भाजपने फोडला मुस्लीम ‌‘व्हेटो‌’चा भ्रम!

ज्या राज्यात मुस्लिमांची संख्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे एकगठ्ठा मतदानामुळे आपण कायम सत्तेत राहू हा काँग्रेस, तृणमूल, सपा वगैरे कथित ‌‘सेक्युलर‌’ पक्षांचा भ्रम भाजपने आजवर आसाम व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये तोडला. आता प. बंगालमधील निवडणुकीत तो प्रथमच तोडला जाईल. काँग्रेस व तृणमूल यांसारख्या पक्षांमध्ये वाढलेली बेचैनी ही या वस्तुस्थितीमुळे उत्पन्न झाली आहे.

अखंड भारतातील मुस्लिमांना हिंदूंच्या वर्चस्वाखाली राहणे मान्य नसल्याने, त्यांनी वेगळ्या देशाची मागणी केली आणि ती मान्यही करण्यात आली. भारतातून जितके मुस्लीम पाकिस्तानात गेले, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मुस्लीम भारतातच राहिले. किंबहुना, त्यांना हेतुत: भारतात रोखून धरण्यात आले, ज्यामुळे काँग्रेसला स्वत:ची हक्काची एक मतपेढी उपलब्ध झाली. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली असतानाही भारतात मुस्लीम राहिले, तर भारताची एक ‌‘सेक्युलर‌’ देश अशी प्रतिमा उभी राहू शकते, असा दावा केला गेला. खरी गोष्ट ही होती की, काँग्रेसला स्वत:ची एक हक्काची मतपेढी हवी होती, जी मुस्लीम समाजच देऊ शकत होता.

ही गोष्ट लक्षात आल्यावर काही प्रादेशिक पक्षांनी, या मुस्लीम मतपेढीला गोंजारण्यास सुरुवात केली. लवकरच समाजवादी पाट, लालूप्रसादांचा ‌‘राजद‌’, मायावतींचा ‌‘बसपा‌’, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी, आपल्या राज्यात ही मतपेढी उभी केली. यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल वगैरे राज्यांमध्ये भाजप कधीच सत्तेत येऊ शकणार नाही, असा भ्रम तयार करण्यात आला. देशातील जम्मू-काश्मीर, आसाम व उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील मुस्लीम मतदारांची एकगठ्ठा मतपेढी आपल्यालाच सत्तेवर आणत राहील, अशीही या कथित ‌‘सेक्युलर‌’ पक्षांनी स्वत:ची समजूत करून घेतली.

मात्र, 2016 पासून भाजपने हा भ्रम तोडण्यास प्रारंभ केला. आसामच्या लोकसंख्येत सुमारे 33 टक्के मुस्लीम आहेत. ही आकडेवारी 2011च्या जनगणनेची आहे. तरीही, त्यावर्षी आसाममध्ये भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन केले. पाच वर्षांनी त्याचीच पुनरावृत्तीही करून दाखविली आणि आता यंदाही भाजप सत्तेवर येण्याची दाट शक्यता आहे.

त्याच्या पुढील वर्षी, 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या जवळपास 30 टक्के असतानाही, भाजपने तेथे स्वबळावर सरकार स्थापन केले. आसामप्रमाणेच 2022 मध्येही उत्तर प्रदेशात भाजपने सलग दुसऱ्यांदा निवडणुका जिंकून विक्रम स्थापन केला. कारण, काँग्रेसवगळता आजवर कोणत्याच पक्षाला तेथे सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळविता आलेली नाही. मुस्लीम मतदार ज्या पक्षाला मत देतील त्याचीच सत्ता येईल; हा भ्रम भाजपने या दोन राज्यांमध्ये मोडून काढला. आता पुढील वर्षीही सत्तेची ‌‘हॅट्‌ट्रिक‌’ करण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे.

या दोन राज्यांनंतर आता पश्चिम बंगाल या तिसऱ्या राज्यातही, भाजप मुस्लीम लोकसंख्येचा हा ‌‘व्हेटो‌’ फेटाळून लावण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची सारी मदार मुस्लीम मतदारांवरच होती. निवडणूक आयोगाच्या ‌‘एसआयआर‌’ या मोहिमेमुळे, बोगस मुस्लीम मतदार निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जात होते. म्हणून, केवळ ममतांनीच या मोहिमेला कडाडून विरोध केला होता. या राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या 27.1 टक्के इतकी आहे. अर्थात, ही आकडेवारीही 2011चीच आहे. त्यामुळे यंदा जी जनगणना होणार आहे, त्यात ही टक्केवारी नक्कीच 30 टक्क्यांवर गेलेली दिसेल. असो. पण, या राज्यात तीन जिल्हे असे आहेत, जेथे मुस्लिमांची लोकसंख्या जवळपास 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा या जिल्ह्यांतील मुस्लीम लोकसंख्येमुळेच राज्यातील 80 ते 120 मतदारसंघात कोण निवडून येणार, ते मुस्लीम मतदार ठरवितात, अशी मांडणी आजवर केली जात होती. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातच आता बाबरी मशीद बांधली जात आहे आणि याच जिल्ह्यात ‌‘एसआयआर‌’विरोधात दोन महिन्यांपूर्वी हिंसाचार झाला होता. मालदा जिल्ह्यात 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे. बांगलादेशातून येणारे सर्वच घुसखोर प्रथम याच जिल्ह्यात येतात. मध्यंतरी ‌‘एसआयआर‌’ करणाऱ्या काही न्यायाधीशांनाही याच जिल्ह्यात, काही तास ओलीस धरण्यात आले होते.

मात्र, निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीचा आधार घेऊन एका संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालात असे आढळून आले की, राज्यात भाजपचा पराभव मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतदानामुळे झाला नसून तो हिंदूंनी त्या पक्षाला मत दिले नाही, म्हणून झाला. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तब्बल 57 टक्के हिंदू मतदान झाले होते व त्यामुळे या पक्षाचे 18 खासदार निवडूनही आले. पण, 2024 मधील निवडणुकीत हिंदू मतांची टक्केवारी घटून ती 50 टक्क्यांवर आल्याने, भाजपचे केवळ 12 खासदारच निवडून आले. 2021 मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 22 अशा मतदारसंघांमध्ये विजय मिळविला होता, ज्यात बहुतांशी लोकसंख्या मुस्लिमांची नव्हती. त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेस 13 अशा जागा जिंकल्या होत्या, ज्यात मुस्लीम मतदार हे निर्णायक नव्हते.

याच पाहणीत असेही दिसून आले आहे की, 2016 मध्ये मुस्लीम मतदारांची तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट या पक्षांमध्ये विभागणी होऊनही ममता बॅनर्जी सत्तेत येऊ शकल्या होत्या. त्यावर्षी तृणमूल काँग्रेसला 49 टक्के मते मिळून 211 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला 12.25 टक्के मतदान होऊन 44 जागा मिळाल्या होत्या. तर, मार्क्सवादी पक्षाला 19.75 टक्के मते मिळून 26 जागा मिळाल्या होत्या. यावरून असे दिसते की, मुस्लीम मते विभाजित झाली, तर त्याचा भाजपला लाभ होईल या दाव्यात तितकासा अर्थ नाही. कारण, 2016 मध्ये भाजपला 10.16 टक्के मतदान होऊन, केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. पण, 2019 मध्ये भाजपच्या मतदारांमध्ये मोठी वाढ झाली आणि त्याचे 18 खासदार निवडून आले. हे वाढलेले मतदार अर्थातच हिंदू होते.

सांगायचा मुद्दा हा आहे की, मुस्लिमांची लोकसंख्या 30 टक्के वा अधिक असली, तरी बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंची मते मिळाली तरच भाजप सत्तेत येऊ शकतो. यंदा ममतांच्या 15 वर्षांच्या महाजंगलराजमुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होत आहे. हिंदू मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाल्यास राज्यात भाजप सत्तेत येऊ शकतो, हे वरील आकडेवारीवरून दिसून येते. मुस्लिमांचा एक वर्ग आता ममतांऐवजी काँग्रेसकडे वळत आहे, हेही स्पष्ट होत आहे. ममतांची झोप उडाली आहे, ती याचमुळे.

- राहुल बोरगांवकर