‘नारीशक्ती वंदन‌’ नाकारणारे नतद्रष्ट!!!

परवा संसदेमध्ये ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ आणि अन्य दोन विधेयके संमत झाली नाहीत. यावर मत व्यक्त करताना काँग्रेस आणि त्याचे सहकारी पक्ष म्हणजे अर्थातच, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टीसह ‌‘एमआयएम‌’ आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासह महाराष्ट्रातले ‌‘उबाठा‌’ आणि शरद पवार गट या ‌‘इंडी‌’ आघाडीवाल्यांना आनंदाचे भरते आले. पण, हे विधेयक संसदेत संमत होऊ नये, यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केलेले षड्‌‍यंत्र आणि त्यांचा परिणाम महिलांच्या राजकीय कारकिर्दीवर होणार आहे. कारण, विरोधी पक्षांनी भारतीय महिलांचा राजकीय हक्क नाकारला आहे. त्याचा समाचार घेणारा हा लेख...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‌‘हिंदू कोड बिल‌’ मांडून भारतीय महिलांच्या उत्थानासाठी केवढेतरी मोठे काम केले होते. पण, राहुल गांधी यांचे पणजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‌‘हिंदू कोड बिल‌’ नाकारले. हिंदू महिलांच्या कल्याणासाठीचे बिल नाकारले म्हणून विरोध करत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्ता सोडली. नेहरूंचे नातू राजीव गांधी. त्यांनी तर शहाबानोसारख्या पीडित, उपेक्षित महिलेला पोटगीचा हक्क नाकारण्यासाठी सर्व नैतिकता धाब्यावर बसवली. आज हे प्रकर्षाने आठवले. कारण, महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण मिळाले असते, तर कोणत्याही समाजातील खऱ्या राजकीय कार्यकर्त्या महिलेला संधी मिळाली असती. इतकेच नाही, तर याच आरक्षणामधून अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांनाही राजकीय सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग सुकर झाला असता. पण, राहुल गांधी यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विरोधाआड महिला आरक्षणाला विरोध केला. जवाहरलाल नेहरूंपासून काँग्रेसचा सुरू झालेला हा महिलाविरोधी आणि मागासवगय समाजविरोधी मानसिकतेचा प्रवास राहुल गांधींपर्यंत सुरू आहे.

‌‘आमचा महिला आरक्षणाला नाही, तर वाढीव मतदारसंघ किंवा परिसीमनाला विरोध आहे,‌’ हा काँग्रेसचा आणि त्यांच्या समर्थक पक्षांचा बहाणा होता. राहुल गांधी काय म्हणाले, ‌‘हे विधेयक ‌‘ॲण्टी नॅशनल‌’ म्हणजे देशद्रोही होते.‌’ महिलांना आरक्षणासंदर्भातील विधेयक देशद्रोही कसे असेल? पुढे ते म्हणाले की, ‌‘हे विधेयक मागासवगय समाजाला हक्क नाकारण्यासाठी आहे.‌’ तर, मुळात या विधेयकामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण होते. डोंगरकपारीत, रानावनात राहणाऱ्या आमच्या आया-बहिणींना राजकीय प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार होती. डॉ. बाबासाहेबांनी समाजाला मंत्र दिला होता की, सत्ताधारी व्हा. त्या सत्ताधारी बनण्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांचा सहभाग वाढला असता. पण, राहुल गांधींनी अणि ‌‘इंडी‌’ आघाडीने ती संधी मिळू दिली नाही. तसेच राहुलसह बहुतेक विरोधी पक्ष म्हणाले की, ‌‘मतदारसंघाची पुनर्रचना करून देशाचा राजकीय नकाशा बदलायचा प्रयत्न आहे.‌’ या त्यांच्या विधानाला काय म्हणावे? देश बदलतो आहे, देशाची लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणातले लोकसंख्येचे सामाजिक आणि राजकीय प्रमाणही बदलते. त्यानुसार, मतदारसंघांची पुनर्रचना करायलाच हवी. तसेच निवडणुकींच्या निकालाचा मागोवा घेतला तर जाणवते की, अनेक वर्षांपासून देशविघातक शक्तींनी देशात अनेक ठिकाणी बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या मुसलमानांना वसवले. या घुसखोरांनी स्वतःचे मतदारसंघच तयार केले. हे घुसखोर कुणाला मतदान करतात, तसेच पुढे हे घुसखोर कसे देशविघातक कृत्य करतात आणि ते करण्यासाठी संबंधित राजकीय नेत्यांना कसे ताब्यात ठेवतात, हे सगळ्यांना माहिती आहे. देश आणि समाजासाठी घातक ठरलेले हे ‌‘व्होद जिहाद पॅटर्न.‌’ हे पॅटर्न तोडण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यकच. पण नाही, राहुल आणि त्यांचे समर्थक असलेल्यांना समाजवादीसह तृणमूल आणि ओवेसी, तसेच ‌‘उबाठा‌’चे संजय राऊतांसह शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळेंचाही विरोध आहे.

बरे, मतदारसंघ पुनर्रचनेत 543 लोकसभा मतदारसंघ वाढून 850 होणार होते, तर यात वाईट काय आहे? बूथ पातळी सोडा; जरा तालुका पातळीवर जरी खरोखर जनतेच्या भल्यासाठी राजकारण केले असते, तर राहुल गांधी यांच्यासह या सगळ्या विरोधक नेत्यांना कळले असते की, खरोखर देशात मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पिढ्यान्‌‍पिढ्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेली अनेक घराणी आजही देशात आहेत. आजही या सर्व घराण्यांची राजकीय पकड समाजावर आहे. कारण, त्यातले अपवाद वगळता अनेक जणांनी लोकशाहीच्या मार्गाने आणि जनकल्याण करून स्थानिक जनतेचे भले केले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर देशात काही लोकांचा आणि नव्या घराण्यांचा सत्तोदय झाला. ती घराणी किंवा त्यांचे आवडते लोक, सहकारी किंवा त्या प्रस्थापितांचे हुजरे लोक ज्यांना लोकांच्या भाषेत ‌‘चमचे‌’ म्हटले जाते, ते लोकच जास्तीत-जास्त सत्तेचे लाभाथ बनले. सत्ता याच लोकांच्या हातात राहिली. महाराष्ट्रातले उदाहरण घ्या, कित्येक वर्षे आणि आजही पवार, ठाकरे आणि चव्हाण या खानदानापलीकडले किंवा त्यांच्या समर्थनापलीकडले कुणाच्याही हातात सत्तेची चावी नव्हती. (मात्र, सध्या या समीकरणाला देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी तडा दिला!) असो. या अशा परिस्थितीमध्ये महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे काय झाले? तर, भारतात 543 लोकसभा मतदारसंघ. त्यांपैकी केवळ 74 जागांवर महिला प्रतिनिधित्व करतात; तर महाराष्ट्रात 288 विधानसभा आहेत. त्यांपैकी केवळ 21 जागांवर महिला प्रतिनिधित्व करतात. बरे, या 74 खासदार आणि 21 महिला आमदार यांच्याबाबत विचार केला, तर काय जाणवते? त्यातील बहुसंख्य जणींना सत्तेत प्रवेश मिळतो. कारण, त्यांना राजकीय घराण्याचा वारसा होता किंवा त्यांच्या घरातले, नात्यातले पुरुष राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या समर्थ होते. त्या राजकारणी पुरुषाला काही कारणास्तव निवडणुकीला उभे राहता आले नाही, म्हणून यातील अनेक महिलांना संधी मिळाली आहे. यावर अनेक जण रोष व्यक्त करतील की, या प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांमध्ये कोणतीच योग्यता नव्हती का? त्यांना काय केवळ नातेसंबंधातील पुरुषांमुळे किंवा तत्सम वरदहस्तामुळे संधी मिळाली का? तर, दुर्दैवाने याचे उत्तर हेच आहे की, या सगळ्याजणी सक्षम आणि गुणवान आहेतच. पण, जर तिथे पुरुष उमेदवार लढण्यास समर्थ असता, तर यातील अनेक विद्यमान आमदार-खासदार महिलांना कदाचित संधीही मिळाली नसती. कारण, समाजाची मानसिकता! जिथे पुरुषांना संधी मिळत असेल, तिथे महिलांना का संधी द्यायची, अशी मानसिकता आजही दिसून येते. यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांच्या समविचारी ‌‘उबाठा‌’, शरद पवार गट, समाजवादी पक्ष, तृणमूल, कम्युनिस्ट, ‌‘एमआयएम‌’ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, 543 मतदारसंघांतूनच जर महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले असते तर? तर, अनेक दशके मतदारसंघात सत्ता भोगणाऱ्या सर्वपक्षीय पुरुष नेत्यांनी त्यांच्या घरातल्या, नात्यातल्या, त्यातही शब्दाबाहेर न जाणाऱ्या महिलांना पहिली संधी दिली असती की, ज्यांनी कष्ट उपसून पक्ष वाढवला, त्या तळागाळातल्या कर्तबगार महिलांना संधी दिली असती? याचे उत्तर आहे, ‌‘राजा की बेटी‌’ हीच राणी बनते. (तुरळक अपवाद आहेतही!) हे जे आहे ना, त्या उत्तरामुळेच मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे आवश्यक होते. ज्याप्रमाणे नोटबंदी केल्यामुळे हजार-पाचशेच्या नकली नोटांचे साम्राज्य खलास झाले, तसेच मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे या असल्या घराणेशाही आणि पिढ्यान्‌‍पिढ्या पुरुषसत्ताक सत्ता राबवणाऱ्यांच्या सत्तास्थानाला धक्का बसला असता. 543 मतदारसंघांव्यतिरिक्त आणखीन मतदारसंघ तयार झाले असते. वाढीव मतदारसंघांत सर्वसामान्य महिलांना राजकीय सत्तास्थानात खऱ्या अर्थाने संधी मिळाली असती. पण, राहुल गांधींसह सगळ्या विरोधी पक्षांनी या मतदारसंघ पुनर्रचनेला आणि वाढीव मतदारसंघाला विरोध केला.

या पार्श्वभूमीवर महिलांना राजकीय आरक्षण का हवे, याचे उदाहरण म्हणून एक सत्यघटना सांगते. काही वर्षांपूव आम्ही काही मैत्रिणींनी कोकण घाट-कोकण अशी सहल काढली. त्या सहलीत एका गावातील मोठ्या घरात निवास आणि जेवणाची व्यवस्था केली होती. तिथे घरच्या सुनेने गरमागरम स्वयंपाक तयार केला. तिने बनवलेली भाकरी तर लाजवाबच! सगळ्या जणींनी भाकरीची स्तुती केली. यावर सूनबाईची सासूबाई म्हणाली, “माझी सून शहरातली आहे. शिकली-सवरलेली आहे. ती सरपंच म्हणून निवडून आली होती. तिला परत संधी मिळत होती. पण, आम्ही नाय म्हणालो. तिच्या सरपंचपदापायी तिच्या नवऱ्याचे हाल होत होते ना? माझ्या लेकाला हिच्या हातची भाकरी खायची सवय लागली. ही ग्रामपंचायतला गेली की, हिच्यासारखी भाकरी कोण बनवणार? हक्काची बायको घरी असताना त्याला तिच्या हातची गरम भाकरी खायला मिळत नव्हती. त्यामुळे मग आम्हीच ठरवले की, बस झाले! तशीही ती काय आमदार-खासदार होणार होती व्हय?” तर, ग्रामीण भागात महिलांचे राजकारणातील स्थान काय, याबाबत आलेला हा अनुभव.

या पार्श्वभूमीवर महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण महत्त्वाचे आहे, हे नक्की. पण, ‌‘नारीशक्ती वंदन विधेयका‌’ला विरोध करणाऱ्या आणि सत्तेसाठीच राजकारणात असलेल्या विरोधी पक्षाला हे कळणार नाही. ‌‘सरड्याची झेप कुंपण्ाा‌’पर्यंत तशी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांची झेप सत्तास्वार्थाच्या स्वप्नांपर्यंतच. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी महिलांचे जे राजकीय नुकसान केले आहे, त्याला शब्द नाहीत.

स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, “महिलांचे प्रश्न महिला स्वतः सोडवत नाहीत, त्यावर आवाज उठवत नाहीत, तोपर्यंत ते प्रश्न तसेच राहतील.” दुर्दैवाने संसदेत आणि विधानसभेत महिलांचे तुटपुंजे प्रतिनिधित्व असल्याने महिलांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. अनेक प्रश्न असे आहेत की, ज्यांची व्याप्ती आणि दुःख महिलाच समजू शकतात. ते प्रश्न आजही विधानसभेत आणि संसदेत मांडले गेलेले नाहीत. (ते प्रश्न कोणते, यावर एक स्वतंत्र लेख होईल) मात्र, महिला आरक्षणामुळे महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढावे, याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी यांनी केला. पण, विरोधी पक्षांनी केवळ विरोधासाठी विरोध करत महिलांचे आरक्षण आणि त्यांची राजकीय संधी नाकारली आहे. महिला न्याय-हक्काच्या या लढ्याला विरोध करणाऱ्यांना देश आणि देशातील महिला विसरणार नाहीत. देशातील 50 टक्के महिलांनी कायम लक्षात ठेवायलाच हवे की, महिलांना राजकीय हक्क, न्याय नाकारणाऱ्यांना लोकशाहीमार्गाने कायमचे आणि नेहमीच घरी बसवायला हवे. तूर्तास महिला सक्षमीकरणासाठी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी लढा, संघर्ष आणि समन्वय कायमच राहणार आहे.

प्रियंका गांधींनाच काँग्रेस संधी देणार

काँग्रेसची आणि राहुल गांधींची मानसिकता महिलाविरोधीच आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे खुद्द राहुल गांधीच! राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यात काही फरक नाही. त्यांचे विषय सोडून बोलणे, वागणे, त्यांचे ते नसलेले समाजभान, यात दोघेही समान पातळीवर. मात्र, काँग्रेसच्या मते, देशाचे राजकारण कुणी करावे, तर राहुल गांधी यांनीच. प्रियंका गांधींनी देशाच्या राजकारणात लक्ष घातले, तर मग युवराज राहुल गांधींचे काय होणार? काँग्रेस आणि अगदी इटलीहून आलेल्या सोनिया गांधींचीही असली मानसिकता! तर, असा हा काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचा नेता राहुल गांधी हे काय देशातील महिलांना न्याय देणार? आणि राजकीय संधी देणार? इथे असेही आहे की, काँग्रेस पक्षातील इतर महिला नेत्या आणि प्रियंका गांधी यांच्यात जर निवडायची वेळ आली, तर मात्र प्रियंका गांधींनाच काँग्रेस संधी देणार, यात काही संशय नाही!

आज नाही, तर उद्या...

महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध होणे हे काय नवीन नाही. 1996 सालापासून हे विधेयक कधीच संमत झाले नाही. स्व. अटल बिहारी वाजपेयींनी त्यांच्या कार्यकाळात (1998 ते 2003 दरम्यान) हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले. पण, विरोधी पक्षाने नेहमीच त्याला विरोध केला. त्यावेळी अटलजी म्हणाले हेोते की, “जर महिला या संपूर्ण सृष्टीचे 50 टक्के आकाश व्यापतात, तर त्या राजकीय क्षेत्राचा एक तृतीयांश भाग व्यापू शकत नाहीत का?” या पार्श्वभूमीवर ‌‘कलम 370‌’ असू दे की, रामजन्मभूमी असू दे, भाजपची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका कधीच बदलली नाही. त्यामुळे स्व. अटल बिहारी वाजपेयी यांची भूमिका सत्यात उतरावी, यासाठी नरेंद्र मोदी आणि भाजप आज नाही, तर उद्यातरी; पण नक्कीच निर्णायक भूमिका आणि निर्णय घेणार, हे विरोधी पक्षही पुरते जाणून आहेत.

9594969638