Uttarakhand Madarsa Board : मदरसे बंद, सरकारी शाळा सुरू! धामी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; म्हणाले, "जिहादी विचारांचे..."
02-Apr-2026
Total Views |
मुंबई : (Uttarakhand Madarsa Board) उत्तराखंड सरकारने अलीकडेच मदरसा शिक्षण व्यवस्थेबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने राज्यात चालणाऱ्या बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाई करण्याचा आणि राज्य मदरसा बोर्ड पूर्णपणे बरखास्त करण्याची आणि १ जुलै २०२६ पासून सर्व मदरशांमध्ये एक प्रमाणित अभ्यासक्रम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. (Uttarakhand Madarsa Board)
अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाची स्थापना
उत्तराखंड सरकारने जुन्या मदरसा बोर्डाच्या जागी 'उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण' (USAME) स्थापन करण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. आता मदरशांमध्ये राज्यातील इतर सामान्य शाळांप्रमाणेच शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. उत्तराखंड सरकारने नोंदणी नसलेल्या मदरशांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत २५० हून अधिक बेकायदेशीर मदरसे सील करण्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. (Uttarakhand Madarsa Board)
संचालनासाठी नवीन आणि अधिक कठोर अटी
मदरशांना आता अल्पसंख्याक प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार ११ कठोर अटींची पूर्तता करावी लागेल. या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी मान्यता दिली जाईल. सर्व मदरशांना आता शिक्षण विभागाकडून नवीन मान्यता मिळवावी लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील ५४ मान्यताप्राप्त मदरशांपैकी अंदाजे ३० मदरसे रिक्त आढळले असून, त्यांमध्ये उच्च माध्यमिक आणि मध्यवर्ती स्तरावर एकही विद्यार्थी दाखल झालेला नाही. (Uttarakhand Madarsa Board)
मुख्यमंत्री धामी काय म्हणाले?
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, "उत्तराखंडमध्ये वाढत असलेल्या विभाजनवादी विचारांना आळा घालण्यासाठी आम्ही राज्य मदरसा मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनीही देशाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीत योगदान दिले पाहिजे. त्यांना आपल्या शिक्षण मंडळाने ठरवून दिलेलाच अभ्यासक्रम शिकवला पाहिजे." (Uttarakhand Madarsa Board)
२५० मदरसे बंद
धामी पुढे म्हणाले, "१ जुलै २०२६ पासून या संस्थांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. ही ठिकाणे राज्यातील 'जिहादी' विचारांची आणि फुटीरतावादी केंद्रांचे अड्डे बनू नयेत, ती ज्ञान आणि शिक्षणाची मंदिरे बनावीत, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही राज्यातील २५० हून अधिक बेकायदेशीर मदरशांवरही कारवाई केली आहे, जे मुलांची दिशाभूल करत होते. तिथे कोण शिकत होते किंवा कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जात होते, याची आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. आम्ही अशी केंद्रे बंद करण्यासाठी कारवाई केली आहे." (Uttarakhand Madarsa Board)
अनिशा डुंबरे
मुंबईतील पाटकर-वर्दे महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयातत पदवी. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक पदावर कार्यरत. लिखाण, वाचन आणि निवेदनाची विशेष आवड. मराठी साहित्य, इतिहास, राजकारण, आणि मनोरंजन विषयांत रस. महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्व, कथाकथन, काव्यवाचन स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि पारितोषिके.\