‘भन्सारनीती‌’चा भार!

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांची भारतविरोधी भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली. भारतातून 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंच्या खरेदीवर कर लावण्याचा निर्णय शाह सरकारने अमलात आणण्यास सुरुवात केली. यामुळे नेपाळमधील नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागत असून, विशेषतः भारत-नेपाळ सीमेलगतच्या भागांत विरोधप्रदर्शन सुरू झाले आहे. ‌‘रोटी-बेटी‌’च्या नात्याने जोडलेली भारत आणि नेपाळ ही दोन राष्ट्रे शतकानुशतके सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरावर परस्परावलंबी राहिली आहेत. खुल्या सीमेची परंपरा ही या नात्याची सर्वात मोठी ओळख. अशा परिस्थितीत अचानक अशा स्वरूपाचे कर धोरण लागू करणे, सीमावत भागात तपासणी वाढवणे आणि वस्तूंच्या मुक्त वाहतुकीवर निर्बंध आणणे, हे केवळ आर्थिक सुधारणा नसून त्या नात्याच्या मूळ स्वरूपालाच आव्हान देणारे आहे.

बालेन शाह सरकारने लागू केलेल्या ‌‘भन्सारनीती‌’नुसार भारतातून येणाऱ्या 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर पाच ते 80 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जात आहे. यामागील अधिकृत उद्देश म्हणजे, स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण, स्वस्त भारतीय वस्तूंमुळे होणारा बाजारातील असमतोल कमी करणे आणि तस्करीवर नियंत्रण ठेवणे. कोणत्याही देशाला आपल्या स्थानिक उद्योगांचे रक्षण करणे आवश्यक असते. सीमावत भागात राहणाऱ्या लोकांचे दैनंदिन जीवन हे या छोट्या व्यवहारांवरच अवलंबून असते. किराणा, अन्नपदार्थ, घरगुती वस्तू या सर्वांची खरेदी-विक्री रोज सीमापार होत असते. अशा परिस्थितीत या मर्यादेमुळे सामान्य नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक ओझे पडत आहे.

याचा उमटलेला पडसाद असा दिसून आला की, 12 जिल्ह्यांतील कलैया येथे या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन झाले. लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. त्यांच्या मते, हा निर्णय केवळ अव्यवहार्य नाही, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट घाला घालणारा आहे. राजकीय स्तरावरही याला तीव्र विरोध होताना दिसतो. तसेच 100 रुपयांची मर्यादा वाढवून किमान एक हजार रुपये करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

या धोरणाचा भारत-नेपाळ संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. खुल्या सीमेची परंपरा आणि परस्पर विश्वास ही या नात्याची आधारभूत तत्त्वे आहेत. आता सीमांवर वाढती तपासणी, वाहनांवर निर्बंध आणि वस्तूंवर कर या सगळ्यामुळे विश्वासाचा पाया डळमळीत होण्याची मोठी शक्यता आहे. भारताविरोधात कठोर भूमिका घेऊन देशांतर्गत राष्ट्रवादी भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामागे असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लहान देशांमध्ये राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा मुद्दा उपस्थित करुन राजकीय आधार मजबूत करण्याची रणनीती नवी नाही. मात्र, या प्रक्रियेत जनतेच्या दैनंदिन गरजांकडे दुर्लक्ष झाले, तर हीच भूमिका सरकारविरोधी रोषाचे कारणही ठरू शकते. सध्याचे आंदोलन हे त्याचेच संकेत आहेत.

या परिस्थितीत सर्वात गरजेचे आहे, ते संतुलन साधणे. स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण आणि तस्करी रोखणे हे उद्दिष्ट योग्य असले, तरी त्यासाठी व्यवहार्य धोरण आवश्यक आहे. कर आकारण्यासाठी 100 रुपयांची मर्यादा वाढवणे, दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंना सवलत देणे, सीमावत भागातील लोकांशी संवाद साधणे, हे उपाय परिस्थिती सुधारू शकतात. बालेन शाह यांची ‌‘भन्सारनीती‌’ ही केवळ आर्थिक सुधारणा नसून, ती नेपाळच्या बदलत्या राजकीय दिशेचे संकेत देणारी आहे. मात्र, कोणतेही धोरण यशस्वी ठरते, ते त्याच्या परिणामांवरून. सध्याच्या परिस्थितीत हे धोरण जनतेमध्ये असंतोष, सीमावत व्यापारात घट आणि भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारे ठरु शकते.

सद्यस्थितीत ‌‘भन्सारनीती‌’मुळे सामान्य नागरिक, सीमावत व्यापारी आणि पारंपरिक भारत-नेपाळ संबंध या तिन्ही स्तरांवर असंतोष आणि तणाव वाढताना दिसतो. आर्थिक स्वावलंबन आणि स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण ही उद्दिष्टे योग्य असली, तरी ती साध्य करताना सामाजिक वास्तव, सीमावत जीवनशैली आणि दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक नातेसंबंधांचा विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, ‌‘आत्मनिर्भरते‌’च्या नावाखाली घेतलेले निर्णय जनतेसाठीच ओझे ठरू शकतात. म्हणूनच, या धोरणाचा पुनर्विचार करून अधिक व्यावहारिक, संतुलित आणि जनहिताचा मार्ग स्वीकारणे, हीच काळाची गरज आहे.