सहरचा ‌‘गेम ओव्हर‌’?

ठाणे महानगरपालिकेतील मुंब्रा भागातील ‌‘एमआयएम‌’च्या नगरसेविका सहर शेख हिच्याभोवती सध्या निर्माण झालेलं वादळ हे केवळ एका व्यक्तीपुरतं मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राजकीय नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारं आहे. एकीकडे बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणात गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी आणि नंतर ‌‘नॉट रिचेबल‌’ अशी भूमिका; तर दुसरीकडे त्याच काळात वानखेडे स्टेडियमवर ‌‘आयपीएल‌’ सामना एन्जॉय करताना दिसणं, हे चित्र केवळ विसंगत नाही; तर जनतेच्या विश्वासाची थेट थट्टा करणारेच म्हणावे लागेल.

सत्तेच्या मार्गावर जाताना काहीजण नियमांना पायदळी तुडवतात. पण, पकड लागली की, जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, ही तशी जुनीच पद्धत. सहर शेखचं वर्तन याच पद्धतीचं प्रतीक ठरतं. ‌‘कैसा हराया‌’ म्हणत विरोधकांना डिवचणारी सहर आज स्वतःवर आलेल्या आरोपांबाबत मौन बाळगते, ‌‘नॉट रिचेबल‌’ होते आणि त्याचवेळी सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्तपणे फिरताना दिसते, हे नेमकं काय दाखवतं? जर आरोप खोटे असतील, तर समोर येऊन ठामपणे स्पष्टीकरण देण्याची हिंमत असायला हवी आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर कायद्याला सामोरं जाण्याची तयारी असायला हवी. पण, इथे दिसतंय ते वेगळंच! या प्रकरणात सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे, ‌‘बनावट जातप्रमाणपत्र.‌’ हा केवळ कागदोपत्री गैरप्रकार नाही, तर सामाजिक न्याय व्यवस्थेवरच घाला आहे.

आरक्षणासारखी संवेदनशील व्यवस्था काहींच्या स्वार्थासाठी वापरली गेली, तर खऱ्या हक्कदारांवर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता, सामाजिक गुन्हा म्हणून पाहणं गरजेचं आहे. याहूनही गंभीर म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याचे आरोप. जर हे खरं असेल, तर हा प्रकार केवळ नैतिक नाही, तर कायदेशीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत मोडते. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, ज्या व्यक्तीने अशा पद्धतीने सत्ता मिळवली, ती जनतेचं प्रतिनिधित्व करण्यास कितपत पात्र आहे?

वानखेडे स्टेडियमवरची तिची ‌‘गेम ओव्हर‌’ची पोस्ट कदाचित, एका क्रिकेट सामन्याबद्दल असेल. पण, जनतेच्या नजरेत मात्र हा प्रश्न वेगळाच आहे; त्यामुळे पुढील काही दिवसांत खरा ‌‘गेम ओव्हर‌’ कोणाचा होणार ते आता बघायचे.

संकुचित विचारांना नाकारा!

संसदेतील 33 टक्के महिला आरक्षणाच्या चर्चेने देशात केवळ राजकीय समीकरणेच बदलली नाहीत, तर समाजातील काही खोलवर दडलेल्या प्रश्नांनाही वर काढले आहे. विशेषतः मुस्लीम महिलांच्या सहभागाच्या मुद्द्यावर जे काही वक्तव्य झाले, त्यातून काही मौलवींच्या संकुचित आणि एकाधिकारवादी विचारसरणीमुळे महिलांच्या वाटचालीतील अडथळेही स्पष्ट झाले. बरेलीतील मौलाना शाहबुद्दीन रिझवी यांचे ‌‘महिलांनी राजकारणापासून दूर राहावे,‌’ हे विधान केवळ एका मौलवीचे मत नाही; तर ते एका महिलांना दुय्यम लेखणाऱ्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. ही मानसिकता महिलांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याची, त्यांना दुय्यम स्थान देण्याची आणि समाजात त्यांची भूमिका दाबण्याचीच आहे. पण, काही मौलवी महिलांना सार्वजनिक जीवनापासून दूर ठेवण्याचा आग्रह का धरतात? तर त्याचे उत्तर सोपं आहे, सत्तेची भीती! जेव्हा महिला शिक्षित होतात, आत्मनिर्भर बनतात आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हा या मौलवींच्या पारंपरिक वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होते. म्हणूनच ‌‘शरिया‌’ किंवा धार्मिक नियमांचा हवाला देत महिलांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या जातात. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण जगासमोर आहेच. मौलवींच्या आणि त्यामुळे मुस्लीम समाजात निर्माण झालेल्या अशाच महिलाविरोधी भूमिकांमुळे भारतात अजूनही मुस्लीम महिलांचे लोकप्रतिनिधित्व हे नगण्यच. कारण, मुळातच महिलांना समान संधी देण्याची या समाजाची अजूनही मानसिकता नाही. मुस्लीम महिलांना जिथे बहुतांश कुटुंबातच दुय्यम स्थान दिले जाते, तिथे त्या महिलांनी समाजात, राजकारणात उतरुन क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा करणेच मुळात फोल ठरावे.

एकीकडे मोदी सरकार महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण संसदेत आणि विधिमंडळात लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे मौलवींकडून ‌‘महिलांनी राजकारणापासून दूर राहावे,‌’ हे विधान या समाजाची आदिम मानसिकताच दर्शविते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‌‘तिहेरी तलाक‌’ बंदीसारखा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मुस्लीम महिलांना न्याय आणि सन्मान मिळवून दिला, तर दुसरीकडे अशा मौलवींची विधाने मात्र मुस्लीम समाजाची भरकटलेली दिशाच स्पष्ट करतात.