नाशिकसारख्या दुर्दैवी घटना कशा टाळता येतील?

नाशिकमधील ‌‘टीसीएस‌’ कंपनीत उघडकीस आलेल्या ‌‘कॉर्पोरेट जिहाद‌’ प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात संतापाची लाट उसळली. त्यानिमित्ताने या प्रकरणातील आजवरच्या कारवाईची दिशा, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मते आणि एकूणच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी नाशिक पोलिसांनी कामाच्या ठिकाणी धर्मांतरण, लैंगिक शोषण व धाार्मिक बाबीतील छळवणूक केल्याबद्दल नऊ गुन्हे दाखल केले. नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी सांगितले की, ‌‘टीसीएस‌’ या ‌‘आयटी‌’ कंपनीत या आक्षेपार्ह गोष्टी घडत होत्या. हे गुन्हे करण्यामध्ये महत्त्वाच्या पदावर असलेले व मानव संसाधन व गटप्रमुख म्हणून काम करणारे सात पुरुष व दोन महिला पदाचा गैरवापर करून बरोबर काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांना त्रास देत होत्या. त्यातील सात पुरुष आरोपी हे बऱ्याचशा गुन्ह्यांमध्ये त्रास देताना दिसत होते. म्हणजेच, हे एकत्र येऊन गैरप्रकार करत असल्याचे दिसत होते. एक महिला धार्मिक छळ करण्यात पुढे होती, तर दुसरी महिला ही मानव संसाधन विभागप्रमुख होती व पीडितांना तक्रार नोंदवू नये, म्हणून दबाव आणत होती.

पोलीस आयुक्तांनी पुढे सांगितले की, सदर गुन्ह्यांचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत. याशिवाय, गुप्तवार्ता विभाग, दहशतवादविरोधी विभाग व राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची मदत घेऊन या अपराधांमध्ये बाह्य ताकदींचा संबंध आहे की काय, याचा तपास करीत आहेत. सुरुवातीस पहिली तक्रारदार गुन्हा नोंदवायला कचरत होती. परंतु, पोलिसांची मदत व समुपदेशनामुळे अन्य अनेक पीडित व्यक्तीही पुढे यायला धजावल्या व त्यामुळे नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, तसेच गुप्तवार्ता विभाग तपास करत आहेत की, गुन्हेगारांना देशाबाहेरून आर्थिक साहाय्य मिळत होते का व ही घटना मोठ्या कटाचा भाग आहे का?

प्राथमिक तपासात दिसते की, आरोपींनी मोठ्या तयारीनंतरच हा गुन्हा केलेला आहे. बळी पडलेल्या तरुण युवती 18-25 वयोगटातील असून, आर्थिक अडचणींना सामोऱ्या जात होत्या. आधी त्यांच्याशी मैत्री वाढवण्यात आली, नंतर शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले व नंतर जबरदस्तीने त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. याविषयी ‌‘टाटा सन्स‌’चे अध्यक्ष म्हणाले की, “यौनपीडन हे गंभीर चिंता निर्माण करणारे आहे व यासंबंधी ‌‘टीसीएस‌’च्या मुख्य अधिकारी आरती सुब्रमण्यम्‌‍ चौकशी करून वस्तुस्थिती शोधून काढत आहेत व या घटनेस कोण जबाबदार होते, हे नक्की करत आहेत.”

‌‘राष्ट्रीय महिला आयोगा‌’ने नेमके काय घडले, यासाठी चौकशी समिती नेमली आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूत साधना जाधव अध्यक्ष आहेत व त्यांच्या मदतीसाठी हरियाणाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व ‌‘राष्ट्रीय महिला आयोगा‌’चे अधिकारी असतील. ही समिती घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशी करेल. घटना कशी घडली, याचा तपास करेल व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला कसा प्रतिसाद दिला, ते तपासून पाहतील. समिती दहा दिवसांत अहवाल सादर करेल.

घटनेसंबंधी मत व्यक्त करताना ‌‘ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन प्लॅटफॉर्म‌’चे प्रमुख पारीख जैन म्हणाले, “POSH (Prevention of Sexual Harassment) तक्रारींमध्ये ‌‘आयटी‌’ कंपन्या कशाप्रकारे कारवाई करतात, हे सदर घटनेमुळे महत्त्वाचा टप्पा राहणार आहे. सदर कंपन्यांचे जागतिक ग्राहक इथून पुढे ‌‘आयटी‌’ सेवाकेंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ व दूरच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या ‌’POSH' तक्रारींमध्ये केलेल्या तक्रारींचा आढावा मागतील. त्यामुळे सदर कंपन्यांना त्यांच्या विविध ठिकाणी चालणाऱ्या प्रशासनाचा आढावा घ्यावा लागेल. पुरावा नाही, याचा अर्थ घटना घडलीच नाही, असा होत नाही. सध्या ‌‘आयटी‌’ कंपन्यांना वातावरण, सामाजिक बाबी, प्रशासन याबाबत ग्राहक संचालक गुंतवणूकदारांना जशी माहिती द्यायला लागते, तशी ‌’POSH' घटनांमध्ये पण द्यावी लागेल. सदर तक्रारींचा निपटारा कसा केला, पाठपुरावा कसा केला, हे स्पष्ट करावे लागेल.”

‌‘गांधी लॉ असोसिएट्‌‍स‌’चे भागीदार राहिल पटेल म्हणाले की, “सदर घटना ही केवळ गैरवर्तन इथपर्यंतच मर्यादित नाही, तर ‌‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा 2023‌’ ‌‘Sexual Harassment at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2023'प्रमाणे कारवाई करण्यातील हलगज आहे.” पटेल पुढे म्हणाले, “इथून पुढे जागतिक ग्राहक ‌’POSH' तक्रारीमध्ये केलेली कारवाई व त्यासंबंधीच्या अहवालांची मागणी करतील व त्यामुळे हा केवळ कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता एवढाच मुद्दा न राहता, व्यापारातील जोखीम असा मुद्दा होण्याची शक्यता आहे.” न्यायालयातील पकडलेल्या आरोपींच्या सुनावणीच्या वेळी आरोपींचे वकील म्हणाले, “ज्यावेळी महिला-पुरुष आठ-दहा तास एकत्र काम करतात, त्यावेळेस अशाप्रकारे दुसऱ्यांना बोलणे, ही नेहमीची बाब आहे.

प्रसिद्ध लेखक व ‌‘वोकिझम‌’ विषयावरील तज्ज्ञ अभिजित जोग यांच्या मते, सदर गोष्टीकडे इतर गोष्टींशी संबंध नसलेले, स्वतंत्र प्रकरण म्हणून ‌‘isolation‌’ मध्ये बघून चालणार नाही. हा जागतिक पातळीवरील एका व्यापक षड्यंत्राचा भाग आहे. लोकशाही देशांमधील संस्कृतीचा विध्वंस हे उद्दिष्ट असलेल्या सांस्कृतिक ‌‘मार्क्सवाद‌’ किंवा ‌‘वोकिझम‌’ या विचारसरणीने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाच्या संस्कृतीला, मानवी सभ्यतेला, समाजजीवनाला बळ देणाऱ्या विविध क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी करून त्याला वाळवीसारखे आतून पोखरून टाकण्याची विषारी योजना आखली जात आहे. त्यानुसार, त्यांनी शिक्षण, मीडिया, करमणूक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील संस्थांवर योजनाबद्ध रीतीने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. हेच त्यांनी ‌‘कॉर्पोरेट सेक्टर‌’ बरोबरही केले. मार्क्सवादी तर भांडवलशाहीचे म्हणजेच,‘कॉर्पोरेट सेक्टर‌’चे विरोधक, त्यांचा या क्षेत्राशी काय संबंध, असा विचार मनात येणे स्वाभाविक. पण, इथे हे समजून घेतले पाहिजे की, संघर्ष हा मार्क्सवादाचा गाभा असतो. मूळ मार्क्सवादानुसार हा संघर्ष आर्थिक आधारावर घडणे अपेक्षित होते. म्हणजेच, ‌‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत‌’ किंवा ‌‘भांडवलशाह विरुद्ध कामगार‌’ असा संघर्ष अपेक्षित होता. पण, ‌‘सांस्कृतिक मार्क्सवादा‌’त ‌‘संस्कृती‌’ हा संघर्षाचा आधार बनला. त्यामुळे आता श्रीमंत किंवा भांडवलशाह हे मार्क्सवाद्यांचे शत्रू राहिले नाहीत. ‌‘वोकिझम‌’ ही आता उच्चभ्रू, elite लोकांची विचारसरणी ठरली आहे आणि ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रावर तिने आपले संपूर्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे.

जे क्षेत्र आपल्याला ताब्यात घ्यायचे असेल, त्याची भाषा (jargon) बदलणे, ही ‌‘वोकिझम‌’ची कार्यशैली आहे. कारण, भाषा बदलली की विचार बदलतात, विचार बदलले की कृती बदलते आणि कृती बदलली की त्याच्यापासून मिळणारे परिणाम बदलतात. म्हणजेच, भाषा बदलली की ते क्षेत्र, ‌‘वोक‌’ विचार मुकाट्याने स्वीकारते आणि त्या विचारानुसार आपली धोरणे राबविते. ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रात त्यांनी 'responsible corporate citizen', 'responsible corporate governance' अशा काही कल्पना रुजवल्या. या कल्पनांचे निकष त्यांनीच ठरवले. या निकषांनुसार, कंपनीचे काम होते आहे का नाही, हे तपासणारे ‌‘ऑडिटर्स‌’ त्यांनीच तयार केले आणि या ‌‘ऑडिट्स‌’मध्ये ‌‘स्कोअर‌’ चांगला असेल, तरच ती कंपनी चांगली, अन्यथा तिला व्यवसाय करणेच अशक्य होईल, अशी दहशतही त्यांनीच निर्माण केली. म्हणजेच, कर्मचारी, ग्राहक, पुरवठादार यांच्याशी कंपनीचा व्यवहार कसा आहे; नवोन्मेष, तंत्रज्ञान, पारदश कारभार याबाबत तिची कामगिरी कशी आहे, यापेक्षा ती ‌‘वोक‌’ विचारांची पोपटपंची करते की नाही, हे अधिक महत्त्वाचे ठरले.

आता प्रत्येक कंपनीला 'ESG' (Environment, Social, Governance) ‌‘ऑडिट‌’ करून घ्यावे लागते. त्यातील ‌‘सोशल ऑडिट‌’चा भाग असते ‌‘डीईआय ऑडिट‌’ (Diversity, Equity, Inclusion). यातल्या ‌‘डायव्हर्सिटी‌’ या मुद्द्यानुसार, वैविध्याच्या नावाखाली काही विशिष्ट लोकांना नोकऱ्या दिल्या किंवा त्यांच्याकडून माल विकत घेतला, तर ‌‘ऑडिट‌’मध्ये कंपनीचा ‌‘स्कोअर‌’ वाढतो. नाशिकच्या प्रकरणात ‌‘एचआर‌’कडे तक्रार दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, ही ‌‘ऑडिट्स‌’ करून घेणे, त्यात चांगला ‌‘स्कोअर‌’ आणणे, हे ‌‘एचआर‌’चेच काम असते. त्यामुळे ते या ‌‘वोक इकोसिस्टम‌’च्या दहशतीला विरोध करण्याची हिंमत दाखवतील, हे अशक्यच असते.आता ‌’Environment', 'Diversity' हे शब्द ऐकायला फार चांगले वाटतात. पण, हे केवळ आकर्षक मुखवटे असतात. त्यामागील उद्दिष्ट असते, ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रावर सांस्कृतिक मार्क्सवादी वर्चस्व निर्माण करून संस्कृतीच्या विध्वंसात या क्षेत्राचाही सहभाग असावा हेच. त्यामुळे मग कंपनीत दिवाळी साजरी करायची नाही, गणपती बसवायचा नाही, सत्यनारायण करायचा नाही, असे फतवे निघू लागतात. कंपनीला संस्कृतीपासून तोडणे आवश्यक ठरते. ज्या कंपन्यांचे मालक, ग्राहक किंवा कोलॅबरेटर्स विदेशातील आहेत, त्यांना या फतव्यांसमोर मान तुकवावीच लागते. ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रावर ‌‘वोकिझम‌’चा इतका प्रभाव कसा निर्माण झाला, याचा इतिहास मोठा आहे. पण, एक उदाहरण यातील जिहादी ‌‘एलेमेंट‌’चे स्पष्टीकरण देऊ शकेल. ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक बहुधा विद्यापीठात, त्यातही अमेरिकन विद्यापीठात शिकलेले असतात. या विद्यापीठांवर ‌‘वोकिझम‌’चा संपूर्ण पगडा असतो. गेल्या काही दशकांमध्ये चीन आणि कतार या दोन देशांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रत्येकी एक ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड देणग्या अक्षरशः ओतून विद्यार्थ्यांमध्ये आपलेच विचार भिनवले जातील, याची खात्री केली आहे. चीनला इच्छा आहे की, ‌‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद‌’ रुजविण्याची; तर कतारला जिहादी विषयांबद्दल सहानुभूती रुजवायची आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांमध्ये शिकून बाहेर पडणारे विद्याथ ‌‘वोक-जिहादी‌’ युतीचे कडवे समर्थक असतात. आज अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे फडकावले जातात आणि अमेरिकेचे राष्ट्रध्वज जाळले जातात, तसेच भारतातील काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि विद्याथ दहशतवाद्यांचे गोडवे गातात ते यामुळेच! म्हणूनच, नाशिकच्या प्रकरणाचा सुटासुटा विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या आता ‌‘डीईआय‌’चे मुखवटे दूर करून खरा चेहरा ओळखू लागल्या आहेत. त्यामुळे ‌‘मेटा‌’, ‌‘हार्ले डेव्हिडसन‌’ अशा काही कंपन्यांनी ही ‌‘ऑडिट्स‌’ बंद करायचे किंवा हळूहळू कमी करायचे ठरवले आहे. भारतातील ‌‘कॉर्पोरेट‌’ क्षेत्रानेदेखील ही ‌‘वोक‌’ दहशत झुगारून द्यायला हवी. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कालावधीत ‌‘डीईआय‌’ ही संकल्पना धुडकावून लावली आहे व सर्व विद्यापीठे, स्थानिक संस्था व इतर यांना तंबी दिली आहे की, हे प्रकार तत्काळ बंद न झाल्यास संघ सरकारकडून देण्यात येणारे कोट्यवधी डॉलर्स बंद केले जातील. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‌‘वॉशिंग्टन पोस्ट‌’ या दैनिकाने टेक्सास शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील चर्चेचा अहवाल देताना लिहिले की, तेथील अनेक काळे लोक म्हणत आहेत की, कोणत्याही विशेष प्रकारे त्यांचा विचार करायची गरज नाही. ज्यांना मदतीची गरज असते, त्यांना ती द्यावी.

नाशिकच्या घटनेत ‌‘पीडितांना त्यांनी खबरदारी घ्यायला हवी होती, त्यांचीच चूक आहे,‌’ असे सल्ले देण्यापेक्षा भारतातील ‌‘कॉर्पोरट‌’ जगातील समस्येचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करण्याची गरज आहे. भारताच्या गृहमंत्रालय व ‌‘कॉर्पोरेट अफेअर्स‌’ मंत्रालयाने सर्व संबंधितांना वरीलप्रमाणे सूचना तातडीने देणे आवश्यक आहे. नाशिक घटनेतील मुस्लीम आरोपींनी लग्न केलेले असूनही तरुण हिंदू मुलींना लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवलेले दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह सर्व राज्यात ‌‘समान नागरी कायदा‌’ लागू करणे आवश्यक आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पीडित तरुणींच्या मनात असलेला पोलिसांविषयी अविश्वास व त्यामुळे तक्रार करण्याची टाळाटाळ. तरुणींमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला, तसेच पुरुष ‌‘पोलीसमित्र‌’ निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच ही फारकत कमी होऊ शकेल व या अशा घटना टाळायला मदत होईल.

- प्रवीण दीक्षित
(लेखक महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)