होर्मुझचा तणाव आणि पाकचे आक्रंदन
Total Views |
होर्मुझमधील संघर्षविरामाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था मात्र दुभंगलेलीच. अमेरिकेला भू-राजकीय ‘ब्लॅकमेल’ करून वर्षानुवर्षे खंडणी उकळणारा पाक आता मात्र संकटात सापडला आहे.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय नकाशावर सध्या जे काही घडते आहे, ते फक्त दोन देशांपुरते मर्यादित नसून, जागतिक सत्तेच्या केंद्रबिंदूचे होत असलेले विस्थापन आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून सुरू असलेला तणाव तात्पुरता निवळला असला, तरी या शांततेच्या गर्भात अनेक वादळे दडलेली आहेत. त्यातच इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेच्या फेऱ्या आणि पाकिस्तानची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या सर्व घडामोडींचा भारताच्या सामरिक हितसंबंधांशी काय संबंध आहे, याचे वस्तुनिष्ठ आकलन करणे आज अनिवार्य ठरते.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची ‘जुग्युलर व्हेन’ मानली जाते. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी जवळपास 20 ते 25 टक्के व्यापार याच चिंचोळ्या मार्गातून होतो. इराणने जेव्हा-जेव्हा या मार्गावर लष्करी ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा-तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींना आग लागली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेला ताजा संघर्षविराम हा केवळ युद्धाची भीती टळली म्हणून झालेला नाही, तर तो दोन्ही देशांच्या अंतर्गत मर्यादांचे फलित आहे. इराणला आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी कच्च्या तेलाची निर्यात सुरू ठेवणे गरजेचे आहे, तर अमेरिकेला निवडणुकांच्या वर्षात इंधनाचे दर गगनाला भिडलेले परवडणारे नाहीत. याला आपण गरजेपोटी निर्माण झालेली शांतता म्हणू शकतो. मात्र, ही शांतता किती काळ टिकेल? कारण, इराणचे अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि इस्रायल-‘हमास’ संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. पश्चिम आशियातील ही शांतता म्हणजे ज्वालामुखीच्या मुखावर बसवलेले तात्पुरते झाकण आहे.
या सर्व धामधुमीत पाकिस्तानचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले. इस्लामाबादमध्ये सध्या जे संवाद सुरू आहेत, त्यामागे पाकिस्तानचा कोणताही परराष्ट्र धोरणाचा उदात्त हेतू नाही; तर ती अस्तित्वाची लढाई आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या ‘आयएमएफ’च्या व्हेंटिलेटरवर आहे. अशा स्थितीत इराण आणि सौदी अरब किंवा इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा आव आणून, पाकिस्तानला स्वतःचे महत्त्व जागतिक स्तरावर टिकवून ठेवायचे आहे. मात्र, पाकिस्तानचा हा दुटप्पीपणाचा खेळ आता जुना झाला. एका बाजूला अमेरिकेकडून लष्करी मदत मिळवणे आणि दुसऱ्या बाजूला चीनच्या ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ उपक्रमाचा हिस्सा बनून इराणशी जवळीक साधणे, या कसरतीत पाकिस्तानचा दोन्ही दरडींवरील पाय केव्हाही निसटू शकतो, अशी परिस्थिती.
पाकिस्तानने अमेरिकेकडून मदत उकळण्यासाठी नेहमीच आपल्या भू-राजकीय स्थानाचा लिलाव मांडला. शीतयुद्धाच्या काळापासून ते अफगाणिस्तानमधील दहशतवादविरोधी युद्धापर्यंत, पाकिस्तानने स्वतःला अमेरिकेचा मित्र म्हणून सादर केले. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सची लष्करी आणि आर्थिक मदत लाटताना पाकिस्तानने दुटप्पीपणा करण्यातच धन्यता मानली. एका बाजूला अमेरिकेचा ‘जिगरी मित्र’ होण्याचा आव आणायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच मदतीचा वापर भारताच्या विरोधात दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी करायचा, हे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूळ सूत्र राहिले आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानसाठी हव्या असलेल्या भू-मार्गाची आणि गुप्तचर माहितीची खंडणी म्हणूनच पाकिस्तानने ही मदत आजवर उकळली आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
इराण-पाकिस्तान गॅस पाईपलाईनचा मुद्दा असो वा सीमावत भागातील दहशतवाद, पाकिस्तानला आता रणनीतिक खोली मिळवणे अशक्य झाले आहे. भारतासाठी ही बाब महत्त्वाची. कारण, शेजारील देश जेव्हा अंतर्गत बंडाळी आणि आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असतो, तेव्हा त्याची प्रवृत्ती ‘प्रॉक्सी वॉर’कडे अधिक झुकते. भारतासाठी हा काळ अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्याचा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने ‘लिंक वेस्ट’ धोरणाद्वारे अरब देशांशी आणि इराणशी जे संबंध प्रस्थापित केले आहेत, त्याची ही खरी कसोटी आहे. आपण एका बाजूला इराणमध्ये चाबहार बंदराचा विकास करत आहोत, जे रशिया आणि मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होत आहे.
होर्मुझमधील तणाव कमी होणे, हे भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी सुखद आहे. पण, पाकिस्तान ज्याप्रकारे इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर आपली चाल खेळत आहे, त्याकडे भारताचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. भारताने कोणत्याही एका गटात न सामील होता, आपली सामरिक स्वायत्तता जपली आहे. आजघडीला भारत हा असा एकमेव देश आहे, जो इराणशीही संवाद साधू शकतो आणि इस्रायल-अमेरिकेशीही.
पाकिस्तानच्या आर्थिक आव्हानांचा विचार करताना एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ भू-राजकीय स्थानाचा फायदा घेऊन आता कोणत्याही देशाला जगता येणार नाही. पाकिस्तानने वर्षानुवर्षे आपल्या भूगोलाचा वापर खंडणी वसूल करण्यासाठी केला. पण, आता जागतिक गुंतवणूकदार आणि संस्था अशा देशांना प्राधान्य देत आहेत, जिथे राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक सुधारणांची खात्री आहे. भारताने ‘डिजिटल क्रांती’ आणि पायाभूत सुविधांच्या जोरावर आपले जे स्थान निर्माण केले आहे, त्या तुलनेत पाकिस्तान आज एक ‘बॅटल ग्राऊंड’ म्हणूनच ओळखला जातो. होर्मुझमधील संघर्षाचा परिणाम पुन्हा भारतावर झाला, तर आपल्याकडे पर्यायी ऊर्जास्रोत आणि रशियाकडून मिळणारे स्वस्त तेल हे एक संरक्षण कवच म्हणून उपलब्ध आहे. पाकिस्तानपाशी तोही पर्याय नाही.
इराण-अमेरिका संघर्षविराम असो वा इस्लामाबादमधील चर्चा, या सर्व घडामोडींचे केंद्रस्थान हे सत्तेचा समतोल राखणे हेच आहे. भारताने या बदलत्या समीकरणात आपले राष्ट्रीय-हित अग्रस्थानी ठेवले आहे. होर्मुझची शांतता भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारी ठरेल, तर पाकिस्तानचे आक्रंदन हे त्यांच्याच कर्माचे फळ आहे, हे ओळखण्याचे आकलन आपण केले पाहिजे. सामरिक दृष्टिकोनातून पाहता, येणारा काळ हा केवळ लष्करी ताकदीचा नसून आर्थिक आणि धोरणात्मक लवचीकतेचा असेल. त्यात भारत आज जगाला दिशा देण्याच्या स्थितीत आहे, हेच या सर्व घडामोडींचे सार आहे, असे म्हणता येईल.
- संजीव ओक