Corporate Jihad : निदा खानच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे पोलीस महासंचालकांना आदेश

    19-Apr-2026
Total Views |
corporate jihad case
 
नाशिक : (Corporate Jihad) कार्पोरेट जिहाद प्रकरणाची मुख्य सूत्रधार निदा खान हिच्या जामीन अर्जावर नाशिकरोड न्यायालयात सोमवार, दि. २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती निदा खान हिचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी दिली. आपण गर्भवती असून आपल्याला जामीन मिळावा, यासाठी निदा खान हिने वकिलांच्या माध्यमातून शनिवार, दि. १८ एप्रिल रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने या जामीन अर्जाची सुनावणी सोमवार, दि. २० एप्रिल रोजी ठेवली. आता हे न्यायालय या अर्जावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे नाशिककरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
 
अन्य आयटी कंपन्यांचे कर्मचारी सहभागीया आरोपींनी इतर आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा देखील लैंगिक छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. त्यामुळे दोन्हीही तपास पथकांनी त्यादृष्टीने तपास सुरू केला आहे. आता अन्य आयटी कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे या प्रकरणात पोलिसांच्या रडारवर असून मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 
ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील महिला आणि तरुणींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात संशयितांनी पीडितेला जातीवाचक शेरेबाजी व शिवीगाळ केल्याची बाब विशेष तपास पथकाच्या तपासातून समोर आली आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटीन्वये वाढीव कलमे संशयितांविरोधात लावण्यात आली आहेत.
 
हेही वाचा :  Devendra Fadnavis : भोंदुबाबा अशोक खरात प्रकरणी दोषींवर कठोर शिक्षा व्हावी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;
 
झालेल्या प्रकारावर कारवाई होणारच
 
कार्पोरेट जिहाद (Corporate Jihad) प्रकरणावर नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी टीसीएस कंपनीची पाठराखण करत, झालेल्या प्रकारावर कारवाई होणारच आहे. पण किती ताणायचे, त्यांना फार बाहेरच काढून टाकायचे, असा कोणाचा विचार असेल, तर तो चूक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
 
आक्षेपार्ह चॅटिंग एसआयटीच्या हाती
 
संशयित रझा रफीक मेमन, शफी भिकन शेख या दोन संशयितांच्या मोबाईलमधील आक्षेपार्ह चॅटिंग तांत्रिक विश्लेषणातून विशेष तपास पथकाच्या हाती लागल्याचे सांगितले जात आहे.
  
अहवाल सादर करण्याचे मानवाधिकार आयोगाचे आदेश
 
या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून राज्याचे पोलीस महासंचालक, नाशिकचे पोलीस आयुक्त आणि कामगार आयुक्तांसह टीसीएसच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावली आहे. ‘लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरी’ या संस्थेने आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराने नाशिक शाखेत विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंतर्गत तक्रार समितीचे कोणतेही अधिकारी नियुक्त केले नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात दाखल एफआयआरमधील संशयितांची नावे आणि त्यामध्ये टीसीएस कंपनीच्या ऑपरेशन्स प्रमुखांचा समावेश आहे का, याची स्पष्टता करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. आयोगाचे सहाय्यक निबंधक ब्रिजवीर सिंह यांनी हे पत्र जारी केले असून, पुढील सात दिवसांच्या आत ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्यास सांगितले आहे.(Corporate Jihad)