‘आदित्योदया’ची चाहूल...

 

२००३ मध्ये ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनी कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती, त्याचप्रमाणे येत्या दि. १९ जून रोजी पक्षाच्या वर्धापनदिनी आदित्य ठाकरेंना पक्षाच्या कार्याध्यक्षाची धुरा दिली जाणार आहे, असा या चर्चांचा मुख्य सूर होता. शिवाय, संजय राऊत यांच्या विधानाने या चर्चांना दुजोरा मिळाला. ते म्हणाले की, "हे निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतले जातात. उद्धव ठाकरेसुद्धा कालांतराने पक्षाचे कार्याध्यक्ष झाले होते. आता आदित्य ठाकरे यांचे नाव समोर आले असल्यास त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पुढील राजकारण तरुणांच्या हातात जायला पाहिजे.” आता राऊत विरोध तरी कोणत्या तोंडाने करतील म्हणा? तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार! आदित्यच त्यांचे भावी बॉस नाही का? असो. राज्यसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीवरून राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा अद्याप मावळलेला नाही. असे असताना अचानक युवराजांच्या कार्याध्यक्षपदाच्या चर्चा पेरण्यामागे नेमके कारण काय? राज्यसभेच्या वेळी उद्धव ठाकरेंनी यांनी संजय राऊतांच्या मनमानीला होकार देत आपल्या पुत्राला निराश केले. याची भरपाई म्हणून आता युवराजांना कार्याध्यक्ष करून त्यांना पक्षाचे सर्वाधिकार देण्याचा ठाकरेंचा विचार आहे का? की, संजय राऊतांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी हा खटाटोप? या सगळ्याची दुसरी बाजू म्हणजे, लवकरच उद्धव ठाकरेंचा विधान परिषदेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे आता आपण निवृत्ती घेऊन पुढच्या पिढीकडे पक्षाची धुरा सोपवावी, असाही त्यांचा विचार पक्षांतर्गत बैठकांमधील नेतृत्वाविषयी नाराजीचा सूर ऐकून बळावला असावा. असो. पण, जे आज झाले नाही, ते या घराणेशाहीच्या पक्षात उद्या होणारच. कोणाला पटो न पटो, पण ‘आदित्योदया’ला कोण रोखू शकते म्हणा?

 

 

देशाच्या संसदेत कालपासून तीन दिवस ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ दुरुस्ती विधेयकासाठी अधिवेशन सुरु आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल म्हणावे लागेल. मात्र, ‘उबाठा’ गट पडद्यामागून या विधेयकाला विरोध करताना दिसतो. पडद्यामागून यासाठी की, ‘’महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नसून मतदारसंघ पुनर्रचनेला आमचा विरोध आहे,” असे संजय राऊत म्हणतात. "हे ‘नारीशक्ती विधेयक’ नसून फक्त ‘भाजपशक्ती विधेयक’ आहे आणि हे विधेयक आम्ही संसदेत मंजूर होऊ देणार नाही,” अशा वल्गनाही राऊतांनी केल्या. खरेतर, राज्यातील ‘लाडकी बहीण योजना’ असो किंवा मग आताचे ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ या दोन्ही गोष्टींना केलेल्या विरोधामुळे विरोधकांचा महिलाविरोधी चेहरा नेहमीच उघड झाला आहे.

 

वास्तविक, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’मुळे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याने साहजिकच त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. मात्र, ‘उबाठा’ गट महिला आरक्षणासारख्या ऐतिहासिक संधीला उघडपणे विरोध करताना दिसतो. बरे, महिला आरक्षणाच्या विरोधात थेट भूमिका घेणे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे राऊतांसारखे नेते प्रक्रियात्मक मुद्दे पुढे करताना दिसतात. त्यामुळेच त्यांना भविष्यातील महिला प्रतिनिधित्व मान्य नाही का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

 

‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’च्या चर्चेदरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार संसदेत अनुपस्थित राहणार असल्याने उद्धव ठाकरे ममता बॅनर्जी यांना फोन करणार असल्याचे समजते. मात्र, पश्चिम बंगालच्या आगामी निवडणुका पाहता, ममतादीदी या विधेयकाला विरोध करून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणार नाहीत. शिवाय, "यावेळी जे सरकारला मदत करतील, ते देशाचे दुश्मन असतील,” असे संजय राऊत म्हणतात. याचा अर्थ, महिला आरक्षणाला समर्थन देणारे देशाचे दुश्मन आहेत, असे त्यांना म्हणायचे आहे का? स्वत: राज्यसभेसारख्या वरिष्ठ सभागृहाचे खासदार असूनही, राऊतांना संसदेतील वाढत्या महिला प्रतिनिधित्वाचे वावडे असेल, तर काय म्हणावे? असो. तसेही महिलांना यथेच्छ शिवीगाळ करणार्‍या, त्यांच्या घरावर चक्क बुलडोझर चालवण्याचे आदेश देणार्‍यांकडून म्हणा अपेक्षा ती काय?