‘डिजिटल’ कोंडीचे द्वारही होर्मुझ!

 

 

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा चिंचोळा भाग केवळ इंधनकोडी करणारा नाही, तर जगाचे ‘डिजिटल’ द्वार बंद करण्यासाठीही अस्त्रासारखा वापरला जाऊ शकतो, अशी चिंता आता तज्ज्ञांना वाटू लागली आहे. जरी इंटरनेट हे कृत्रिम उपग्रहांच्या माध्यमातून वापरात येत असल्याचे आपण ऐकत आलो, तरीही इंटरनेटमध्ये ९५ ते ९७ टक्के डेटाचे वहन हे ‘फायबर ऑप्टिक केबल’द्वारे केले जाते आणि या सगळ्या केबल वाहिन्या समुद्रमार्गे जोडल्या गेल्या आहेत. भारत, युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया या भागाला जोडण्यासाठी केबलचे विशाल जाळे समुद्रतळात अंथरण्यात आले आहे.

दक्षिण-पूर्व आशिया, पश्चिमी युरोप, मध्य-पूर्वेला जोडणार्‍या (sea-me-we), आशिया आफ्रिका युरोप (AAE-1), ‘युरोप इंडिया गेटवे’ (EIG), अशा केबल्सचा समावेश त्यात आहे. भारतात मुंबई, कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पुद्दुचेरी ही यादृष्टीने महत्त्वाची किनारपट्टीवरील शहरे आहेत. ज्यात दक्षिण-पूर्व आशिया, पश्चिमी युरोप, मध्य-पूर्वेला जोडणारे केबलचे जाळे महत्त्वाचे मानले जाते, ज्याची लांबी एकूण २० हजार किमी इतकी आहे.

 

‘युरोप इंडिया गेटवे’ हा १५ हजार किमी लांबीचा असाच एक केबलमार्ग आहे. या मार्गिका आर्थिक, लाऊड आणि आंतरराष्ट्रीय दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात. यापैकी एका जरी वाहिनीला इजा पोहोचली, तरीही इंटरनेटचा वेग हा कमी होण्याची भीती असते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये एका पाणबुडीला धडकून एक केबल पूर्णपणे खंडित झाली होती, ज्याला पूर्ववत करण्यासाठी तब्बल चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागला होता. इराण सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आडून डोनाल्ड ट्रम्प यांना जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. या भागातून समुद्री वाहतूक पूर्ववत होऊच देणार नाही, अशी उघड धमकीच इराणने दिली आहे. हे युद्ध जोवर समुद्रात सुरू आहे, तोवर ठीक. मात्र, खोल समुद्रात याचे पडसाद उमटू लागले आणि इराणने जाणूनबुजून इंटरनेटचे मायाजाल तोडण्याचा प्रयत्न केला, तर याचा मोठा फटका जगाला बसू शकतो आणि अर्थात, तो भारतालाही बसण्याची शक्यता आहे.

 

‘डिजिटल इकोनॉमी’ ही बर्‍याच अंशी समुद्रातील याच वाहिन्यांशी निगडित आहे. भारताचे जागतिक डिजिटल महाद्वार अरबी समुद्र, खाडी क्षेत्रातून जाते. या वाहिन्यांना नुकसान झाले, तर पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागणार आहे. हा पर्यायी मार्ग प्रशांत महासागरातून जातो, ज्यामुळे ‘डेटा ट्रॅव्हल टाईम’ वाढू शकतो. याचा फटका इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना बसू शकतो. उदा. ‘युट्यूब’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘नेटफ्लिस’ किंवा तत्सम सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांवर ‘बफरिंग टाईम’ वाढू शकतो. व्हिडिओ कॉल्स आणि लाऊड सेवा देणार्‍या कंपन्यांच्या सेवांवरही परिणाम जाणवू शकतो. या क्षेत्राशी निगडित असणार्‍या थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशातील एकूण ‘आयटी’ क्षेत्राची उलाढाल ही २३.४८ लाख कोटींची आहे. प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपात या कंपन्या आपली सेवा पुरवतात. तुलनेने भारतातील कमी खर्चात उपलब्ध असलेली संसाधने, मनुष्यबळ यामुळे या कंपन्या किफायतशीर सेवा पुरवू शकतात. गतिमानता आणि ‘रिअल टाईम एसपिरिअन्स’च्या जोरावर ‘आयटी’ कंपन्यांचा विस्तार भारतात शक्य झाला. पण, यापूर्वीच, आखाती युद्धाचा मोठा फटका कंपन्यांना बसला आहे.

 

दि. १ एप्रिल २०२६ रोजी एका बड्या ‘आयटी’ कंपनीने पहाटे-पहाटे ‘ईमेल’ करून ३० हजार कर्मचार्‍यांना नारळ दिला आहे, ज्यात १२ हजार भारतीयांचाही समावेश आहे. वरिष्ठ पदांवर असणार्‍या सहाजणांना डच्चू देण्यात आला आहे, याचेही कारण ‘युद्धाच्या झळा’ असेच सांगण्यात आले. प्रारंभीच उल्लेख केल्यानुसार, ही वाहिनी तुटली; तर भरमसाठ दंड लागण्याची भीती कंपन्यांना आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बँकिंग व्यवहारात अडथळेही निर्माण होऊ शकतात. होर्मुझचा मार्ग बंद झाला, तर दुसर्‍या मार्गिकेद्वारे इंटरनेट-जोडणी देण्याची या वाहिन्यांची रचना केली आहे. मात्र, यादरम्यानच्या कालावधीत इंटरनेट पूर्णपणे ‘ब्लॅकआऊट’ होण्याची शक्यता आहेच. पुनर्रचना असलेल्या वाहिन्यांवर ‘इंटरनेट ट्राफिक’ जास्त येण्याची भीती असते. शेअर बाजारासारख्या संस्था जिथे अगदी मिलीसेकंदाचेही खूप महत्त्व आहे, तिथे इंटरनेट बंद झाल्यास अथवा त्याचा वेग अगदी मंदावल्यास या संस्थांची जोखीम वाढू शकते.

 

या संभाव्य डिजिटल संकटावर मार्ग काढण्यासाठी भारत आता नव्या पर्यायांचा विचार करत आहे. एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक सॅटेलाईट इंटरनेट सर्व्हिसेस’ला पर्याय म्हणून स्वीकारला जाऊ शकतो. मस्क यांच्या ‘स्पेस एस’ कंपनीमार्फत चालविली जाणारी सेवा ही पारंपरिक केबल इंटरनेटला पर्याय ठरु शकते. तुलनेने मस्क यांची ही सेवा सर्वसामान्यांना परवडणारी नसली, तरीही अन्य सरकारी संस्थांचे काम जिथे इंटरनेटवर अवलंबून आहे, ग्रामीण दुर्गम भागात जिथे इंटरनेट पोहोचणे अवघड होते, तिथे हा उत्तम पर्याय होऊ शकतो. महत्त्वाची आर्थिक केंद्रे, दळणवळणाची साधने यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय होऊ शकतो. याशिवाय, असे समुद्रातील संभाव्य धोके लक्षात घेता, भविष्यात अशा संवेदनशील क्षेत्रांत वाहिन्यांची जोडणी करताना विशिष्ट केबल्सचा वापर केला जाऊ शकतो. सद्यस्थितीत मात्र, हा निश्चितच चिंतेचा विषय आहे, हे नाकारुन चालणार नाही.