’नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला विरोधकांनी घातला खोडा, अपप्रचारामुळे महिलांना आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले आहे. ’१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता. २१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकावर शुक्रवार दि. १७ एप्रिल रोजी मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ संसद सदस्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

 

 

विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच ३५२ मतांची आवश्यकता होती. ५४ मतांच्या फरकामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे ’सीमांकन घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ आणि ’केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ ही विधेयके मांडण्यात आली नाहीत. मतदानानंतर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सभागृहाने ही ऐतिहासिक संधी गमावल्याबाबत खेद व्यक्त करीत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही यापुढेही प्रयत्न करीत राहू असा निर्धार बोलून दाखवला.

 

 

मतदानापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक तासाचे भाषण दिले. या विधेयकांना मंजुरी मिळाली नाही, तर त्यासाठी विरोधी पक्षच जबाबदार असेल, असा दावा त्यांनी केला. देशातील महिला हे पाहत आहेत की, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्याचे काम कोण करत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी मतदानाच्या दुपारी एक्सवर पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले, मी सर्व खासदारांना आवाहन करू इच्छितो की, त्यांनी घरी असलेल्या आपल्या माता, बहिणी, मुली आणि पत्नी यांचे स्मरण करून मतदान करावे. नारी शक्तीच्या भावनांना धक्का बसणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यावी.”

 

 

गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकामागे सरकारचा असलेला उदात्त हेतू लोकसभेत मांडण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला. परंतु विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी हे ऐकून घेतले नाही. काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, शशी थरूर आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपली मते मांडली. संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला गुरुवार, दि. १६ एप्रिल रोजीपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ (महिला आरक्षण विधेयक) लागू करण्यासाठी सभागृहात तीन घटनादुरुस्ती विधेयके सादर करण्यात आली. या सुधारणा विधेयकात लोकसभेतील खासदारांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. २०२३ मध्ये संमत झालेल्या ‘नारीशक्ती वंदन कायद्या’त सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत ‘संविधान दुरुस्ती विधेयक’ मांडण्यात आले. आता या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके सादर करण्यात आली आहेत, ज्यावर १५ तासांच्या चर्चेनंतर मतदान होईल.

 

विधेयकाच्या समर्थनार्थ अमित शाह म्हणाले की,”कोविड-१९ महामारीचा अंत झाल्यानंतर सावरण्यासाठी देशाला बराच कालावधी लागला. जेव्हा २०२४ मध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा काही राजकीय पक्षांनी जातीवर आधारित जनगणनेचा पुरस्कार केला. त्यानंतर, सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. आता हे निश्चित झाले आहे की-२०२५ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार-सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेमध्ये जातींची गणना नक्कीच समाविष्ट असेल. जेव्हा इमारतींची गणना केली जाते, तेव्हा जात विचारली जात नाही. तथापि, जेव्हा व्यक्तींची जनगणना केली जाते, तेव्हा संबंधित व्यक्तीची जात विचारलीच जाते; याविषयी कोणत्याही शंकेला वाव नसावा.”

 

 

शाह म्हणाले की, ”सीमांकन आयोग हा, एका अर्थाने, एक घटनात्मक अधिकार आहे. प्रत्येक मतदाराला समान तत्त्वावर आपला प्रतिनिधी मिळण्याचा अधिकार आहे. सध्या तामिळनाडूच्या वाट्याला ३९ जागा आहेत. जर आपण २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे पुढे गेलो, तर तामिळनाडूच्या जागांची संख्या सहाने कमी होईल. तथापि, आम्ही प्रत्येक राज्यातील जागांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ करत आहोत. काही सदस्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जनगणना नियोजित वेळेनुसार का घेण्यात आली नाही. जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते, याची सर्वांनाच कल्पना आहे; परंतु, कोविडचे संकट उद्भवले आणि परिणामी, जनगणना पार पाडता आली नाही.

 

 

शाह यांनी म्हटले की, सीमांकनामुळे, ज्या कोणत्याही घटकाची-विशेषतः अनुसूचित जाती  आणि अनुसूचित जमाती  समुदायांची-लोकसंख्या वाढते, त्या घटकासाठी जागांची संख्याही वाढते. एक संतुलित, सर्वसमावेशक आणि व्यवहार्य लोकशाही चौकट निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सध्या, ही जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. अंतिमतः, याचा निर्णय या देशातील जनताच घेते; हा काही वंशपरंपरेचा किंवा वारसाहक्काचा विषय नाही.