नारीशक्ती वंदन : विकसित भारताचे बलस्थान!

 

 

माणसाचे लग्न होते, तेव्हा त्याचे दोनाचे चार हात झाले किंवा तो ‘चतुर्भुज’ झाला, असे म्हणतात. म्हणजे त्याला आणखी दोन हातांचे बळ प्राप्त होते. कारण, त्याची पत्नी ही त्याची सहचर होते. पत्नीला ‘अर्धांगिनी’ असेच म्हटले जाते. कारण, तिच्याशिवाय पुरुष पूर्ण होत नाही. भारताच्या लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण जवळपास ५० टक्के. पण, एरव्ही जातीच्या टक्केवारीवरून हक्क मागण्याची भाषा करणारे काही नेते आणि राजकीय पक्ष समाजातील या सर्वात मोठ्या समूहाला त्याच्या टक्केवारीनुसार हक्क देण्यास टाळाटाळ करीत असतात. किंबहुना, त्यांचे हक्क कसे डावलले जातील, यासाठीच ते प्रयत्नरत दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आजवरचा हा कलंक पुसण्याच्या दिशेने एक ठाम पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी संसदेच्या विशेष सत्रात मोदी सरकारने तीन क्रांतिकारक विधेयके सादर केली. त्यापैकी एक ‘नारीशक्ती वंदन’ हे विधेयक महिलांना संसद व विधिमंडळांमध्ये ३३ टक्के राखीव जागा देणारे आहे.

 

महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय नवा नाही. तो जवळपास ३० वर्षे जुना. काँग्रेसच्या काळातच याबाबत सर्वसंमती झालेली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. कारण, तत्कालीन काँग्रेस व अन्य आघाडी सरकारांना हे आरक्षण प्रत्यक्षात उतरायला नको होते. याचे कारण, तसे झाले असते; तर लोकसभेतील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या असत्या. त्यामुळे अनेक नेते निवडणूक लढवू शकले नसते. यामुळे काँग्रेसने महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येणारच नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली. पण, यामागे मोठी चूक काँग्रेसने ही केली की, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेतील लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ केली नाही. देशात गेली जवळपास ५० वर्षे मतदारसंघांची पुनर्रचना झालेलीच नाही. याकाळात देशाची लोकसंख्या कित्येक पटीने वाढली. पण, संसद सदस्य होते तितकेच राहिले. आता महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित करायच्या असतील, तर संसद सदस्यांची संख्याही वाढविली गेली पाहिजे आणि मोदी सरकारने नेमके हेच केले आहे.

 

खरेतर, २०२३ मध्येच संसदेने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव एकमताने संमत केला होता. पण, हे आरक्षण नक्की कधीपासून लागू करायचे, त्याचा निर्णय घेतला गेला नव्हता. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ते लागू करणे व्यवहार्य नव्हते. त्यामुळे आता २०२९ मधील लोकसभा निवडणुकीत ते लागू केले जाईल. तसे करायचे, तर लोकसभा-राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ केली पाहिजे. त्याचेही विधेयक याच विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आले. पण, त्यावरून नव्या वादांना तोंड फुटले. त्याविषयी आम्ही गुरुवारच्या अग्रलेखातून सविस्तर विश्लेषण केले आहेच. त्यामुळे आता केवळ महिला आरक्षणाचे महत्त्व विशद करणे क्रमप्राप्त ठरावे.

 

‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल लोकसभेत केलेल्या मुद्देसूद भाषणातून त्यांनी महिलांना न्याय्य हक्क देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. एवढेच नाही तर मोदींनी या विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा दिल्यास त्याचे श्रेयही त्यांना देण्याची तयारी दर्शविली. यावरून या विधेयकाचा उद्देश हा केवळ राजकीय लाभ घेण्याचा आहे, या विरोधकांच्या दाव्याला मोदींनी खोडून काढले. खरं तर मोदींनी सत्तेवर आल्यापासूनच महिला सशक्तीकरणासाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. ‘उज्ज्वला’ योजना, ‘लखपती दीदी’ योजना, अनेक राज्यांतील ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना, शौचालय बांधणी, जन-धन खाती वगैरे अनेक योजनांमुळे महिलांचे जीवनमान व आरोग्य मोठ्या प्रमाणावर सुधारले आहे. गतवर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती पत्रकारांना देण्यासाठी सैन्यातील महिला अधिकार्‍यांची केलेली निवड ही तर उल्लेखनीय ठरली. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा कायमच भाजपच्या प्राधान्याचा विषय राहिलेला दिसतो आणि तोही नुसता उक्तीपुरता नव्हे तर त्याची कृतिशील अंमलबजावणीही वेळोवेळी झाली. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक हादेखील त्याच शृंखलेचा एक महत्त्वाचा भाग.

 

मोदी हे महिलांच्या विकासाकडे किती सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात, त्याचे दर्शन त्यांच्या कालच्या भाषणातूनही घडले. २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनविण्याचे ध्येय मोदी सरकारने ठेवले आहे. पण, विकसित देश याचा अर्थ- उत्तम रस्ते, रेल्वे किंवा पायाभूत सुविधा यांची आकडेवारी इतकाच नाही, असे सांगून मोदी म्हणाले की, "देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येने धोरणनिर्मितीत सहभागी होणे, याला ‘विकसित भारत’ म्हटले पाहिजे. महिलांना देशाच्या विकास धोरणात सहभागी करून घेण्यास आपल्याला आधीच उशीर झाला असल्याने आता अधिक विलंब करून चालणार नाही,” असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.

 

भारतीय महिला जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत आणि त्या पुरुषांच्या बरोबरीने (कधी तर त्यांच्यापेक्षा अधिकच) काम करू शकतात, हे आजवर दिसून आले आहे. अमेरिकेसारख्या सर्वात श्रीमंत आणि शक्तिशाली, तसेच लोकशाही देशालाही अजूनपर्यंत महिला राष्ट्राध्यक्ष देता आलेला नाही. भारतात ६०च्या दशकातच एका महिलेची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती. राष्ट्रपतीपदावर तर आतापर्यंत दोनदा महिलांची नियुक्ती झालेली आहे. पुढील वर्षी देशाच्या सरन्यायाधीशपदीही एक महिला असेल. भारताच्या अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी सलग दहा वर्षे एका महिलेच्या खांद्यावरच आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आजवर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांचे बहुतांशी अर्थतज्ज्ञांकडून अनेकदा कौतुक झाले आहे. महिलांचा सहभाग वाढल्याने महिलांचे प्रश्न अधिक संवेदनशीलतेने मांडले व सोडविले जातील. महाराष्ट्रही महिला सक्षमीकरणात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. आजघडीला महाराष्ट्रातही मुंबई महापालिका आयुक्त, महापौर, तसेच उपमुख्यमंत्री या पदांवरही महिलाच आहेत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदीही आतापर्यंत एक महिलाच होती.

 

संसदेतील विरोधकांची चर्चा ‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’त राजकारण कसे आहे, यावरच केंद्रित झाली आहे. कारण, त्यांना महिलांना त्यांचे खरे हक्क द्यायचेच नाहीत. म्हणूनच, आजवर या मागणीच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी निर्माण करून ते टाळले जात होते. पण, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ हे महिलांना त्यांचे हक्क देण्याचे सर्वात मोठे पाऊल आहे. त्याला विरोध करणारे स्वत:च्या हातानेच आपला विनाश ओढवून घेतील, हे निश्चित!