खुनशी जोकराची आत्मघाती भूमिका!

‘नारीशक्ती वंदन विधेयक‌’ लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताच्या अभावी फेटाळले गेले असले, तरी हा पराभव सरकारचा नसून विरोधी पक्षांचाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की, गृहमंत्री अमित शाह, त्यांनी महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. आता विरोधी पक्षांना येत्या सर्व निवडणुकांमध्ये आपल्या भूमिकेचा जाब महिला मतदारांना द्यावा लागणार आहे. त्याचा प्रारंभ प. बंगाल व तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांपासून होईल.

देशाच्या लोकसंख्येत जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या महिलावर्गाला संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात 33 टक्के राखीव जागा देण्याचे विधेयक लोकसभेत काल नामंजूर झाले. याचे कारण, ‌‘घटनादुरुस्ती विधेयक‌’ संमत होण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सध्याच्या मोदी सरकारकडे पुरेसे बहुमत असले, तरी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत नाही. मात्र, हा पराभव असला, तरी तो सरकारचा नसून खरं तर विरोधी पक्षांचा आहे. हा निकाल पाहिल्यावर या विधेयकाशी संबंधित असलेली आणखी दोन विधेयकेही सरकारने मागे घेतली.

महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक तीन वर्षांपूवच लोकसभेने जवळपास एकमताने मंजूर केले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी येत्या लोकसभा निवडणुकांपासून करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक होती. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने हे विधेयक विशेष अधिवेशन बोलावले होते. गेले दोन दिवस या विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होत होती. हे विधेयक येत्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करायचे, तर सध्याच्या लोकसभा सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता होती. कारण, 1976 सालापासून लोकसभेची सदस्यसंख्या गोठवून ठेवण्यात आली होती. तिची मुदत यंदा समाप्त होत आहे. मात्र, 2026-27 मधील जनगणनेनंतरच लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली पाहिजे, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. ती अव्यवहार्य होती. कारण, या जनगणनेचे परिणाम मिळाल्यानंतर पुढील लोकसभा निवडणुकीपूव पुरेसा अवधी उपलब्ध नव्हता. म्हणून आताच ही सदस्यसंख्या 850 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. ते विधेयकही काल मागे घ्यावे लागले. विरोधी पक्षांची, विशेषत: काँग्रेस व समाजवादी पक्षाची भूमिका ही कायमच महिला आरक्षणविरोधी राहिली आहे. या पक्षांच्या नेत्यांना आपले मतदारसंघ सुरक्षित ठेवायचे असल्याने त्यांना महिलांचे आरक्षण नको. त्यांच्याकडे पुरेशा महिला उमेदवारांचीही वानवाच. गेल्या दोन दिवसांत विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी या आरक्षणाला वेगवेगळे फाटे फोडून हे विधेयक कसे बारगळेल, यासाठी प्रयत्न केले होते.

अमित शाह यांनी या विधेयकावरील चर्चेची सांगता करताना या विधेयकाची आवश्यकता किती आणि का आहे, ते अगदी सोदाहरण समजावून सांगितले. देशातील इतर मागासवगय (ओबीसी) समाजातील मतदार नेहमीच भाजपच्या मागे ठामपणे उभा राहिलेला दिसतो. संसद सदस्यांची संख्या वाढली असती, तर अधिक ‌‘ओबीसी‌’ उमेदवारांना खासदार बनण्याची संधीही निश्चितच मिळाली असती. त्यातही अधिक महिलांना ही संधी मिळाली असती. पण, विरोधकांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे या समाजाचे आणि महिलांचे असे दुहेरी नुकसान झाले आहे. आता काँग्रेस व हे विरोधी पक्ष कोणत्या तोंडाने ‌‘ओबीसी‌’ व महिला मतदारांकडे मते मागणार आहेत? केवळ तात्कालिक लाभासाठी या विरोधी पक्षांनी स्वत:चे कायमचे नुकसान करून घेतले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

राहुल गांधींनी आपल्या कालच्या लोकसभेतील भाषणात तर महिलांच्या आरक्षणाशिवाय अन्य वायफळ विषयांवर भरपूर बकवास केली आणि सदनाचा अमूल्य वेळही एकप्रकारे वायाच घालविला. पण, त्यांच्या मनातील या सरकारबद्दलचा, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलचा विखार त्यांच्या भाषणात स्पष्टपणे दिसून आला. आपल्या बालपणातील रचलेल्या बनावट आठवणींच्या आडून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तर अपमान केलाच; पण ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’, ‌‘सर्जिकल स्ट्राईक‌’ वगैरे महत्त्वपूर्ण सैन्य अभियानांत आपल्या प्राणांची बाजी लावून देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैन्यदलांचाही त्यांनी अपमान केला. अर्थात, त्यांची देशविरोधी मानसिकता लक्षात घेतली, तर त्याचे नवल वाटत नाही.

काँग्रेसचे, म्हणजे राहुल गांधी यांचे- आत्मघाती राजकारण त्या पक्षाचेच नव्हे; तर अन्य विरोधी पक्षांचेही मोठे नुकसान करीत आहे. तरीही, अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या दिवाळखोर राजकारणामागे का फरफटत जातात, हे अनाकलनीयच. लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यास तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीला नकार दिला होता. पण, दुर्दैवाने शेवटच्या क्षणी तो पक्षही काँग्रेससोबत गेला आणि त्याचे हसे झाले. आताही तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडे महिला खासदार व आमदारांची संख्या बरीच असून, बंगाली महिला मतदारही या पक्षाला मोठा पाठिंबा देत असतात. त्या पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनज याही महिला आहेत. त्या राज्यात काँग्रेस पक्ष हा तृणमूलचा विरोधी पक्ष. असे असतानाही या पक्षाने या विधेयकाला संसदेत विरोध करणे हे दुर्दैवीच. त्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असून, त्यात या अनावश्यक विरोधाचे प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहणार नाही.

जोकर म्हटला म्हणजे सर्वांना हसविणारी, विनोदी स्वभावाची एक व्यक्ती अशीच प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. ‌‘बॅटमॅन‌’ या चित्रपटातील जोकराची व्यक्तिरेखा मात्र खलनायकी आहे. त्या व्यक्तीचे दृश्यस्वरूप पारंपरिक जोकरप्रमाणे असले, तरी तो एक खुनशी खलनायक असतो. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांची यापूवची भाषणे आणि कालचे ‌‘नारीशक्ती वंदन विधेयका‌’वरीलही भाषण पाहिल्यावर कोणाला या चित्रपटातील ‌‘जोकर‌’ची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांनी लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचना विधेयकाच्या निमित्ताने उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारतातील राज्ये अशी फूट पाडण्याचाही जोरदार प्रयत्न केला. पण, सत्ताधारी पक्षाने, त्यातही अमित शाह यांनी आकडेवारीसह त्यातील फोलपणा उघड केला. आता हा ‌‘जोकर‌’ विरोधी पक्षांना आगामी काळात रडविण्याची भूमिका पार पाडेल, यात शंका नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की, गृहमंत्री अमित शाह, यांनी आपल्यापरीने महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण, त्यांच्या प्रामाणिक भावना कुटिल राजकारणाच्या हितसंबंधांखाली दुर्दैवाने चिरडल्या गेल्या. यानिमित्ताने विरोधी पक्षाला आपलाच विजय झाल्याचा, मोदी सरकारला धडा शिकवल्याचा अल्पकालीन आनंद मिळाला असला, तरी त्याची दीर्घकालीन किंमत ही मोजावी लागणार आहेच. पण, भविष्यात महिलांना लोकसभेत 33 टक्के आरक्षण मिळेल, या आशेवर हे सरकार आपले प्रयत्न जारी ठेवेल, यात शंका नाही. तोपर्यंत विरोधी पक्षांना देशभरातील महिला मतदारांना जाब द्यावा लागेल. त्याची पहिली चिन्हे तामिळनाडू व प. बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत उमटलेली दिसतील,
हे निश्चित!