Women Empowerment Policy in India : लाडक्या बहिणींच्या समर्थनामुळे कुणीही विधेयक थांबवू शकणार नाही

मुंबई : (Women Empowerment Policy in India) सर्व लाडक्या बहिणींच्या समर्थनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या मागे एक असे कवच उभे होईल की, नारी शक्ती वंदन विधेयकाला कुणीही थांबवू शकणार नाही. हे विधेयक पारित होईल आणि नारी शक्तीला सगळे मिळून वंदन करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला.(Women Empowerment Policy in India)

 

नारी शक्ती विचार मंचच्या वतीने आयोजित नारी शक्ती महिला संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, अभिनेत्री पद्मश्री रविना टंडन, गायिका वैशाली सामंत, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, ग्लोबल टीचर प्राईज विजेत्या रूबल नागी, फॅशन डिझाइनर अर्चना कोचर, अंधेरीच्या तहसीलदार स्नेहलता स्वामी, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू उज्वला चक्रदेव उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमातील मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी व्यासपीठावर सर्व महिला मान्यवर उपस्थित होत्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः प्रेक्षकांच्या रांगेत बसून महिलांचे विचार ऐकत होते.(Women Empowerment Policy in India)

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "या देशात नवीन क्रांतीची सुरुवात होत आहे. या विधेयकाला समर्थन देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महिला उपस्थित झाल्या. हे विधेयक म्हणजे भारताच्या इतिहासातील वॉटरशेड मुव्हमेंट असून यामुळे पुढच्या शेकडो वर्षांचे देशाचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक भविष्य पूर्णपणे बदलले आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वी अनेकवेळा प्रयत्न झाले पण पुरुषांनीच ते प्रयत्न हाणून पाडले. अनेक पक्षांनी त्याला समर्थन देण्यास नकार दिला. अटलबिहारी वाजपेयी पूर्ण ताकद लावून हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केला पण, बहुमत नसल्याने ते लागू होऊ शकले नाही. नंतरच्या काळात मनमोहन सिंह यांनी प्रयत्न केला पण इच्छाशक्तीच्या अभावाने विधेयक पारित झाले नाही."(Women Empowerment Policy in India)

 

 

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नारी शक्तीचे अधिष्ठान करणारे आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ पासून हा प्रवास सुरु केला. स्त्री भ्रूणहत्येवर नियंत्रण आणून देशातील लिंग गुणोत्तर सुधारण्याचे काम त्यांनी केले. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ पासून सुरू केलेली ही यात्रा लखपती दीदी पर्यंत येऊन पोहोचली आहे. विकसित भारतात जोपर्यंत ५० टक्के लोकसंख्या देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देणार नाही तोपर्यंत देश विकसित होऊ शकत नाही, असे मोदीजी म्हणतात. त्यामुळेच विकसित भारताच्या वाटचालीत महिलांचे योगदान घेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांनी केला. संधी मिळाली तर प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला सिद्ध करू शकतो. जिथे संधी द्याल तिथे महिला पुढे जाणारच आहे. त्यांना कुणीही थांबवू शकत नाही."(Women Empowerment Policy in India)

 

 

"महाराष्ट्रातील सगळ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्के आहे पण महिलांची संख्या ५५ ते ५९ टक्क्यांपर्यंत आहे. एकप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलाराज आले आहे. आज लोकसभेत ७३ महिला खासदार आहेत. या विधेयकामुळे २०२९ मध्ये २७३ महिला खासदार काम करताना दिसतील. हे विधेयक म्हणजे मोदीजींची इच्छाशक्ती आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा नवीन विधेयक आणले असून २०२९ मध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. या विधेयकामुळे सीमांकनाची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. संसदेत आणि विधानमंडळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिला आल्यानंतर त्यातून महिला नेतृत्व तयार होईल. आज ३३ टक्के आरक्षण आले असले तरी पहिल्याच निवडणुकीत ४० टक्के महिला खासदार पाहायला मिळतील. ज्याक्षणी सभागृहाचे नेतृत्व महिलांना मिळेल त्यानंतर महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला कुणीही थांबवू शकणार नाही."(Women Empowerment Policy in India)

 

 

"काही लोक छुप्या पद्धतीने या विधेयकाला विरोध करत आहेत. पण या महिला विरोधी लोकांचा बुरखा फाडण्याचे काम या विधेयकाच्या माध्यमातून होणार आहे. मी महाराष्ट्रातील सगळ्या पक्षाच्या अध्यक्षांना, लोकसभा आणि राज्यसभेतील सगळ्या पक्षांच्या खासदारांना पत्र लिहून या विधेयकाला पाठींबा देण्याबाबत विनंती केली आहे. देशाच्या विकासात महिलांचा वाटा वाढवणे गरजेचे आहे असे ज्यांना वाटते त्या प्रत्येकाने मोदीजींना पाठींबा दिला पाहिजे," असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.(Women Empowerment Policy in India)

 

"माझा जन्म भारतात झाला याचा मला खूप अभिमान आहे. महिलांचे हक्क आणि सन्मानाच्या बाबतीत भारताहून अधिक चांगला देश जगात कुठेही नाही. कितीतरी देशांमध्ये महिलांचे हक्क नसल्यासारखेच आहेत. आपले केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते करून दाखवले. आपल्याला आपला आवाज संसदेपर्यंत नेण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आहे. आपले सरकार केवळ बोलून नाही तर करुन दाखवते."(Women Empowerment Policy in India)

 

 

"एसएनडीटी हे दक्षिण आशियातील सगळ्यात मोठे महिला विद्यापीठ आहे. महिलांच्या मानसिक, सामाजिक स्थितीत बदल घडवण्यासाठी अशा विद्यापीठाची आणि आरक्षणाच्या विधेयकाची गरज आहे. भारताची विकसित देशांमध्ये गणना व्हावी, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह आपल्या सर्वांचे स्वप्न आहे. समाजात अनेक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी महिलांमध्ये आहे. उच्च पदावर असलेल्या महिलांची संख्या आणि त्यांची क्षमता वाढवणे गरजेचे असून हे शिक्षणाने आणि या विधेयकाने होऊ शकते. आज उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या महिलांचा अभाव जाणवतो. वरच्या पातळीवर निर्णय घेणाऱ्या पदांवर महिलांची संख्या कमी असल्याने या विधेयकाची गरज आहे. आपल्यापैकी संसदेत गेलेल्या महिला जे निर्णय घेतील ते समाजात झिरपतील."(Women Empowerment Policy in India)

 

 

"हे विधेयक लवकरात लवकर लागू व्हावे अशी ईच्छा असून त्यानंतर झालेला बदल बघण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. आपल्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांनी एवढी मोठी झेप घेतली आहे. त्याला सार्थकी लावणे हे आपले काम आहे. संगीत क्षेत्रातील महिलांसाठी आनंदघन या नावाने स्टार्टअप सुरू करण्याबाबत विचार व्हावा आणि इच्छुक महिलांनी यात सहभाग घ्यावा. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर त्यातील अपेक्षित बदल घडवून आणणेही तितकेच गरजेचे आहे."(Women Empowerment Policy in  India)