रोजगारातील संधी आणि दर्जेदार रोजगार!

 

'रायटर’चे भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या संदर्भात गेल्या आर्थिक वर्षासाठी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये या कालावधीत भारताची आर्थिक प्रगती सुमारे आठ टक्के असल्याचे आवर्जून नमूद केले असतानाच, तुलनेने रोजगार संधी कमी प्रमाणात असल्याचेही अधोरेखित केले आहे. मात्र, याच सर्वेक्षणातील तपशीलात नमूद केल्यानुसार, सध्या भारतात रोजगार संधींची कमतरता नसून विद्यार्थी-युवकांसाठी त्यांच्या इच्छा-अपेक्षांनुरूप रोजगार मिळत नसल्याचे प्रामुख्याने लक्षात येते. या मुद्द्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, यातूनच दर्जेदार रोजगारांची उपलब्धता नसणे, हा नवा व महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे.

 

याच संदर्भात ‘प्राईस’च्या एका अभ्यासानुसार, सध्या देशात नोकरी-रोजगार करणार्‍या व विविध पदांवर कार्यरत असणार्‍यांपैकी लक्षणीय संख्येतील म्हणजेच, सुमारे ४० टक्के अधिकारी-कर्मचारी हे त्यांच्या प्रचलित नोकरी-रोजगाराच्या संदर्भात समाधानी नाहीत. या कर्मचार्‍यांच्या असमाधानी असण्याचे मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे, त्यांना मिळणारे पगार-वेतन आणि फायदे त्यांच्या अपेक्षेनुरूप नाहीत. अशी भावना असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या लक्षणीय स्वरूपात व सुमारे ७४ टक्के इतकी या अभ्यासात नमूद करण्यात आली आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

त्याखालोखाल आपल्या सध्याच्या नोकरी-रोजगाराबद्दल समाधानी नसणार्‍यांपैकी १४ टक्के जणांनी पगार-वेतनातील अनियमितता, तर सहा टक्के कर्मचार्‍यांनी त्यांना व्यवस्थापनातर्फे पुरविण्यात येणार्‍या सामाजिक सुरक्षाविषयक तरतुदी पुरेशा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सकृतदर्शनी राहत्या घरापासून कार्यालय वा कामाचे ठिकाण यामधील वाढते अंतर व त्यासाठी दररोज ये-जा करण्यासाठी लागणारा मोठा कालावधी व परिश्रम या मुद्द्यांचा उल्लेख प्रतिसाद देणार्‍या कर्मचार्‍यांकडून या अभ्यासात झालेला नाही. असे असले, तरी भारतातील कर्मचारी-कामगारांपुढील प्रमुख व जिव्हाळ्याचे मुद्दे मात्र यातून स्पष्ट होतात.

 

वर नमूद केलेले समस्यावजा मुद्दे हे केवळ असंघटित क्षेत्रातील अथवा मध्यम स्वरूपातील उद्योग-आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍यांशीच संबंधित आहेत, असे नाही. उलट, संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना पण या समस्यांचा सामना करावा लागतो, असे स्पष्ट झाले आहे. अभ्यासातील निष्कर्षात नमूद केल्यानुसार प्रस्थापित उद्योगातील काम करणार्‍या व भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा, ग्रॅच्युइटी यांसारखे वेतनासह लाभ मिळणार्‍या कर्मचार्‍यांनासुद्धा त्यांना मिळणारे वेतन व त्याच्याशी निगडित फायदे त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी वाटतात. अभ्यासात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा कर्मचार्‍यांची टक्केवारी सुमारे ३५ टक्के आढळून आली.

 

त्याचदरम्यान, देशांतर्गत संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या सुमारे २५ टक्के कर्मचार्‍यांना अद्याप आरोग्य व सामाजिक सुरक्षाविषयक फायदे अद्यापही मिळत नसल्याचे दिसून येते. यामुळे या कामगार-कर्मचार्‍यांना उदरनिर्वाहाचे साधन तर मिळते. पण, त्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक गरजांची पूर्तता होत नसल्याची भावना त्यांच्यामध्ये कायमस्वरूपी राहते.

 

या सर्व मुद्द्यांवरून देशांतर्गत कर्मचारी-कामगार म्हणून काम करणार्‍यांमध्ये प्रचलित अपेक्षांनुसार त्यांना मिळणारे वेतन, इतर सोयी व अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे इ. संदर्भात असमाधान असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळेच या मंडळींचा स्वाभाविक कल हा केवळ नोकरी-रोजगार मिळविणेच नव्हे, तर त्याच्या जोडीला सध्या मिळणार्‍या पगारापेक्षा अधिक वेतन-पगार व फायदे मिळणे यावर असतो. कर्मचार्‍यांच्या नोकरीतील बदलांच्या संदर्भात हे एक महत्त्वाचे कारण ठरते.

 

याच्याच जोडीला नोकरी-रोजगार मिळाल्यानंतर पदोन्नतीसह प्रगती व त्यातून पगारवाढ यावर कंपन्यांमधील प्रचलित कर्मचार्‍यांचा स्वाभाविकपणे भर असतो. ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या कामकाज व क्षमतेनुसार त्यांना पगारवाढ व पदोन्नती दिली जाते, अशा ठिकाणी कर्मचारी साधारणत: तुलनेने अधिक वा बरेचदा दीर्घकालीन स्वरूपात कायम राहतात. यातून असे कर्मचारी व कंपनी या उभयतांची प्रगती होत जाते.

 

त्यामुळेच अशा मूलभूत व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कंपनी व कर्मचारी या उभयतांना फायदेशीर निर्णय घेऊन त्याची दीर्घकालीन व धोरणात्मक स्वरूपात अंमलबजावणी करणे उभयपक्षी फायदेशीर ठरू शकेल. यातून कंपनी-व्यवस्थापनाला कार्यक्षम कामगार-कर्मचारी, तर कर्मचार्‍यांना समाधानकारक रोजगार संधी मिळू शकतील.

 

यासाठी अर्थातच, संबंधित कंपनी व उद्योगाचा आर्थिक-व्यावसायिक विकास होण्याच्या जोडीलाच स्थायी स्वरूपात आर्थिक विकास साधून, त्यातून कामगार-कर्मचार्‍यांना दीर्घकालीन स्वरूपात फायदे होण्यासाठी पुढील उपाययोजनांचा विचार करता येईल.

 

शिक्षण व कौशल्याला प्रगत तंत्रज्ञानाची साथ: आपल्याकडे शिक्षणाची सांगड प्रामुख्याने शैक्षणिक पात्रता व अभ्यासक्रमाशी घातली जाते. विद्यार्थ्यांपासून विद्यापीठापर्यंत साधारणपणे हीच भूमिक असते. या मानसिकतेला कौशल्य विकासाची जोड देऊन प्रचलित पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना कौशल्यप्रवण व रोजगारक्षम बनविणे खर्‍या अर्थाने आवश्यक आहे.

 

रोजगारक्षम उद्योग-व्यवसायांना चालना व प्राधान्य देणे : प्रत्येक उद्योग-व्यवसायातून रोजगारनिर्मिती होत असते. यातील रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण कमी-अधिक होऊ शकते. मात्र, तुलनेने मोठ्या प्रमाणात व स्वरूपात रोजगारनिर्मितीसाठी रोजगाराभिमुख व अधिकाधिक रोजगारप्रवण उद्योग- व्यवसायांना चालना देणे गरजेचे ठरते. यातून पुढे अनुभवी उमेदवार-कर्मचार्‍यांना त्यांच्या इच्छेनुसार, म्हणजेच दर्जेदार-मनाजोगते रोजगार मिळू शकतात, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण व विकास : प्रचलित व नव्याने येणार्‍या, रुजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांना आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण देऊन त्यांचा कौशल्यांसह गुणात्मक विकास करणे फार महत्त्वाचे असल्याने, प्रत्येक व्यवस्थापन व व्यवस्थापकांनी यावर भर देणे महत्त्वाचे ठरते. यातूनच कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता व उद्योगाची विकास क्षमता या उभयतांची वाढ होते.

 

धोरणात्मक निर्णय व अंमलबजावणी : उद्योगांतर्गत व्यवसाय प्रक्रियेसाठी आवश्यक अशा प्रचलित व प्रस्तावित गरजा लक्षात घेऊन, त्याची पूर्तता करण्यासाठी कर्मचार्‍यांना सक्षम व प्रेरित होऊन कार्यरत होण्यासाठी व्यापक स्वरूपात व कंपनी स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. तसे नियोजन व सातत्यपूर्ण प्रयत्न फार महत्त्वाचे ठरतात.आज नव्याने नोकरी-रोजगार क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या नव्या पिढीला नोकरी-रोजगाराच्या जोडीलाच पगार-पगारवाढ व प्रगतीचा ध्यास लागलेला आहे. यालाच प्रचलित परिभाषेत नवागतांच्या अपेक्षेपलीकडे जाऊन वाढत्या अपेक्षा-आकांक्षाची जोड प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे आज कर्मचार्‍यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.