PM Narendra Modi : लोकसभेतील खासदारांची संख्या ८५० पर्यंत वाढणार! नारी शक्ती वंदन कायद्यावर लोकसभेत नेमकी काय चर्चा झाली?

 

नवी दिल्ली : (PM Narendra Modi) ‘’आपण आज कोणत्याही भ्रमात राहू नये, अहंकारी होऊ नये. मी तुमच्या-माझ्याबद्दल बोलत नाही; मी म्हणतोय की आम्ही देशातील महिलांना काहीतरी देत आहोत. हा त्यांचा हक्क आहे. आपण हे अनेक दशकांपासून रोखून धरले आहे. आज त्या पापाचे प्रायश्चित्त करण्याची आणि त्यापासून मुक्त होण्याची संधी आहे. आज एकत्र बसून, एकाच दिशेने विचार करण्याची आणि खुल्या मनाने विकसित भारत घडवण्याच्या क्षमतेला स्वीकारण्याची संधी आहे. मी यापूर्वीही म्हटले आहे की, आज संपूर्ण देश, विशेषतः महिला, आपल्या निर्णयांकडे पाहतील, पण त्याहूनही अधिक त्या आपल्या हेतूंकडे पाहतील. महिला आपल्या हेतूंमध्ये दोष असतील तर कधीही माफ करणार नाहीत, ‘’असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लोकसभेत गुरुवार दि. १६ एप्रिल रोजी दिला.(PM Narendra Modi)

 

संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला गुरुवार दि. १६ एप्रिलपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी नारी शक्ती वंदन विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) लागू करण्यासाठी सभागृहात तीन घटनादुरुस्ती विधेयके सादर करण्यात आली. १६ आणि १७ एप्रिल रोजी नारी शक्ती वंदन विधेयकावर चर्चेसाठी १५ तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. शुक्रवार दि. १७ रोजी दुपारी ४ वाजता यावर मतदान होणार आहे. या सुधारणा विधेयकात लोकसभेतील खासदारांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. 2023 मध्ये संमत झालेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले.(PM Narendra Modi)

 

पंतप्रधान (PM Narendra Modi) म्हणाले की, ‘’ज्या कोणाला राजकारणात पुढे जायचे आहे, त्यांनी हे ओळखले पाहिजे की तळागाळाच्या पातळीवर लाखो महिला नेत्या बनल्या आहेत. त्यामुळे, त्यांना आरक्षण देण्याविरोधात जे आज आंदोलन करीत आहेत, त्यांना दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागेल. म्हणूनच, तळागाळातील महिला नेतृत्वाचा विचार करणे शहाणपणाचे आहे. जेव्हा जेव्हा आपल्या देशात निवडणुका आल्या आहेत, तेव्हा ज्या कोणी महिलांच्या हक्कांना विरोध केला आहे, त्याला सर्वात वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत. जर आपण एकत्र गेलो, तर इतिहास साक्षी आहे की याचा फायदा कोणत्याही एका व्यक्तीला होणार नाही, तर देशाच्या लोकशाहीला होईल. आपण सर्वजण त्याचे हक्कदार असू.‘’(PM Narendra Modi)

 

पंतप्रधान म्हणाले की, ‘’ माझा अनुभव आहे की, संवेदनशीलतेने समस्या सोडवण्याची महिलांची वचनबद्धता विलक्षण आहे. त्यांचा आवाज या सभागृहात एक नवी शक्ती बनेल. जेव्हा अनुभवाची सांगड तथ्य आणि तर्काशी घातली जाते, तेव्हा नवीन परिणाम साधले जातात. महिलांची शक्ती उत्कृष्ट पाठिंबा देईल. आजही येथे उपस्थित असलेल्या भगिनींनी या सभागृहाला समृद्ध केले आहे. आज देशात ६५० हून अधिक पंचायती आहेत आणि त्यापैकी २७५ हून अधिक महिला आहेत. माझा विश्वास आहे की, या मंथनातून जे अमृत बाहेर पडेल, ते केवळ देशाच्या राजकारणालाच आकार देणार नाही, तर ते देशाची दिशा आणि स्थितीही निश्चित करेल. २१ व्या शतकात, भारत नव्या आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करत आहे. जागतिक स्तरावर आपल्याला स्वीकारले जात आहे, असे आपल्याला जाणवत आहे. आपली वेळ आली आहे. याचा संबंध एका विकसित भारताशी आहे.‘’(PM Narendra Modi)

 

मी यापूर्वीही म्हटले आहे की, राष्ट्रउभारणीच्या धोरण-निर्मिती प्रक्रियेत देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला सहभागी करून घेण्याची संधी मिळणे हे आपले भाग्य आहे. आपण सर्व खासदारांनी ही संधी हातातून निसटू देता कामा नये. आपण भारतीय मिळून देशाला एक नवी दिशा देणार आहोत. आपण आपल्या शासनप्रणालीत संवेदनशीलता रुजवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करणार आहोत.

 

या विधेयकावर काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, ‘’तुम्ही ५४३ पैकी ३३% आरक्षण महिलांना का देत नाही? जर तुम्हाला तुमचे पद गमावण्याची भीती नसेल, तर महिला आणि ओबीसींना सहभागी होता यावे यासाठी काही लोकांनी त्यांच्या पदाचा त्याग केला पाहिजे.‘’ डीएमके खासदार दयानिधी मारन म्हणाले, ‘’ भाजपने आणलेले विधेयक दक्षिण आणि तमिळनाडू विरोधी आहे. आम्हाला वाटते की, आमचा आवाज दाबला जाईल. आम्हाला वाटते की, केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर हा अन्याय होईल. तुम्ही आम्हाला शिक्षा देत आहात. हे बरोबर नाही.‘’

 

सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले, ‘’ जेव्हा मी पहिल्यांदा माझा आक्षेप नोंदवला होता, तेव्हा मी म्हटले होते की महिला आरक्षणामागील खरा हेतू काहीतरी वेगळाच आहे. त्या भागांमधील मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेप्रमाणेच, संपूर्ण देशाला ’आसाम’ किंवा ’काश्मीर’ बनवण्याचा त्यांचा खरा हेतू आहे.‘’

 

यावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ‘’मी दक्षिणेबद्दल सोप्या भाषेत समजावून सांगेन. एकूणच, संसदेतील ५४३ जागांपैकी १२९ जागांवर दक्षिणेचे खासदार आहेत. ही संख्या वाढून १९५ होईल. याचा अर्थ त्यांची शक्ती कमी होत नाही, उलट वाढत आहे. मी हे जबाबदारीने सांगत आहे. या तीन विधेयकांमुळे लोकसभेतील दक्षिणेकडील राज्यांचे संख्याबळ कमी होईल, असा एक मोठा गैरसमज निर्माण केला जात आहे. कर्नाटकमध्ये २८ जागा आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकच्या जागांची संख्या ४२ होईल आणि टक्केवारी ५.१४% होईल. आंध्र प्रदेशमध्ये सध्या २५ जागा असून, हे प्रमाण ४.६०% आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ही संख्या ३८ होईल. तेलंगणामध्ये १७ जागा असून, हे प्रमाण ३.१३% आहे. ही संख्या नंतर २६ होईल. तमिळनाडूमध्ये ३९ खासदार असून हे प्रमाण ७.१८% आहे. ही संख्या ५९ होईल. नव्या सभागृहात हे प्रमाण ७.२३% असेल. केरळमध्ये २० खासदार असून ते ३.६८% टक्केवारी दर्शवतात. ही संख्या वाढून ३० खासदार होईल.