लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा

 

 

 

भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात दि. 16 सप्टेंबर ही तारीख एक सुवर्ण अक्षरांनी लिहिली जाणारी तारीख ठरणार आहे. जेव्हा आपण ‌‘नारीशक्ती वंदन विधेयका‌’वर संसदेत चर्चा करत आहोत, तेव्हा केवळ एका कायद्यावर चर्चा होत नाही, तर देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला, म्हणजेच महिलांना त्यांचे हक्काचे स्थान देण्याबाबतची एक ऐतिहासिक वचनपूर्ती पूर्ण होत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले हे विधेयक आज जेव्हा वास्तवात येत आहे, तेव्हा मला अतिशय आनंद आणि अभिमान वाटतो.

 

 

या ऐतिहासिक क्षणी, मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानते आणि त्यांचे अभिनंदन करते. अनेक दशकांपासून राजकीय इच्छाशक्तीअभावी जे विधेयक केवळ चर्चेचा विषय ठरले होते, ते धाडसी निर्णय घेऊन सत्यात उतरवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. ‌‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ‌’पासून ते आता थेट संसदेत 33 टक्के आरक्षणापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा महिलांप्रती असलेला त्यांचा आदर आणि विश्वास दर्शवतो. ‌‘नारीशक्ती हीच राष्ट्राची शक्ती आहे,‌’ हा त्यांचा विचार त्यांनी केवळ शब्दातच नव्हे, तर कृतीत उतरवला आहे. असा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन त्यांनी भारतीय महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मानित केले आहे.

 

 

थोडक्यात सांगायचे, तर ‌‘नारीशक्ती वंदन विधेयक‌’ हे लोकशाहीत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणारे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र, राजकीय पटलावर महिलांचे जेवढे स्थान असायला हवे होते, तेवढे आजवर साध्य झाले नव्हते. हे चित्र बदलण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हे आरक्षण 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल आणि त्यानंतरही ते वाढवता येईल.

 

 

या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर महिलांच्या राजकीय जीवनात आमूलाग्र बदल घडतील. याचे काही प्रमुख लाभ खालीलप्रमाणे असतील ः निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभाग 33 टक्के महिला संसदेत आणि विधानसभांत उपस्थित असतील, तेव्हा देशाचे कायदे बनवताना महिलांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या गरजांना अधिक गांभीर्याने आणि प्राधान्याने मांडले जाईल.

 

आरोग्य आणि शिक्षणावर प्रभाव महिला धोरणकर्त्या बनल्यामुळे मातृ-आरोग्य, मुलींचे शिक्षण आणि महिला सुरक्षा यांसारख्या विषयांवर अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी धोरणे आखली जातील.

 

नेतृत्वगुणांचा विकास ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील यशानंतर, आता राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर महिलांना आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळेल.

 

 

1. समाजातील दृष्टिकोनात बदलः जेव्हा लोक एका महिलेला कायदे बनवताना, बजेट मांडताना किंवा देशाचे भविष्य ठरवताना पाहतील, तेव्हा समाजाचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल.

 

2. नवीन नेतृत्वाची निर्मिती ः आरक्षणामुळे नवोदित महिला कार्यकर्त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. यामुळे महिला नेतृत्वाची एक सक्षम फळी तयार होईल.

3. समानतेचे प्रत्यक्ष दर्शन ः भारताने जगाला लोकशाहीचे मूल्य शिकवले आहे. आता या विधेयकाद्वारे आपण खऱ्या अर्थाने समानतेचे उदाहरण जगासमोर ठेवणार आहोत.

 

जबाबदारीची जाणीव महिलांना आरक्षण मिळणे ही जेवढी आनंदाची गोष्ट आहे, तेवढीच ती एक मोठी जबाबदारीही आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, जेव्हा माझ्या भगिनी या आरक्षित जागांवर निवडून येतील, तेव्हा त्या ‌‘समर्थ लोकप्रतिनिधी‌’ म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडतील. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि प्रगत भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महिलांचे हे योगदान अत्यंत निर्णायक ठरेल.

 

आम्ही जेव्हा ग्रामीण भागांत फिरतो, तेव्हा महिलांच्या जिद्दीचे दर्शन घडते. आज संसदेत त्यांचे स्वागत करण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला हा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय महिलांच्या संघर्षाचे फळ आहे. हे विधेयक मंजूर होणे म्हणजे केवळ कायद्याची निर्मिती नव्हे, तर ‌‘नारीशक्ती‌’चा विजयोत्सव आहे. शेवटी इतकेच सांगेन की, ज्या दिवशी संसदेत महिलांची संख्या 33 टक्क्यांवर पोहोचेल, त्या दिवशी भारताच्या लोकशाहीची मान अधिक उंचावलेली असेल. आपण एका नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत, जिथे ‌‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः‌’ ही उक्ती आपल्या कार्यपद्धतीत प्रतिबिंबित होईल. हे विधेयक म्हणजे ‌‘आत्मनिर्भर भारता‌’च्या निर्माणात महिलांच्या सहभागाची नवी पहाट आहे. या धाडसी निर्णयासाठी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार!