Logistics Sector : विकसित भारत’साठी लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला बळकटी
एनएलडीएसएल आणि महाराष्ट्र शासनामध्ये सामंजस्य करार
18-Apr-2026
Total Views |
मुंबई : (Logistics Sector) नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक्स डेटा सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात गुरुवार, दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. युनिफाईड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लॉजिस्टिक्स(Logistics Sector) क्षेत्राचे डिजिटायझेशन करण्याचा या कराराचा उद्देश आहे.
या सहकार्यामुळे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. तसेच,विविध शासकीय विभागांमधील समन्वय वाढेल आणि रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. हा करार उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळे दरम्यान करण्यात आला. या कार्यशाळेत राज्यातील १० हून अधिक विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या कराराअंतर्गत, महाराष्ट्र सरकरला एक एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. यामुळे राज्यातील लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स अधिक पारदर्शक होतील, निर्णयप्रक्रिया जलद होईल आणि भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : ’नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला विरोधकांनी घातला खोडा, अपप्रचारामुळे महिलांना आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन देशातील औद्योगिक परिवर्तनाला गती देत असून, स्मार्ट औद्योगिक शहरे आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम करत आहे. २० ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरांच्या यशानंतर, आता ‘भाव्य’ योजनेअंतर्गत ३३,६६० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून १०० औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आणि इंडिया इंडस्ट्रियल लँड बँक यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्पही राबवले जात आहेत.(Logistics Sector)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.