देश विभागण्याचे षड्यंत्र!

 

 

भारतीय लोकशाहीचा पाया प्रतिनिधित्वावर उभा आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सत्ता आणि आवाज मिळणे, हेच लोकशाहीचे सार. त्यामुळेच ‌‘परिसीमन‌’ ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून, तो लोकशाहीचा आत्मा जपण्याचे साधनच. आज पुन्हा एकदा ‌‘परिसीमन‌’ चर्चेत आले. त्यानुसार, 2026 नंतर लोकसभेतील खासदारांची संख्या सुमारे 850 पर्यंत वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी काळे झेंडे फडकावण्याचे आवाहन करत, या प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, हा विरोध नेमका कशासाठी? लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक करण्यासाठी की, राजकीय समीकरणे टिकवण्यासाठी? असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.

 

‌‘परिसीमन‌’ म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची केलेली पुनर्रचना. एक साधे तत्त्व आहे- लोकसंख्या जास्त, प्रतिनिधित्व जास्त. तथापि, भारतात हे तत्त्व गेली अनेक दशके अपूर्ण अवस्थेतच आहे. 1971च्या जनगणनेनंतर प्रत्यक्षात प्रभावी ‌‘परिसीमन‌’ झालेच नाही. दरम्यानच्या काळात देशाची लोकसंख्या दुपटीहून अधिक वाढली, शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, स्थलांतराचे प्रमाण वाढले; पण मतदारसंघांचे स्वरूप जवळपास तसेच राहिले. यामुळे लोकशाहीत असमतोल निर्माण झाला. काही मतदारसंघांतील खासदार कोट्यवधी नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात, तर काही ठिकाणी तुलनेने कमी लोकसंख्या आहे. एक मतदारसंघ आणि एक खासदार, असे ढोबळमानाने स्वरूप असले, तरी मतदारसंख्या मात्र असमान अशीच. ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वालाच छेद देणे होय. म्हणूनच, ‌‘परिसीमन‌’ ही गरज नाही, तर ती सुदृढ लोकशाहीची अपरिहार्यता आहे. पण, ही बाब लक्षात न घेता, विरोधकांनी इथेही ‌‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण‌’ अशी भिंत उभी करुन राजकीय पोळ्या लाटण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

 

खरं तर 1976 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने 42व्या घटना दुरुस्तीमार्फत ‌‘परिसीमना‌’ला स्थगिती दिली. कारण स्पष्ट होते आणि ते म्हणजे, लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे. दक्षिणेकडील आणि काही प्रगत राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले होते, तर उत्तर भारतातील काही राज्यांत लोकसंख्या वेगाने वाढत होती. त्यावेळी ‌‘परिसीमन‌’ झाले असते, तर लोकसंख्या वाढलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळाल्या असत्या. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना दंड मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असती. म्हणून, हा निर्णय घेण्यात आला. नंतर ही स्थगिती 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. तथापि, या निर्णयाची किंमत आज देश मोजत आहे. लोकसंख्या साहजकिच वाढत गेली. पण, प्रतिनिधित्व बदलले नाही.

 

लोकशाहीचा समतोल कृत्रिमरीत्या रोखून ठेवला गेला. म्हणूनच आता ‌‘परिसीमना‌’मुळे उत्तर भारताला झुकते माप मिळेल, असा आरोप दक्षिणेकडील नेत्यांकडून केला जात आहे. विशेषतः एम. के. स्टॅलिन यांनी हा मुद्दा तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे मतदान डोळ्यांसमोर ठेवत आक्रमकपणे मांडला. मात्र, केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांमध्ये प्रमाणानुसार वाढ होईल, हे यापूवही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. काही सूत्रांनुसार, ही वाढ सुमारे 50 टक्क्यांच्या आसपास असू शकते. म्हणजेच, हा शून्य-योगाचा खेळ नाही. कोणाचे कमी करून कोणाला जास्त देणे, असाही इथे प्रश्नच उद्भवत नाही. ‌‘लोकसंख्या जास्त, प्रतिनिधित्व जास्त‌’ हा भेदभाव नाही; तर ते लोकशाहीचे साधे-सोपे गणित आहे. कारण, एखाद्या प्रदेशाची लोकसंख्या वाढली असेल, तर त्याला अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे ही अत्यंत स्वाभाविक गोष्ट. उलट, ते नाकारणे म्हणजे लोकशाहीला नाकारणे होय.

 

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये एक नाहक भीती व्यक्त केली जाते की ‌‘परिसीमना‌’नंतर उत्तर भारताचे राजकीय वर्चस्व वाढेल, दक्षिण भारतावर ‌‘हिंदी‌’ लादली जाईल, आपली सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येईल वगैरे वगैरे. ही भीती पूर्णपणे निराधारच नाही; तर ती अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. भारताची संघीय रचना बहुस्तरीय आहे. लोकसभा हा त्यातील एक घटक. राज्यसभा, न्यायव्यवस्था, वित्तीय वाटप, राज्यांचे अधिकार हे सर्व घटक एकत्रितपणे संतुलन राखतात. म्हणूनच, लोकसभेतील जागांची वाढ म्हणजे सत्तेचा पूर्ण ताबा, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. ही भीती वास्तवापेक्षा राजकीय अधिक आहे, हे स्पष्टपणे मान्य करावे लागेल. हिंदीविरोध, उत्तरेकडील कामगारांविषयी संशय आणि ‌‘परिसीमन‌’ हे तिन्ही मुद्दे एकत्र गुंफले जात आहेत. हा योगायोग नक्कीच नाही; तर ती योजनाबद्ध रीतीने आखलेली एक राजकीय रणनीती आहे.

 

भारतातील आर्थिकवाढ मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत स्थलांतरावर अवलंबून आहे. एका राज्यातील कामगार दुसऱ्या राज्यात जाऊन काम करतात, उद्योग चालतात, शहरे उभी राहतात. अशा वेळी ‌‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण‌’ हा संघर्ष उभा करणे म्हणजे विकासालाच अडथळा निर्माण करणे होय. भाषिक अभिमान जरुर असावा. पण, तो राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात जाऊ नये, अन्यथा तो अभिमान नव्हे, तर वृथा अहंकारच ठरतो. तामिळनाडूमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास हा मुद्दा का पुढे आणला गेला आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. एम. के. स्टॅलिन आणि त्यांच्या पक्षाने प्रादेशिक भावनांना हात घालत केंद्राविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काळे झेंडे फडकवण्याचे आवाहन ही लोकशाहीला अपेक्षित असलेली चर्चा नसून, भावनांना पेटवण्याची केवळ राजकीय चाचपणी आहे. यातून तात्पुरता राजकीय लाभ द्रमुकला नक्कीच मिळू शकतो. मतदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून मतदानाचे ध्रुवीकरणही स्टॅलिनस यांना साधता येईल. पण, या प्रक्रियेत देशहित मागे पडते, याचा कदापि विसर पडता कामा नये.

 

‌‘परिसीमन‌’ ही निव्वळ लोकसभेतील संख्याबळ वाढवण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती भारताच्या लोकशाहीची पुनर्रचना करण्याची संधी आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलते आर्थिक केंद्र, शहरीकरण या सर्वांचा विचार करून प्रतिनिधित्वाची नवी चौकट उभी करण्याची वेळ आली आहे. आज भारत 1.4 अब्ज लोकसंख्येचा देश आहे. म्हणूनच 1971च्या लोकसंख्येच्या चौकटीत अडकून राहणे म्हणजे वास्तवाकडे पाठ फिरवणे होय. ‌‘परिसीमना‌’चा प्रश्न दोन मार्ग दाखवतो. एक म्हणजे लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचा; दुसरा म्हणजे प्रादेशिक भेद वाढवण्याचा. आज काही नेते दुसरा मार्ग निवडताना दिसत आहेत. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी भीती पसरवणे सोपे असते. पण, त्याची किंमत देशाला मोजावी लागते. ‌‘परिसीमन‌’ हे विभाजनाचे साधन नाही, ते समतोलाचे साधन आहे. त्याला विरोध करण्याऐवजी, ते समजून घेणे गरजेचे आहे. तसे होणार नसेल, तर राजकीय स्वार्थासाठी निर्माण केलेली ही अंतर्गत अस्थिरता, अराजकाला आमंत्रण देऊन देश विभागण्याचेच षड्यंत्र ठरते.