प्रभावक्षेत्राचे सीमोल्लंघन...
Total Views |
सध्या जागतिक संघर्ष तीव्र झाला असून, यामुळे सारे जगच या संघर्षाच्या तडाख्याखाली आहे. कित्येक महासत्तांमध्येही नागरिकांना महागाईच्या झळा बसत आहेत, तर कित्येकांच्या अर्थव्यवस्था या दिवाळखोर झाल्या असून, उधारीचे जिणे त्या राष्ट्रांच्या नशिबी आले आहे. एकीकडे जग या स्थितीचा सामना करत असतानाच, भारत मात्र या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देत नेटाने अर्थव्यवस्थेची प्रगती करताना दिसतो. त्याचे मूळ कारण आहे, भारताने केलेला धोरणात्मक बदल होय. गेल्या 12 वर्षांत भारताच्या धोरणात झालेल्या क्रांतिकारी बदलांमुळे भारताने काही भूमिका आक्रमकपणे राबवलेल्या दिसतात. तसेच याच काळात भारताने जगभरातील देशांबरोबर केलेल्या करारांची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात झाली. असाच एक करार म्हणजे नुकताच भारताने रशियाबरोबर केलेला ‘रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स’ करार होय!
भारत आणि रशिया यांच्यात वर्ष 2025 मध्ये झालेला हा करार अलीकडेच लागू झाला असून, हा करार भारताच्या बदलत्या धोरणाचे प्रतीक ठरतो. सुमारे तीन हजार सैनिक, दहा लष्करी विमाने आणि पाच युद्धनौकांच्या परस्पर तैनातीची तरतूद या करारामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच एकमेकांच्या तळांचा वापर, इंधनपुरवठा, दुरुस्ती व पुरवठा साखळीची देवाणघेवाणीचा समावेश या करारात असल्याने, या कराराला पारंपरिक लष्करी सहकार्याच्या चौकटीतही बंदिस्त करता येत नाही.
इतिहासाच्या संदर्भात पाहिले, तर सोव्हिएत युनियनच्या काळात भारत-रशिया संबंधांना वैचारिक आणि राजकीय अधिष्ठान होते. मात्र, नंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण अलिप्ततावादाकडे काहीसे झुकले. मात्र, अलीकडे या अलिप्ततावादी धोरणाच्या परंपरेला आधुनिक संदर्भ देत, भारताने बहुपक्षीय संतुलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते. रशियाबरोबर झालेला हा करार त्याच मार्गाचा पुढचा टप्पा म्हणता येईल. या माध्यमातून भारताने एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट केली आहे की, भारत अंधानुकरण करणारा देश नसून, स्वतःच्या हितसंबंधांच्या आधारे संबंधांची उभारणी करणारा स्वतंत्र घटक आहे.
या कराराचा खरा अर्थ त्याच्या व्यापक भू-राजकीय परिणामांतदेखील दडलेला आहे. अमेरिकेबरोबर भारताचे आधीच महत्त्वाचे लष्करी करार अस्तित्वात आहेत. तरीही, भारताने रशियाबरोबर केलेल्या या करारातून भारताची सामरिक स्वायत्तताच अधोरेखित होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘मित्र’ आणि ‘गट’ या संकल्पना झपाट्याने बदलत असताना, भारताने राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत सर्वांशी संबंध जपण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. भारताच्या दृष्टीने अधिक विचार केल्यास, चिनी आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर या कराराचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवते. चीन-रशिया संबंध दृढ होत असतानाच, भारत-रशिया सहकार्याचे हे नवे रूप चीनसाठी एकप्रकारची सामरिक अस्वस्थता निर्माण करणारे ठरते.
रशियाला या करारामुळे भारताच्या लष्करी तळांचा वापर करण्याचा अधिकार मिळणार असून, भारतालाही रशियाचे तळ वापरता येणार आहेत. तसेच या करारामुळे भारताला आर्क्टिक प्रदेशात प्रवेशाचीही संधी मिळणे आणि रशियाला हिंद महासागरात कार्यक्षेत्र विस्तारता येणे, या दोन गोष्टी शक्तिसंतुलनाला नवे वळण देणाऱ्या ठरणार आहेत.
आर्क्टिक प्रदेश ऊर्जा संसाधनांचा साठा आणि नव्या सागरीमार्गांमुळे भविष्यातील अर्थकारणाचे केंद्र ठरण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे, हिंद महासागर हा जागतिक व्यापाराचा कणा. या दोन्ही क्षेत्रांत आपली उपस्थिती ठेवणे, सध्या अनेक देशांचे स्वप्न असून, भारत-रशियातील या करारामुळे दोन्ही देशांना ही समान संधी चालून आली आहे. एकेकाळी अमेरिकाकेंद्री असलेली एकध्रुवीय व्यवस्था, आता बहुध्रुवीय स्वरूप धारण करत आहे. या नव्या व्यवस्थेत भारत संतुलन साधणारी जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे जगाच्या दृष्टीनेही या कराराला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आज अनेक संघर्षांमध्ये शांतता निर्माण करण्यास सक्षम राष्ट्र म्हणून भारताकडे पाहिले जात असताना, भारताने आपले प्रभावक्षेत्र वाढवणे, हीदेखील काळाची गरज झाली होती. रशियाबरोबरच्या याच करारातून भारताने आपल्या प्रभावक्षेत्राच्या विस्ताराच्या सीमा ओलांडल्याचे विश्वासाने म्हणता येते.
- कौस्तुभ वीरकर