नवी दिल्ली : (Aviation Crisis) पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे उड्डाण मार्गांमध्ये आलेले व्यत्यय आणि वाढत्या विमान इंधन दरांमुळे आर्थिक तणावाचा सामना करणाऱ्या देशांतर्गत विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी भारत सरकार सुमारे ४,००० कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन कर्ज सहाय्य पॅकेजची तयारी करत आहे. माध्यमांतील वृत्तानुसार, हा निर्णय अत्यंत अपवादात्मक स्वरूपाचा असून विमान वाहतूक क्षेत्राला स्थिरता देण्याचा उद्देश आहे. (Aviation Crisis)
या प्रस्तावित योजनेअंतर्गत सरकार प्रत्येक विमान कंपनीला जास्तीत जास्त १,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सार्वभौम हमी देणार आहे. याशिवाय, संबंधित कंपन्यांचे प्रवर्तक त्यांच्या कंपन्यांमध्ये तितकीच रक्कम गुंतवतील, या अटीवर अतिरिक्त ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगीही दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ही सार्वभौम हमी केवळ आर्थिक सहाय्य सुलभ करण्यासाठी असून कर्ज मंजुरीचा अंतिम निर्णय बँका व कर्जदाते स्वतःच्या तपासणीनंतर घेतील. कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदाते स्वतःची योग्य ती छाननी करतील.” (Aviation Crisis)
ही योजना वित्त मंत्रालयाच्या व्यापक योजनेचा भाग असून जागतिक अस्थिरतेमुळे प्रभावित झालेल्या विविध क्षेत्रांसाठी सुमारे २६.७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जांवर हमी देण्याचा विचार आहे. यात संघर्षामुळे प्रभावित लघु उद्योगांचा समावेश आहे. दरम्यान, पश्चिम आशियातील महत्त्वाच्या उड्डाण मार्गांमध्ये आलेले व्यत्यय आणि जेट इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. (Aviation Crisis)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.