी निर्णय

आंतरराष्ट्रीय कारभारात काही धोरणे राष्ट्राच्या धोरणात्मक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असतात. तीच त्या राष्ट्राची ओळख असते. उदाहरणार्थ, भारताचा अलिप्ततावाद, चीनचा विस्तारवाद इ. परिणामी, जेव्हा या मूलभूत धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम राष्ट्राच्या ओळखीवरही होतातच. अशा परिवर्तनाला काही घटक बदलत्या भू-राजकीय वास्तवाशी सुसंगत प्रतिसाद मानून पाठिंबा देतात; तर इतरांना त्यात मूल्यपरंपरेला असलेला धोका दिसतो. त्यामुळे पाठिंबा आणि विरोध यांच्यातील हा संघर्ष कधीकधी व्यापक होण्याचा धोका असतो. जपानमधील परिस्थिती सध्या काही अंशी अशीच असल्याचे आपल्याला दिसते.

जपानच्या पंतप्रधान साने तकाई यांनी, अलीकडेच घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचाच. दुसऱ्या महायुद्धातील अपरिमित हानीमुळे गेल्या 50 वर्षांत जपानने वैश्विक शांततेच्या दूताची भूमिका स्वीकारली आणि प्रामाणिकपणे निभावलीही. या भूमिकेचा भाग म्हणून, जपानच्या लष्कराचे आधुनिकीकरणही गेली पाच दशके केले नाही. जपानी संविधानातील ‌‘कलम 9‌’ नुसार हिंसेचा त्याग करत, जपानने आर्थिक प्रगती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकासाचा मार्ग निवडला. परंतु, आजच्या भू-राजकीय वास्तवामुळे या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची वेळ जपानवर आली.

सध्याचे वाढते वैश्विक तणाव, चीनचा धोका, उत्तर कोरियाचा अणू कार्यक्रम या सर्वांनीच जपानसमोर नवीन सुरक्षा आव्हाने उभी केली. याशिवाय, दीर्घकाळ अमेरिकेच्या संरक्षणछत्राखाली राहण्याच्या धोरणाची मर्यादाही स्पष्ट झाली आणि इराण, युक्रेन आणि अफगाणिस्तान युद्धात दिसलेली अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील अनिश्चितता सर्वच मित्रदेशांसाठी सावधानतेचा गर्भित इशारा ठरली. परिणामी, संरक्षण क्षेत्रासाठी अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या जपानला अधिक स्वावलंबी संरक्षण व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली. यामुळेच तकाई सरकारने पाच दशकांनी स्वावलंबी होण्याचा मार्ग स्वीकारताना, संरक्षणसिद्धतेसाठी मोठा धोरणात्मक बदल केला.

आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता, तकाई सरकारचा हा निर्णय जपानसाठी नवीन संधी निर्माण करणारा आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची उत्पादनक्षमता आणि संशोधनावर आधारित उद्योग व्यवस्था यांच्या बळावर जपान जागतिक शस्त्रबाजारात प्रभावी भूमिका बजावू शकतो. यामुळे महसूलवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक साखळीचा विस्तार होऊन जपानी अर्थव्यवस्थेची मरगळदेखील झटकता येणार आहे.

मात्र, तकाई सरकारच्या या निर्णयाचे जसे स्वागत होत आहे, तसेच या निर्णयाला देशांतर्गत तीव्र विरोधाचाही सामना करावा लागत आहे. जपानमधील काही नागरिक आणि शांततावादी गटांनी या बदलाला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय जपानच्या आजवरच्या प्रतिमेला तडा देणारा ठरणार आहे. दुसऱ्या युद्धानंतर ‌‘शांतिदूत‌’ ही जपानची ओळख होती. शस्त्रास्त्र निर्यातीमुळे ही प्रतिमा मलिन होण्याची भीती जपानमध्ये व्यक्त होत असून, याविरोधात काही ठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत.

गेल्या 50 वर्षांत जपानने शस्त्रास्त्र निर्यातीपासून दूर राहण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याच्या युद्धानुभवातून आणि नैतिक बांधिलकीतून उद्भवलेला होता. मात्र, या धोरणामुळे संरक्षण उद्योग मर्यादित राहिला आणि अमेरिकेवर अवलंबित्व वाढत गेले. आजच्या परिस्थितीत हेच अवलंबित्व दीर्घकालीन धोका ठरू शकते. या संपूर्ण वादात संतुलन साधणे, हीच तकाई सरकारसमोरील खरी कसोटी आहे. एकीकडे सुरक्षा आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे; तर दुसरीकडे शांततावादी मूल्यांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी शस्त्रास्त्र निर्यातीवर कठोर नियंत्रण, पारदर्शकता आणि स्पष्ट नैतिक निकष आवश्यक आहेत. संघर्षग्रस्त देशांना शस्त्रपुरवठा टाळणे आणि जागतिक शांततेसाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू ठेवणेही जपानची जबाबदारी आहे. जर जपानने या दोन्ही टोकांमध्ये समतोल साधला, तर तो नव्या जागतिक व्यवस्थेत अधिक प्रभावी आणि जबाबदार भूमिका बजावू शकतो. अन्यथा, हा बदल जपानच्या ऐतिहासिक ओळखीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो आणि तेच सध्याच्या घडीला तकाई सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.

- कौस्तुभ वीरकर