सुप्रीम कोर्टाला मात्रेचे वळसे!

 

 

 

केळम्‌‍मध्ये स्वामी अय्यप्पा (तामिळनाडूत मुरुगन) हे मोठे दैवत आहे. अय्यप्पा म्हणजे आपण ज्यांना ‌‘स्कंद‌’ वा ‌‘कार्तिकेय‌’ म्हणून ओळखतो, ते. महाराष्ट्रात आणि देशाच्या काही भागांमध्ये कार्तिकेय हे कठोर ब्रह्मचारी मानले जातात. त्यामुळे या प्रदेशांमध्ये कार्तिकेयांच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश नसतो. पण, केरळम्‌‍मधील शबरीमला या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाकारण्यावरून विनाकारण वादळ उठविण्यात आले होते. कारण, त्यामागील मूळ हेतू कोणीच लक्षात घेतला नव्हता. आता या खटल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला काही गोष्टी स्पष्ट शब्दांत सुनावल्या आहेत, ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल.

 

केरळम्‌‍मध्ये अय्यप्पांची पाच मंदिरे असून, तेथे अय्यप्पांच्या पाच वयोगटातील मूर्ती आहेत. शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाकारण्यावरून वाद निर्माण केला होता. पण, ज्या मंदिरात त्यांची बालवयातील मूर्ती आहे, तेथे पुरुषांना प्रवेश वर्ज्य आहे, याकडे या दांभिक पुरोगाम्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. याचे कारण, बाल अय्यप्पांना माता स्तनपान देत असते, तेव्हा पुरुषांनी तेथे उपस्थित असू नये, अशी मान्यता आहे. यासाठी ही प्रथा आहे. त्याप्रमाणेच जेथे तरुणपणीचे अय्यप्पा आहेत, ते कडक ब्रह्मचारी असल्याने तेथे रजस्वला वयातील स्त्रियांना प्रवेश नाकारला आहे. त्यामागे आणखीही काही कथा आहेत. पण, विस्तारभयास्तव त्यांचा उल्लेख करीत नाही. उलट, ज्या मंदिरात अय्यप्पांची सपत्नीक प्रतिष्ठापना केली आहे, तेथे सर्वांना प्रवेश आहे. ज्या शबरीमला मंदिरात रजोकालीन स्त्रियांना प्रवेश नाही, त्यामागे त्यांच्या ब्रह्मचर्याची धारणा आहे. पण, हिंदू धर्मातील अनेक प्रथा आणि परंपरा यांचा मूळ हेतू काय, याची माहिती न घेताच केवळ वरकरणी कर्मकांडांवरून त्यावर टीका करणे, हे भारतात पुरोगामित्वाचे लक्षण मानले जाते. अशी भ्रामक समजूत असलेल्या काही न्यायाधीशांमुळेच हा वाद उद्भवला आहे.

 

समाजात सुधारणा करण्याचे काम सरकारचे आहे. कारण, सरकार हे सामान्य जनतेला उत्तरदायी आहे. त्यातच धार्मिक रूढी-परंपरा या अत्यंत संवेदनशील बाबी असल्याने त्याबाबत सावधतेने आणि सारासार विचार करूनच पावले उचलावी लागतात. न्यायालयाला जनतेला उत्तर द्यायचे नसल्याने आणि केवळ कायद्याच्या एकांगी दृष्टिकोनातूनच ते विचार करीत असल्याने, वेळप्रसंगी जनभावनेच्या विरोधात निकाल दिले जातात. धार्मिक बाबींमध्ये असे निकाल मोठा वाद उत्पन्न करतात आणि प्रसंगी कायदा-सुव्यवस्थेची स्थितीही बिघडू शकते. त्यामुळे धार्मिक प्रथांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो, ही गोष्ट सर्वच धर्मांच्या बाबतीत खरी आहे.

 

भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे काही अमर्याद अधिकार घेतले आहेत. काही बाबतीत तर असे अधिकार घेण्यास राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार नाही. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला नाही. तरी, सर्वोच्च न्यायालयाची ही मनमानी मोदी सरकार चालवून घेत आहे. आजवर बहुतांशी सरकारांनी यावरून न्यायालयाला आव्हान दिलेले नाही. पण, केंद्र सरकार नरम पडत असल्याचे पाहून काही न्यायाधीशांची आपले अधिकार व मर्यादांबद्दल गैरसमजूत होते. सर्वोच्च न्यायालयात काही अतिउत्साही न्यायाधीश आहेत. हा देश आपणच चालवितो आणि जगातील सर्व विषयांचे ज्ञान आपल्याकडेच आहे, अशी यांच्यासारख्या काही न्यायाधीशांची समजूत असते. त्यांच्या या अतिउत्साही निवाड्यांमुळे अनेकदा घटनात्मक पेच उभे राहतात.

 

अशाच एका अतिउत्साही न्यायाधीशाने मध्यंतरी तामिळनाडू सरकारच्या एका याचिकेवर निर्णय देताना विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी ठरावीक मुदतीत मंजुरी दिलीच पाहिजे, असा आदेश दिला. वास्तविक, असा आदेश देण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीच तरतूद नाही. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांच्यावर कालमर्यादेचे असे कोणतेही बंधन राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे खरेतर हा आदेश अवैध होता. ही तरतूद अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रपतींवरही बंधनकारक ठरत होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश गवई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांना याची जाणीव झाली खरी; पण त्यांनी तो आदेश रद्द ठरविण्याचे पाऊल लगेच उचलले नाही. तेव्हा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनेतील या तरतुदीसंदर्भात 13 मूलभूत प्रश्न विचारले. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाला देता आलेली नाहीत. त्यापैकी काही प्रश्नांचीच उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच विलंबाने दिली. पण, त्याचा फार गाजावाजा होऊ दिला नाही. एकप्रकारे आपली चूक झाली, ही गोष्टच न्यायालयाने मान्य केली आणि नंतर हा अतिशहाणपणाचा निकाल रद्द ठरविला.

 

भारतात न्यायाधीशांवर कोणाचाच अंकुश नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण, अनेकदा काही न्यायाधीश आपल्या मर्यादेचे भान विसरतात आणि काही घटनाबाह्य निकाल देतात. सुनावणीदरम्यान अनावश्यक टिप्पणी करतात. अशा न्यायाधीशांना वेळीच मात्रेचे डोस देण्याची गरज असते. शिवाय, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायाधीशांवर कधीच कारवाई होत नाही. न्या. यशवंत वर्मा यांचे उदाहरण तर ताजेच आहे. मोदी सरकारने बऱ्याच प्रमाणात न्यायालयाला मोकळीक दिली असली, तरी क्वचित कधीतरी या सरकारकडून न्यायपालिकेला तिच्या मर्यादेची जाणीव करून दिली जाते. आताही धार्मिक रूढी-परंपरा आणि प्रथांबाबत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा इशाराच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. तो स्वागतार्हच म्हणायला हवा!