"अण्णाद्रमुकचे लोक जे अण्णादुराईंचे फोटो वापरतात, ते मोदींबरोबर कसे उभे राहू शकतात? मोदी दहशतवादी आहेत. त्यांच्या पक्षाचा समानता आणि न्याय यावर विश्वासच नाही. अण्णाद्रमुकचे लोक त्यांच्याबरोबर आहेत. याचाच अर्थ, ते लोकशाहीला कमकुवत करीत आहेत," अशी बेताल टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी चेन्नईमध्ये काल पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. देशाच्या पंतप्रधानांना चक्क ‘दहशतवादी’ संबोधण्याचा खर्गे यांनी दाखवलेला हा नीचपणा म्हणजे ‘साठी बुद्धी नाठी.’ पण, आता साठी ओलांडूनही खर्गेंना अधिकची 23 वर्षे झाली. त्यामुळे 83 वर्षांच्या या नामधारी काँग्रेस अध्यक्षाला आपण नेमके काय बोलतोय, कुणाबद्दल बोलतोय, त्याचे साधे भानही राहिलेले नाही. म्हणा, खर्गेंच्या जिभेला हाड नाही, हे यापूर्वीही त्यांच्या कित्येक वादग्रस्त विधानांतून स्पष्ट झाले आहे. पण, आता तामिळनाडू आणि प. बंगालमधील मतदान अवघ्या 24 तासांवर असताना, खर्गेंचे हे विधान ‘बुमरँग’ ठरण्याचीच शक्यता जास्त!
यापूर्वीही मोदींना उद्देशून ‘मौत का सौदागर’, ‘चौकीदार चोर हैं’, ‘नीच आदमी’, ‘गंदी नाली का कीडा’, ‘भस्मासूर’ अशी अक्षरश: शिव्यांची लाखोली काँग्रेससह विरोधकांनी वाहून झाली. म्हणजे, आजवर जेवढ्या असतील-नसतील त्या सगळ्या शिव्यांनी मोदींना पराकोटीची तिरस्कारपूर्ण दूषणे दिली गेली. पण, तरीही हा माणूस संपत नाही, किंचितही मागे हटत नाही, जनतेचा विश्वासही कमी होत नाही, म्हटल्यावर आता काँग्रेसने देशाच्या पंतप्रधानांनाच ‘दहशतवादी’ ठरविण्याचा देशद्रोहच केला. आधीच महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात भूमिका घेतल्याने देशात विरोधकांची प्रतिमा कमालीची खालावलेली. त्याचाच संताप खर्गेंच्या या अभद्र शेरेबाजीतून प्रकट व्हावा.
खर्गे आणि काँग्रेसच्या नसानसांत मोदीद्वेष किती पराकोटीचा भिनला आहे, हेच त्यांच्या अशा वाह्यात टिप्पणीमधून दिसून आले. म्हणूनच, मोदींना ‘दहशतवादी’ म्हणण्यापर्यंत खर्गेंची मजल गेली. देशाच्या पंतप्रधानांचा असा हा अवमान म्हणूनच देशद्रोह ठरावा! त्यामुळे खर्गेंना आणि काँग्रेसला या अविचारी, द्वेषपूर्ण वाचाळपणाबद्दल तामिळनाडू आणि बंगालचे मतदारच आता मतपेटीतून धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित!
मग जरा ‘इंदिरावाणी’ आठवा!
विरोधकांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शुक्रवारी लोकसभेत ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्ती’ विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताअभावी पारित झाले नाही. तमाम महिलावर्गासाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठीही तो शरमेचा क्षण होता. कारण, निव्वळ राजकीय स्वार्थापोटी महिला आरक्षणाचा विरोधकांनी पुन्हा बळी दिला. हा विषय राष्ट्राच्या केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही तितकाच चिंतेचा. त्यामुळे सरकारचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी देशवासीयांशी संवाद साधणे, यात मुळी गैर ते काय? पण, शनिवार, दि. 18 एप्रिल रोजी पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनामुळेही विरोधकांना पोटशूळ उठला. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधानांच्या संबोधनाविरोधात संसदेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला, तर 700 कथित ‘जबाबदार नागरिकांनी’ ज्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, माजी सरकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे, त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार दाखल केली. पण़, आज ज्या काँग्रेसला पंतप्रधानांचे देशवासीयांशी संबोधन हा हक्कभंग वाटतो, त्यांना कदाचित ‘इंदिरावाणी’चा सपशेल विसर पडलेला दिसतो.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या 21 महिन्यांच्या कालावधीत, आणीबाणी घोषित करण्यापासून ते वेळोवेळी विरोधकांवर वाग्बाण सोडण्यासाठी ‘आकाशवाणी’चाच पद्धतशीर वापर करून घेतला. म्हणूनच तर, ‘आकाशवाणी’ला ‘इंदिरावाणी’ असे त्यावेळी हिणवले गेले. एवढेच नाही, तर आणीबाणीला कारणीभूत ठरलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या खटल्यातही, 1971च्या निवडणुकीसाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केल्याबद्दल इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यामुळे नरेंद्र मोदींवर सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप करण्यापूव काँग्रेसने आपल्याच इतिहासात जरा डोळसपणे डोकावून पाहावे. आज ‘लोकशाहीचा खून’, ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा’, ‘एकाधिकारशाही’ असे मोदी सरकावर बेछूट आरोप करणाऱ्या काँग्रेसींनी जरा ‘इंदिरापर्वा’तील ती काळी पाने उलगडावी आणि सद्य राजकीय स्थितीशी जरा तटस्थपणे तुलना करावी. फरक स्पष्टपणे दिसेल!