Asiatic Society : एशियाटिकमध्ये मतांसाठी राजकारण करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका!

मुंबई : (Asiatic Society) दोनशे वर्षांहून अधिक काळ मुंबईचे ज्ञानकेंद्र अशी ओळख असलेल्या एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक मागच्या काही काळापासून मतदार यादीतील गोंधळामुळे चर्चेत आली होती. अशातच आता मतांसाठी राजकारण करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिल्याचे बोलले जात आहे. दि. १७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्ति दुभाष यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्वाच्या नोंदी केल्या आहेत.

या सुनावणी दरम्यान दि. १३ मार्च रोजी धर्मादाय उपायुक्तांनी जी मुख्य समिती आणि उप-समिती नियुक्त केली होती, त्यांना त्यांचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे या समितीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. न्यायालयाचा आदेश अधिकृतपणे वेबसाईटवर अपलोड झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत या समित्यांना दिलेली जबाबदारी पूर्ण करावी लागणार असल्याचे मत या वेळी न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय योग्य असल्याचे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. या प्रक्रियेमध्ये जरी एखाद्या पक्षाला म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली नसेल तरीही पुन्हा एकदा धर्मादाय उपायुक्तांकडे फेरविचारासाठी पाठवण्यात काहीही अर्थ नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल. त्याचबरोबर दि. ३ ऑक्टोबर २०२५ नंतर एशियाटिक सोसायटीचे सभासद झालेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही असे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर व्यवस्थापन समितीच्य माध्यमातून मागच्या काही काळात ज्या प्रकारे सदस्य नोंदणी करण्यात आली होती, त्यावरचे निरीक्षण सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालय आपल्या अंतिम आदेशामध्ये नोंदवू शकते असे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, माननीय उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर निर्णयाची प्रतीक्षा सर्व उमेदवार आणि मतदारांना राहिल.