सत्तालोभापोटी युद्धभयाची विषपेरणी

 

 

पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धस्थितीने जागतिक राजकारणासोबत अर्थकारणालाही अस्थिरतेच्या परिस्थितीत लोटले आहे. तेलाच्या किमती, पुरवठा साखळी, समुद्री मार्ग यांवरील ताण हे सर्व घटक भारतासारख्या ऊर्जा-आयात करणार्‍या देशासाठी महत्त्वाचेच ठरतात. परंतु, या आंतरराष्ट्रीय संकटाचे देशांतर्गत निवडणुकांच्या अजेंड्यामध्ये रूपांतर करून मतदारांना भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होणे, ही सर्वस्वी गंभीर बाब. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी याच मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून प्रचारयुद्ध छेडले आहे. राहुल गांधी यांनी तर ‘दोन महिन्यांत देशात आर्थिक भूकंप होईल,’ असे निखालस खोटे विधान करत पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतावर होणारा परिणाम हा भीषण असल्याचा इशारा दिला आहे. ही भाषा इशार्‍यापुरती मर्यादित नाही, तर ती सामान्यांच्या मनात भीती निर्माण करणारी अशीच. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी विधाने मुद्दाम करणे, हे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण. त्याशिवाय, विरोधक सत्तेसाठी देशहिताविरोधात कशी भूमिका घेतात, हेच अधोरेखित करणारा हा सगळा प्रकार. कारण, केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे की, देशात इंधन तुटवडा नाही आणि पुरवठा साखळी सुरळीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर ‘राजकीय गिधाडे’ असा केलेला आरोप विरोधकांच्या मानसिकतेवर कठोर प्रहार करणारा आहे.

 

संकटाच्या काळात सरकारवर टीका करणे ही लोकशाहीची गरज असली, तरी भीतीचे वातावरण निर्माण करून राजकीय लाभ मिळवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न हा निव्वळ संधिसाधूपणाच. या दोन्हींत सूक्ष्म; पण महत्त्वाचा फरक आहे आणि तो ओळखणे हे आवश्यक आहे. निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करणे, ही काँग्रेसची रणनीती नवीन नाही. आर्थिक अस्थिरतेचे चित्र रंगवून सत्ताधारी पक्षाला बचावात्मक स्थितीत आणणे, ही काँग्रेसची परंपराच. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. कारण, एकीकडे आर्थिक भूकंप अशी भीती दाखवली जात असताना, दुसरीकडे वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) संकलनाने मार्च महिन्यात दोन लाख कोटींचा टप्पा पार केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे संकलन सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढले आहे. ही आकडेवारी देशाच्या सुदृढ आर्थिक आरोग्याची साक्ष देणारी ठरते. याठिकाणी एक लहानसा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर होती. त्यावेळी जागतिक संकट असतानाही भारताने आपल्या अंतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक उपायांमुळे स्थैर्य राखले होते. आजची परिस्थिती त्याहून वेगळी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तेव्हापेक्षा अधिक मजबूत, विविधिकृत आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आहे. त्यामुळे जागतिक धक्के झेलण्याची तिची क्षमतादेखील अधिक वाढली आहे.

 

पण, राहुल गांधी यांची आर्थिक मुद्द्यांवरील भूमिका सातत्याने विरोधाभासीच राहिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘डेड इकोनॉमी’ असे मागे संबोधले होते, त्यावेळी राहुल यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचे निलाजरेपणे अगदी समर्थन केले होते. देशाच्या आर्थिक प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारे असे विधान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारे ठरु शकते, याचे भानही राहुल गांधींना नव्हते आणि आजही नाही. म्हणूनच आज ते देशातील आर्थिक संकटाची भीती दाखवून, सत्ताधार्‍यांविरोधात जनमत कसे जाईल, यासाठीचा खटाटोप करताना दिसतात. परंतु, असे करताना काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील फसलेल्या अर्थनीतीचा राहुल गांधींना विसर पडलेला दिसतो. कारण, काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणांचा इतिहास पाहिला, तर त्यातील त्रुटी स्पष्टपणे दिसतात. राजीव गांधी यांनी स्वतः मान्य केले होते की, दिल्लीहून पाठवलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी फक्त १५ पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात. ही कबुलीच त्या काळातील व्यवस्थेतील गळती दाखवणारी ठरली होती. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळातही ‘२-जी’, ‘कोळसा’, ‘कॉमनवेल्थ’ यांसारखे लाखो कोटींचे घोटाळे झाले. म्हणजेच, आर्थिक धोरणांची सैद्धांतिक मांडणी करणे वेगळे आणि त्याची प्रत्यक्षात यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे, यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्या तुलनेत आजचे केंद्र सरकार अनेक पातळ्यांवर सक्रिय आहे.

 

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने केवळ कूटनीतिक संतुलन राखले असे नाही, तर ऊर्जापुरवठ्याची विविधता वाढवण्यावर देखील भर दिला. रशिया, अमेरिका, आखाती देश यांच्याशी संतुलित संबंध ठेवत भारताने तेल आयातीचे विविध स्रोत विकसित केले. यामुळे एखाद्या प्रदेशातील संकटाचा परिणाम मर्यादित ठेवता येतो. याशिवाय, इंधन दरवाढीचा भार जनतेवर पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने वेळोवेळी करकपात केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार असूनही, देशांतर्गत इंधनांच्या किमतींवर नियंत्रण आणि पर्यायाने महागाईदरही नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले. अनेक विकसित देशांमध्ये महागाई दोन अंकी आकड्यांपर्यंत पोहोचली असताना, भारताने तुलनेने स्थैर्य राखले आहे. याठिकाणी केरळमधील एक उदाहरण विचारात घेण्यासारखे आहे. पश्चिम आशियात मोठ्या प्रमाणावर काम करणार्‍या केरळमधील प्रवासी भारतीयांच्या उत्पन्नावर या संघर्षाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांमध्ये केरळच्या अर्थव्यवस्थेने केवळ ‘गल्फ रेमिटन्स’वर अवलंबून न राहता पर्यटन, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही विस्तार केला. त्यामुळे केरळच्या अर्थव्यवस्थेला संभाव्य धक्का बसला, तरी तो पूर्णपणे विध्वंसक ठरणार नाही. याउलट, विरोधकांनी या संभाव्य धोक्याला अतिशयोक्तीपूर्ण स्वरूप देत, भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे की, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या मनात अशाप्रकारे असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, हे दीर्घकालीन दृष्टीने लोकशाहीसाठी घातक असेच आहे.

 

म्हणा, राहुल गांधी यांची आजवरची राजकीय भूमिका पाहिली, तर राष्ट्रीय संकटकाळात सरकारसोबत ठामपणे उभे राहण्याऐवजी त्यांनी केवळ विरोधासाठी विरोध हाच मार्ग अवलंबलेला दिसतो. महामारीच्या काळातही त्यांनी सरकारवर सातत्याने ताशेरे ओढले. लॉकडाऊनपासून ते लसीकरणापर्यंत सरकारच्या प्रत्येक उपाययोजनेवर केवळ प्रश्नच उपस्थित केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही राहुल गांधींची भूमिका विरोधाभासीच राहिली. यामुळेच ते राजकारणात विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. देशाच्या विकासाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी सतत नकारात्मक चित्र रंगवणे, ही राजकीय संस्कृती लोकशाहीसाठी नक्कीच आरोग्यदायी नाही. विरोधी पक्षाची भूमिका म्हणजे टीका करणे नव्हे, तर पर्यायी धोरणे मांडणे आणि व्यवस्थेत सक्रिय सहभाग घेणे ही आहे. मात्र, आज तरी विरोधकांकडून केवळ भीतीचे राजकारण करुन, मतदानातून राजकीय लाभ लाटण्याचेच केविलवाणे प्रयत्न सुरु आहेत. जागतिक स्तरावर पाहता, पश्चिम आशियातील संघर्ष हा तात्पुरता असला; तरी त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात. ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, समुद्री मार्गांवरील धोके, भू-राजकीय ताण यांचा परिणाम भारतावर होणे स्वाभाविकच. तथापि, या सर्वांचा सामना करण्यासाठी भारताने केलेली तयारी आणि क्षमता याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पण, सातत्याने केवळ भीतीचेच चित्र रंगवून वास्तव झाकता येत नाही.

 

म्हणूनच मतदारांनी अशा दिशाभूल करणार्‍या भावनिक आवाहनांपेक्षा वस्तुनिष्ठ वास्तवाकडे पाहणे अधिक आवश्यक ठरते. भीतीचे राजकारण आणि विकासाचे राजकारण यामधील फरक ओळखणे, ही लोकशाहीची खरी कसोटी. पश्चिम आशियातील युद्ध हे नक्कीच गंभीर आहे; परंतु त्याचा वापर करून देशांतर्गत राजकारणाला कलुषित करणे, हे अधिक धोकादायक. देशासमोरील आव्हाने मोठी आहेत; परंतु त्याहून मोठी आहे ती संधी! या संधीचा उपयोग करण्यासाठी स्थैर्य, संयम आणि दूरदृष्टी आवश्यक आहे. केंद्र सरकारकडे सुदैवाने ती आहे. विरोधकांनी या मूल्यांना बळ द्यायला हवे, नाहक भीती निर्माण करून त्यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणे हे सर्वस्वी कोतेपणाचेच लक्षण! तथापि, भारतातील जनतेच्या दुर्दैवाने तारतम्याचा अभाव असलेले, संकटकाळात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे विरोधकच आज त्यांना लाभले आहेत. म्हणूनच, हे असले राष्ट्रहिताला नख लावणारे भीतीचे राजकारण घातकच!