स्त्रियांना समाजव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणणारे ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’

 

 

 

आज दि. 16 एप्रिलपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामध्ये ‌‘महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक‌’ एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील सर्व राजकीय पक्षांना केले. या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण, कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा, पक्षापेक्षा, जनहितासाठी केले जाणार काम हे अधिक महत्त्वाचे. ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ लागू होण्याचा मार्ग 2029च्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत यामुळे मोकळा होणार आहे. अर्थातच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या अनुषंगाने समान हक्क, समान न्याय, समान संधी हे जनहितासाठी आणि प्रगत भारतासाठी आवश्यक असलेले तत्त्व कायद्याने मान्य होऊन अमलात येईल आणि त्यायोगे ऐतिहासिक असे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अशा सर्वप्रकारचे परिवर्तन सहज-सुलभ होईल.

 

महिलांच्या राजकीय आरक्षणाविषयीच्या या विधेयकामागे खूप व्यापक अशी वैचारिक भूमिका आहे. या विधेयकामुळे लोकशाही समाजव्यवस्थेत महिलांना मिळणारे समान अधिकार आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला, बुद्धिमत्तेला, त्यांच्या कर्तव्यतत्परतेला संधी देण्यासाठी कायद्यात तरतूद होईल. कारण, काही बाबतीत कायद्याचा धाक असणेही गरजेचे असते.

 

विशेषतः सशक्त महिला समाजाला अधिक सशक्त करतात, ही विचारधारा रुजवण्यासाठी आणि ती प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी या पद्धतीचा कायदा महत्त्वाचाच. 2023 साली घटनादुरुस्ती झाली आणि महिलांसाठी संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळात एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या गेल्या. हा महिलांच्या विकासाचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा. पण, महिलांचे सक्षमीकरण करायचे असेल, तर केवळ त्यांना न्याय देऊन किंवा समान हक्क देऊन कर्तव्य संपत नाही, तर महिलांनी राजकीय, सामाजिक इ. नेतृत्व करणेही तितकेच आवश्यक. म्हणून, त्यांना तशी संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. कारण, हातामध्ये सत्ता असेल, नेतृत्व असेल; तर बदल कृतिशील होतो, हे आपण सर्व जाणतोच. स्त्रियांच्या कर्तव्यतत्परतेबद्दल त्यांच्या बुद्धी-कौशल्याबद्दल जगभरात अनेक संशोधने झाली. त्यानुसार महिलांचा कामांमध्ये सक्रिय सहभाग वाढल्यास अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. वेगवेगळ्या आर्थिक संधी स्त्रियांना उपलब्ध होतील आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी मग ते कौटुंबिक असेल किंवा राज्य आणि देश पातळीवर असेल, स्त्रियांना समान संधी मिळेल. तेव्हा या नव्या विधेयकामुळेही महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण आणि पर्यायाने त्यांचा सर्वसमावेशक असा सर्व क्षेत्रांतला वावरही वाढेल. मुळातच स्त्रिया संवेदनशील, प्रसंगी कठोर आणि अत्यंत मेहनती वृत्तीच्या असल्यामुळे समाजातल्या सर्व व्यवस्थांमध्ये प्रगती होण्यात स्त्रियांच्या कामगिरीचे चांगले परिणाम दिसतील.

 

आहे त्या आर्थिक उत्पन्नात घरातला संसार अत्यंत निगुतीने करणारी स्त्री, पर्यावरणाच्या बाबतीत देखील जागृत असते. आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीमध्ये अधिक काटेकोर असते. भावनिक, मानसिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी आग्रही असते आणि कुटुंबाच्या प्रगतीविषयी अग्रेसर असते. अगदी हीच भूमिका स्त्रिया नेतृत्व करताना समाजाच्या, राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या कुटुंबाविषयीसुद्धा ठेवतील. कारण, ‌‘वसुधैव कुटुम्बकम्‌‍‌’ ही संकल्पना स्त्रीच्या वृत्तीतच आहे.

 

त्यासाठी फक्त लिंगभेद कमी करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच ‌’PPLOSONE' मधल्या एका अभ्यासानुसार, आफ्रिकेतल्या संसदेमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढले आणि पर्यायाने स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा वापरही सरासरी 4.71 टक्क्यांनी वाढला. ‌‘पीएम आवास योजना - ग्रामीण‌’अंतर्गत 72 टक्के घरे महिलांच्या नावावरती आहेत. तसेच ‌’STEM' (Science, Technology, Engineering, and Mathamatics) विषय घेऊन 43 टक्के महिला पदवीधर आहेत. ‌‘पीएम मुद्रा‌’ योजनेत सुमारे 69 टक्के कर्ज महिलांना दिले गेले आहे आणि ‌‘स्टॅण्ड अप इंडिया‌’ योजनेमध्ये 84 टक्के लाभाथ महिला आहेत. ‌‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने‌’मध्ये दहा कोटींपेक्षा जास्त ‌‘एलपीजी‌’ची जोडणी मिळाल्यामुळे धुरामुळे होणाऱ्या धोक्यापासून स्त्रिया मुक्त झाल्या आणि अर्थातच, स्त्रियांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत झाली. ‌‘जल मिशन योजना‌’सुद्धा याच प्रकारची. 14.45 कोटी ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी मिळू लागल्यामुळे घागरी घेऊन मैलोन्‌‍मैल पायपीट करुन पाणी भरण्याचे स्त्रियांचे कष्ट कमी झाले. कारण, पाणी ही मूलभूत गरज होती आणि ते अशा सुलभ पद्धतीने मिळाल्यामुळे स्त्रियांचे कष्ट कमी झाले. ‌‘स्वच्छ भारत मिशन‌’मुळे ग्रामीण भागामध्ये उघड्यावर शौचाच्या धोक्याचा जो सामना करावा लागत होता, तो थांबला. तब्बल 93 टक्के महिलांना फायदा झाला आहे. हे सगळे महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारक बदल महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबविल्या गेलेल्या धोरणांचे परिणाम आहेत, हे कदापि दृष्टिआड करता येणार नाही.

 

‌‘नारीशक्ती‌’ धोरणामुळे कुटुंबाची, पर्यायाने समाजाची, राज्याची आणि देशाची गरिबी कमी होईल. कारण, स्त्रिया अधिक कृतिशील होतील. कोणताही मोबदला न घेता घरापासून ते अनेक ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना एक विशेष मान्यता मिळेल. त्यांच्या कामाचा त्यांना मोबदला मिळेल आणि पर्यायाने आर्थिक विकास होईल. खेड्यापाड्यांमध्ये, डोंगरदऱ्यांमध्ये, आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही पाण्यासाठी, इंधनासाठी स्त्रियांना वणवण भटकावे लागते. पण, आता अधिकाधिक महिलांकडे राजकीय नेतृत्व असल्यास, या सगळ्या उणिवा दूर करण्याला प्राधान्यक्रम दिले जाईल. पर्यायाने स्त्रियांच्या वेळेची बचत होईल. त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन व्यवसायासाठी उद्युक्त करता येईल.

 

अत्याधुनिक सोयीसुविधांमुळे स्त्रियांच्या मृत्यूचा दर विशेषतः मातृ मृत्युदर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. ‌‘पीएम सुरक्षित मातृत्व‌’ अभियानांतर्गत 4.73 कोटी गर्भवती महिलांची तपासणी झाली आहे. विशेषतः मातृत्वाची रजा आता 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या सगळ्या स्त्रियांना दिलेल्या विशेष संधी, सोयी, सवलती या केवळ मोदी सरकारच्या स्त्रीविषयक विशेष धोरणांची फलश्रुतीच म्हणावी लागेल.

 

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून स्त्रिया अधिक शिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम झाल्या. ध्येय आणि उद्दिष्ट यादृष्टीने त्या अधिक आग्रही होऊन, राजकीयदृष्ट्या जागरूक महिला या परिवर्तनाचा कणा ठरल्या आहेत. निवडणुकीतला महिलांचा सहभाग, लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये महिलांची वाढलेली संख्या, पंचायत राज्य संस्थांमध्ये लाखो महिला प्रतिनिधींचे नेतृत्व अशा पद्धतीने लोकशाही समाजव्यवस्थेत भारतीय महिलांचे क्षेत्र अधिक व्यापक आणि विस्तारित होत आहे.

 

म्हणूनच, ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ हे केवळ महिलांसाठी नाही, तर सगळ्या भारतासाठी अत्यंत प्रभावी आणि लाभदायक असून, यामुळे निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांना महत्त्वाचे स्थान मिळणार आहे. कारण, स्वतःला येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या स्त्रिया अनुभवातून अधिक तीव्रतेने आणि गंभीर स्वरूपात जाणतात. त्यामुळे त्या सोडवण्यासाठी त्या अधिक सक्षम पद्धतीने काम करतील. स्त्रियांना न्याय-हक्क मिळवून देण्यासाठी त्या कटिबद्ध असतील. ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’मुळे आपल्या देशाने लोकशाही समाजव्यवस्थेत टाकलेले हे पुढचे पाऊल असेल.

 

एकूणच महिला सोशिक असतात. शांतपणे आपले कर्तव्य बजावतात. तसाच त्या बदलसुद्धा शांतपणाने घडवतात आणि म्हणून भारतीय लोकशाहीच्या काठावर, परिघावर असण्यापेक्षा त्या केंद्रस्थानी येण्याची गरज आहे. ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’मुळे हे सहजशक्य होणार आहे. कारण, यानिमित्ताने त्यांच्या विचारांना, तत्त्वाला कायद्याची चौकट प्राप्त होणार आहे.

 

पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, पोषक आहार, प्राथमिक आरोग्यसुविधा, आर्थिक निकड भागवण्यासाठीची कमाई या स्त्रियांच्या अतिशय मूलभूत आणि साध्या दैनंदिन गरजा. त्या पूर्ण झाल्या, तर महिलांचे जीवनमान सुधारेल आणि कुटुंब व्यवस्थेपासून ते समाजव्यवस्थेपर्यंत आणि शासन व्यवस्थेपासून ते देश व्यवस्थेला मजबूत करण्यापर्यंत तिचे योगदान अमूल्य असेल. या पार्श्वभूमीवर ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ महत्त्वाचे आहे. शिक्षण, व्यवसाय, उद्योग, प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचे नेतृत्व असेल, तर बदल स्वाभाविक आणि अपरिहार्यपणे होईल. या अधिनियमाला कायद्याची चौकट मिळाली, तर लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांचे स्थान, नेतृत्व आणि कर्तृत्व अधिक बळकट होईल आणि आपली लोकशाही एका नव्या उत्तुंग शिखरावर पोहोचेल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून मांडलेले विचार वास्तवात येतील. महात्मा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई आणि शिवरायांनी ज्या उदात्त आणि व्यापक भूमिकेतून स्त्रियांना मानसन्मान दिला, तो वास्तवामध्ये अनुभवता येईल. कारण, कुटुंबाचा कणा स्त्री असते.

 

‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’मुळे महिला या देशाचा मजबूत कणा होतील आणि सर्वार्थाने देशाला प्रगतिपथावर नेणारी ती एक आद्यशक्ती असेल. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दूरगामी, बहुउद्देशीय व्यापक विचार ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’ला मजबुती देणार आहे आणि म्हणून तो सर्वमान्य व्हावा; जेणेकरून मातृभूमीला संपन्न करण्याचे, कृतिशील अंमलबजावणीचे अधिकार या सुजनशक्तीकडेही असतील.