पुन्हा कामगार अस्त्र?

राजधानी दिल्लीपासून साधारण तीसएक किमीवर वसलेले महानगर म्हणजे नोएडा... दिल्ली महानगर क्षेत्राचाच हा अफाट नागरीकरण आणि प्रचंड औद्योगिकीकरणाने गजबजलेला भाग. या परिसरात सोमवारी एकाएकी हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले. हा कुठल्याही कामगार संघटनेचा, राजकीय पक्षाचा मोर्चा नव्हता की कोणती कामगारांची भव्य परिषदही नव्हती. पण, तरीही अचानक नोएडातील औद्योगिक वसाहतींबाहेर 40 ते 45 हजार कामगारांनी रोजंदारीतील वाढ, कामगारांसाठीच्या सोयी-सुविधा, कामाचे वाढीव तास, यांसारख्या मुद्द्यांवर रस्त्यावर घोषणाबाजी करीत ठिय्या मांडला. अल्पावधीतच या आंदोलनाचे रुपांतर दंगलीत झाले. रस्त्यावर दगडफेक, कंपन्यांच्या आवारांना लक्ष्य करणे, खासगी-सरकारी वाहनांची जाळपोळ, पोलिसांवर हल्ले असे आंदोलनाने स्फोटक वळण घेतल्याने नोएडात परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. नंतर 400 लोकांना अटकही केली. वरकरणी ही घटना कामगारांचा आक्रोश म्हणून सामान्य वाटत असली, तरी पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या चौकशीतून समोर आलेल्या गोष्टी हा सगळा प्रकार म्हणजे एक सुनियोजित षड्यंत्राकडेच अंगुलीनिर्देश करतात.

कामगारांना कंपन्या-सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा खुबीने वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, यासाठीचे ग्रुप्स हे अवघ्या तीन दिवसांपूवच तयार केले गेले. क्यूआर कोड्स वापरले गेले. तसेच समाजमाध्यमांवरील काही बनावट अकाऊंटवरून अपप्रचार करून कामगारांची माथी भडकावण्यात आली. प्रारंभी शांततेने सुरू असलेल्या आंदोलनात काही बाहेरची माणसेही तोंड झाकून सहभागी झाली आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. उत्तर प्रदेशचे कामगारमंत्री अनिल राजभर यांनी तर या प्रकरणाचे धागेदोरे पाकिस्तानशी जोडलेले असल्याची शंकाही व्यक्त केली. कारण, काही दिवसांपूवच मेरठ आणि नोएडामधून चार पाकी दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुद्दाम मोदी सरकारविरोधात रोष निर्माण करण्यासाठी कामगारांच्या प्रश्नांआडून ही ठिणगी सुलगावल्याचीच शक्यता अधिक दिसते. पण, प्रश्न हाच की, कामगारांच्या आक्रोशाचा फायदा नेमका कोणाला करून घ्यायचा आहे?

खरे सूत्रधार कोण?

एकूणच या घटनेकडे दोन पैलूंनी पाहता येईल. एक म्हणजे, देशांतर्गत राजकीय षड्यंत्र आणि दुसरे, भारतात कामगार संघर्षातून अंतर्गत कलह माजवणे. सध्या विधानसभा निवडणुकांच्या वातावरणामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. आसाम, पुदुच्चेरी आणि केरळम्‌‍मध्ये मतदान पार पडले असले, तरी तामिळनाडू आणि प. बंगालमधील मतदानाची प्रक्रिया अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली. अशा परिस्थितीत भाजपची कल्याणकारी, कामगारहितैषी अशी प्रतिमा ध्वस्त करण्यासाठी, ‌‘इंडी‌’ आघाडीतील राजकीय पक्षांनी समाजकंटकांना हाताशी धरून हे आंदोलन घडवून आणल्याची शक्यता कदापि नाकारता येत नाही. मागे ममतादीदींनीही “भाजपशासित उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यातून कामगार बंगालमध्ये स्थलांतर करतात. मग ते बंगाली कामगारांची परिस्थिती काय सुधारणार,” असा सवाल करून भाजपवर निशाणा साधला होता. पण, ममतांच्या तृणमूलचे बंगालबाहेर कामगारांचे असे आंदोलन घडवून आणण्याइतपत उपद्रवमूल्य नाही. त्यामुळे नोएडा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कामगारांची दिशाभूल करण्याचे उद्योग करू शकतात, ते समाजवादी पाटचे अखिलेश यादव! तसेही त्यांनी मागे दीदींना जाहीर पाठिंबा दर्शविला होताच. तसेच, उत्तर प्रदेशात अजूनही समाजवादी पाटची संघटनात्मक ताकद कायम आहे. शिवाय, पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच उत्तर प्रदेशातही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मोदींसोबत योगींनाही अशा आंदोलनातून लक्ष्य करून अखिलेशबाबूंनी डाव साधल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसऱ्या शक्यतेचेही दोन पैलू. एक नक्षलींचा आणि दुसरा पाकिस्तानचा. नक्षली चळवळ अस्तंगत झाली असताना, ती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कामगारांना फूस लावण्याचे प्रकार पडद्याआड सुरू आहेत का, हेही तपासावे लागेल. दुसरे पाकिस्तानचे. भारताला अंतर्गत संघर्षात गुंतवून ठेवायचे, भाजपची विकासवादी प्रतिमा मलीन करायची, देशात औद्योगिक अराजक माजवायचे, असा हा कुटिल डाव असू शकतो. असो. मागे शेतकरी आंदोलनातही देशद्रोही शक्तींनी हैदोस घातला. विरोधकांनी त्यांनाही साथ दिली. आता पुन्हा तीच स्क्रिप्ट, तीच टूलकिट सक्रिय झालेली दिसते. त्यामुळे अखंड सावध असावे!