मुंबई : (Bharatiya Mazdoor Sangh) कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला , युवा , उद्योग अशा विविध धोरणाप्रमाणे मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या न्यायहक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्रातील कष्टकरी, श्रमिक कामगारांचे देखील धोरण तयार करून, कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार मुक्त सेवेसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करण्यात यावा यासह विविध मागण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाने आपल्या विविध उद्योगातील कामगारांचा वांद्रे स्थित कामगार आयुक्त कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने धडक आक्रोश मोर्चा आयोजित केला होता.
या भव्यदिव्य अशा मोर्चामध्ये घरेलू, बांधकाम, अंगणवाडी, आशा वर्कर, रिक्षा टॅक्सी चालक, फेरीवाले, विडी कामगार, जलसेवा, नगरपालिका, औद्योगिक कामगार, सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँक, विमा , पोस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण, माथाडी, एसटी महामंडळ, रुग्णालय, टोल, फवारणी कामगार, जिल्हा परिषद, आरसीएफ, एचएएल, पुणे मेट्रो, आदी आस्थापनातून सुमारे १० हजार कामगार सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रात कामगारांचे धोरण तयार करावे, कंत्राटदार मुक्त व्यवस्थेसाठी कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करावा, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य रुग्णालय सुरु करावे, बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, राज्यातील ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांना राज्य सरकाने दरमहा ३००० रुपये द्यावेत, घरेलू मंडळाच्या योजना पुन्हा सुरु कराव्यात, फेरीवायांचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करू द्यावे, बँकांना ५ दिवसाचा आठवडा करावा आदी मागण्याचा समावेश होता.
या प्रसंगी भारतीय मजदूर संघाच्या(Bharatiya Mazdoor Sangh) विविध उद्योगाचे प्रतिनिधी असलेल्या शिष्ट मंडळाने कामगार मंत्र्यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात सुरेंद्र पांडे, अॅड. अनिल ढुमणे, किरण मिलगीर, सी व्ही राजेश, बालासाहेब भुजबळ, आदींचा समावेश होता. कामगार मंत्री आकाशजी फुंडकर यांना विविध उद्योगातील मागण्यांची ३२ निवेदन देण्यात आली. या प्रसंगी कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
कामगारांच्या शिष्टमंडळा बरोबर आकाशजी फुंडकर यांनी सविस्तर चर्चा केली. कंत्राटी कामगारांसाठी हरिहर पॅटर्न लागू करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येत आहे अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली. तसेच बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी सुरू केली असून संघटनेने दाखल केलेल्या तक्रारी देखील सखोल चौकशी करून केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. घरेलू कामगार नोंदणीचे वय ६५ वर्षे करण्याबाबत विचार करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. कामगार राज्य विमा योजनेबाबत लवकरच बैठक घेऊन त्याचा आढावा संघटनेत घेण्यात येईल आणि त्यात संघटना पदाधिकाऱ्यांना बोलव येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे कामगार विभागाशी संबंधित सर्व प्रश्नांच्या बैठका पुढील आठवड्यापासून लावण्यात येतील, अन्याय विभागाच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी आश्वासित केले.(Bharatiya Mazdoor Sangh)
'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक