शांतिवार्तेवर अविश्वासाची सावली

 

 

इराण आणि अमेरिकेच्या या युद्धाच्या शांतिवार्तेमध्ये सर्वप्रथम नाव पुढे आले, ते पाकिस्तानचे! अर्थात, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानची यामधील भूमिका ही दलालाची असल्याचे स्पष्टपणे म्हटलेच होते, तेच खरे होताना दिसते. पाकिस्तान या सगळ्यामध्ये पुढे करण्यात आलेला एक चेहरा आहे. पाकिस्तानच का? तर, जागतिक मुस्लीम समुदायासाठी पाकिस्तान एक मुस्लीम राष्ट्र असल्याने इराणवरील दबाव वाढवण्यात त्याचे सहकार्य होईल, तर दुसरीकडे पाकिस्तान आणि अमेरिका यांचे धोरणात्मक संबंध उत्तम असल्याने, अमेरिकेला पाकिस्तानचा प्रस्ताव स्वीकारणे तितकेसे कठीण होणार नाही.

 

मात्र, यामध्ये चीनची भूमिका उघड झाल्याने आता ही चर्चा अशीच पुढे जाईल का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत पश्चिम आशियात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऊर्जासुरक्षेपासून ते ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ उपक्रमापर्यंत त्याची गुंतवणूक व्यापक आहे. पाकिस्तानला पुढे करून चीन अप्रत्यक्षपणे या वाटाघाटींमध्ये आपली भूमिका प्रस्थापित करू पाहत असल्याचे म्हटले जाते. दोन्ही देशांनी मिळून पंचसूत्रीदेखील तयार केल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. परंतु, येथेच एक मोठा अडथळा उभा राहतो तो म्हणजे, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध. ही दोन्ही राष्ट्रे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. त्यामुळे चीनच्या छायेखालील कोणत्याही मध्यस्थी प्रस्तावाला पूर्णतः मान्यता देणे, अमेरिकेसाठी राजकीयदृष्ट्या कठीण ठरते. त्याचवेळी इराण याबाबतीत चीनबरोबर ममत्वभाव राखून असलेला दिसतो.

 

दुसरीकडे, या शांतिवार्तेतील दुसरा देश असलेल्या पाकिस्तानवरील इराणचा अविश्वास हा अलीकडील घटनांमुळे अधिक तीव्र झाला आहे. विशेषतः इराणी तेलाच्या व्यवहारांबाबत पाकिस्तानने घेतलेली दुटप्पी भूमिका, हे त्यामागील मुख्य कारण मानले जाते. एका बाजूला ऊर्जा गरजांसाठी इराणशी व्यवहार ठेवायचे आणि दुसर्‍या बाजूला पैशांसाठी इराणी तेल अमेरिकेला विकायचे अशा भूमिकेमुळे इराणला पाकिस्तानविषयी अविश्वास वाटू लागला आहे. त्यामुळे इराणने पाकिस्तानचा समावेशच संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट करताना, ‘शांतिदूत’ म्हणून पाकिस्तानला स्वीकारण्याबाबतच इराणमध्ये स्पष्ट अनास्था दिसून येते. जागतिक पातळीवर कोणतीही मध्यस्थी तेव्हाच यशस्वी ठरते, जेव्हा ती करणारा पक्ष स्वतः निष्पक्ष आणि सुसंगत धोरणाचा अवलंब करतो. पाकिस्तान आणि चीनच्या बाबतीत त्याचाच अभाव आहे.

 

वाटाघाटींच्या पटलावरील सर्वात मोठा विरोधाभास येथेच स्पष्ट होतो. अमेरिकेला चीनचा अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष असलेला प्रभावही मान्य नाही; इराणला पाकिस्तानकडे निष्ठा आहे, यावरच शंका आहे. अशा परिस्थितीत मध्यस्थी करणार्‍या कोणत्याही देशाला दोन्ही बाजूंकडून समान सन्मान मिळणे जवळपास अशक्य ठरते. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, धोरणात्मक वेळ साधणे. कोणतीही मध्यस्थाची चर्चा ही केवळ संवाद साधण्यापुरती मर्यादित राहत नसून, ती प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याचे साधन बनते. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास चीनचा पश्चिम आशियावरील प्रभाव अप्रत्यक्ष वाढण्यास हातभार लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अमेरिका चीनच्या या मनसुब्याला किती साथ देईल, हा प्रश्न आहेच. या संपूर्ण प्रक्रियेत एकच गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते, ती म्हणजे चर्चेच्या पटलावर अविश्वासाचा प्रभाव मोठा आहे. जोपर्यंत शांतिदूताबाबतचा संशय कमी होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा हा केवळ परिस्थितीचा भाग राहील, त्यातून उपाय साध्य होणार नाही.