परिसीमन आणि महिला आरक्षणाचा पेच

विरोधी पक्षांमुळे ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ विधेयक संसदेत पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर विरोधकांकडून सातत्याने समाजमाध्यमांवर विविध प्रश्न उपस्थित करून, मोदी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानिमित्ताने परिसीमन आणि महिला आरक्षण यासंबंधीच्या संविधानिक तरतुदी समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

डावे, काँग्रेसी आणि सगळेच विरोधी पक्ष मोदी सरकार 2014 पासून सत्तेत असूनही अद्याप ‌‘डिलिमिटेशन‌’ म्हणजेच परिसीमन का गेले नाही, असा सवाल गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने उपस्थित करीत आहेत. सध्याच्या लोकसभेच्या 543 जागांवरच 33 टक्के महिला आरक्षण का लागू होऊ शकत नाही? असे प्रश्न विचारून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न विरोधक करताना दिसतात. पण, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या संविधानातील काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांमध्येच दडलेली आहेत. पण, मुळात विरोधकांनी हे समजून घेणे अपेक्षित नाही. कारण, त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला, तर ते जनतेची फसवणूक कशी करणार म्हणा? परंतु, भारतीय राजकारण आणि घटनात्मक प्रक्रियेबद्दलची अत्यंत रंजक आणि महत्त्वाची अशी ही माहिती एका जागरूक भारतीय नागरिकासाठी सोप्या भाषेत समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम परिसीमनाची प्रक्रिया आतापर्यंत का रखडली, ते समजावून घेऊ. भारतीय राज्यघटनेच्या ‌‘कलम 82‌’ नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यात दोन मोठ्या अडचणी होत्या.

1. 42वी घटनादुरुस्ती (1976): तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने 1971च्या जनगणनेनुसार जागांची संख्या ‌‘फ्रीज‌’ (स्थिर) केली. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, उत्तर भारतीय राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत होती, तर दक्षिण भारतातील राज्यांनी कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून लोकसंख्या नियंत्रित केली होती. लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्या असत्या, तर दक्षिण भारताचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी झाले असते. ही मर्यादा 2001 पर्यंत होती.

2. 84वी घटनादुरुस्ती (2001) : अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही मर्यादा आणखी 25 वर्षांसाठी वाढवली. त्यामुळे 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत जागांची संख्या बदलता येणार नाही, असे घटनात्मक बंधन आले.

या घटनात्मक तरतुदींमुळे मोदी सरकार गेली 11 वर्षे सत्तेत असूनही, 2026 पूव लोकसभेच्या 543 जागांमध्ये वाढ किंवा बदल करणे सरकारला शक्य नव्हते. 2008 मध्ये झालेली पुनर्रचना ही केवळ मतदारसंघांच्या सीमांची होती, जागांच्या संख्येची नाही.

आता दुसरा मुद्दा जो विरोधक मोठ्या आवेशात वाजतगाजत वाजवत आहेत, तो म्हणजे महिला आरक्षणाचा. सध्याच्या 543 जागांवर 33 टक्के महिला आरक्षण का नाही? असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

सप्टेंबर 2023 मध्ये ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ (106वी घटनादुरुस्ती) मंजूर करण्यात आला. दि. 17 एप्रिल रोजी संसदेत ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’तील सुधारणा विधेयकावर (131व्या संविधानिक दुरुस्ती विधेयक) चर्चा आणि मतदान झाले. सरकारने परिसीमन आणि जनगणनेनंतर आरक्षण लागू करण्यासाठी सुधारणा मांडली होती, जेणेकरून 2029च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल. विरोधकांनी (काँग्रेस, ‌‘तृणमूल‌’ इ. ‌‘इंडी‌’ गट) याला कडाडून विरोध केला. वर गोंधळ उडवून अधिनियम सुधारणा पारित होऊ न शकल्यावरून आनंदोत्सवदेखील साजरा केला. आता या आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच का होऊ शकत नाही, याची काही तांत्रिक कारणे खाली देत आहे ः

1. कायद्यातील अट : 106व्या घटनादुरुस्तीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे आरक्षण 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या परिसीमनानंतरच लागू होईल. (‌‘कलम 334‌’ पाहा). दि. 16 एप्रिलला ज्या 230 खासदारांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला नकार दिला, त्यांनी हे कलम वाचले नव्हते की, जाणूनबुजून ते माहीत असूनही त्यांचा कांगावा चालू आहे? की, त्यांची देशाचे संविधान आणि घटना समजून घेण्याइतकी बौद्धिक कुवत नाही? असे प्रश्न यामुळे उपस्थित होतात.

2. डेटा आणि न्याय्यता : सध्याच्या लोकसभेतील जागा 1971 आणि 2001च्या माहितीवर आधारित आहेत. नवीन जनगणनेची आकडेवारी आल्याशिवाय कोणत्या जागा महिलांसाठी आरक्षित करायच्या (Rotation System) याचा निर्णय घेणे अन्यायकारक ठरू शकते. इतकी साधी गोष्ट कायद्याचे ज्ञान नसणाऱ्या सर्वसामान्य माणसालाही सहज समजू शकते.

3. जागांची वाढती संख्या : तज्ज्ञांच्या मते, 2026च्या परिसीमनानंतर लोकसभेच्या जागा 750 ते 850 पर्यंत वाढू शकतात. जेव्हा जागा वाढतील, तेव्हा महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणे अधिक सोयीचे ठरेल, जेणेकरून विद्यमान राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होणार नाही.

4. घटनात्मक पेच : जर सध्याच्या लोकसभेतील 543 जागांवर आरक्षण द्यायचे असेल, तर संसदेला पुन्हा एकदा घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण, सध्याच्या कायद्यात तशी तरतूदच नाही.

देशात महिला आरक्षण कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही ‌‘जनगणना + परिसीमन‌’ या दोन प्रक्रियांवर अवलंबून आहे. 2026 पूव हे दोन्ही सोपस्कार पूर्ण होणे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, 2029च्या निवडणुकीपूव या सर्व प्रक्रिया पार पडणे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले असते. हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून, उत्तर आणि दक्षिण भारताचा समतोल राखणारा एक मोठा घटनात्मक प्रवास आहे. असे असूनही विरोधक शक्य तितका सर्वप्रकारचा गोंधळ माजवण्यात धन्यता मानत आहेत. अराजकता आणि भारताची दुर्गती; आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असे सर्वप्रकारे भारताचे पतन हेच यांचे उद्दिष्ट आहे, हे त्यांच्या महिलाविरोधी भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

- अमिता आपटे