Child Marriage Act : बालविवाहास प्रोत्साहन दिल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास, एक लाखांचा दंड

 

मुंबई :  (Child Marriage Act) बालविवाह रोखण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या असून बालविवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. याप्रकरणी संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर (Child Marriage Act) कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

 

 

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेटर, फोटोग्राफर, आचारी, मंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापक, बॅण्ड वादक, कॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार

 

 

प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.(Child Marriage Act)