‘नारीशक्ती‌’ला काँग्रेसची नाट!

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रात पारित करण्यासाठी सर्वपक्षीयांना समर्थनाचे आवाहन करीत असताना, काँग्रेसने मात्र या निर्णयाला नाट लावत विरोधाचाच सूर आळवला. त्यामुळे महिला आरक्षणासंबंधी काँग्रेसच्या आजवरच्या बोटचेप्या आणि दुटप्पी धोरणाचाच पर्दाफाश झाला आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात काही निर्णय हे केवळ कायदे नसतात, तर ते व्यवस्थेच्या गाभ्यात बदल घडवणारे टप्पे ठरतात. ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ हा त्यांपैकीच एक. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न चर्चेत राहिला; अनेकदा आश्वासने दिली गेली, विधेयके मांडली गेली, पण अंमलबजावणीचा क्षण कायम पुढे ढकलला गेला. आज मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आणि तेव्हाच विरोधकांच्या भूमिकांतील विसंगती ठळकपणे समोर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा व राज्यसभेतील नेत्यांना पत्र लिहून आगामी निवडणुका महिला आरक्षणासह घेण्याचा स्पष्ट संकेत दिला. या पत्रातून केवळ राजकीय भूमिका नव्हे, तर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणेला प्रत्यक्षात आणण्याची तयारी व्यक्त झाली. परंतु याच क्षणी विरोधकांकडून घाई, राजकीय हेतू आणि संविधानावर घाला अशा आरोपांचा नेहमीप्रमाणे राजकीय वर्षाव सुरू झाला!

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तर या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले, सोनिया गांधी यांनी एका इंग्रजीत लेख लिहून परिसीमन आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच शंका उपस्थित करण्याची तत्परता दाखवली. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ‌’ब्रायन यांनी तर संसदेला थट्टेचा विषय बनवल्याचा आरोप केला. या सर्व प्रतिक्रिया पाहिल्यावर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे, हा विरोध महिला आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर आहे की राजकीय बदलाच्या भीतीवर? महिला आरक्षणाचा इतिहास पाहिला, तर त्यात सातत्याने राजकीय अडथळे आले. 1996 मध्ये यासाठी पहिल्यांदा विधेयक सादर झाले, त्यानंतर अनेक वेळा त्यासाठीचे प्रयत्न झाले. मात्र, प्रत्येक वेळी राजकीय मतभेद, जातीय समीकरणे आणि तथाकथित ‌‘सब-कोटा‌’च्या मुद्द्यांमुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. काँग्रेसने प्रदीर्घकाळ सत्ता भोगली.

त्यामुळे संपुआ सरकारच्या काळातही काँग्रेसला महिला आरक्षण मंजूर घेण्याची संधी होती; 2010 मध्ये हे विधेयक सादर झाले खरे, पण ते पुढे सरकू शकले नाही.

हा इतिहास लक्षात घेतला, तर आजचा विरोधकांचा आक्रोश अधिकच विसंगत वाटतो. कारण, ज्यांनी तीन दशकांमध्ये याबाबत निर्णय घेतला नाही, ते आज यासाठीच्या तथाकथित घाईवर प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. 2023 मध्ये महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसनेच त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, हे वास्तव सोनिया गांधींसह समग्र काँग्रेसी नेते विसरलेले दिसतात. मग प्रश्न थेट आहे आणि तो म्हणजे, तेव्हा मागणी योग्य होती आणि आज तीच मागणी चुकीची कशी ठरू शकते? विरोधकांचा मुख्य आरोप असा आहे की, सरकार महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी घाई करत आहे. मात्र, तीन दशकांचा विलंब झालेल्या निर्णयाला ‌‘घाई‌’ असे संबोधणे हीच मोठी विसंगती! उलट, हा निर्णय उशिराचाच आहे. प्रत्यक्षात हा आक्रोश बदलत्या राजकीय वास्तवामुळे आहे. महिला मतदारांचा प्रक्रियेतील वाढता सहभाग, स्वतंत्र मतदानाची प्रवृत्ती आणि सामाजिक बदल यांमुळे पारंपरिक मतदारसंघांची समीकरणे बदलत आहेत. महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यास हे बदल अधिक वेगाने होतील, याची जाणीव अनेक पक्षांना आहे. म्हणूनच, त्यांचा हा विरोध घाईचा नसून होणाऱ्या परिणामांचा आहे. सोनिया गांधी यांनी परिसीमन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल, जनगणना न करता निर्णय घेतला जात आहे, असे निराधार आरोप त्यांनी लेखातून केले. परंतु, या दाव्यांचे विलेषण केले, तर वेगळेच चित्र दिसून येते. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणत्याही राज्याच्या लोकसभेतील जागा कमी केल्या जाणार नाहीत. लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलेल्या राज्यांना शिक्षा होणार नाही, याचीही खुद्द पंतप्रधानांकडून हमी देण्यात आली. परिसीमन ही घटनात्मक प्रक्रिया असून, 1970च्या दशकानंतर ती प्रत्यक्षात राबवली गेलेली नाही. त्यामुळे तिची अंमलबजावणी करणे, हे संविधानाचे केलेले पालन आहे, त्याविरोधात उभे राहणे नव्हे. जनगणनेच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसची भूमिका बदलती राहिली. एकीकडे जनगणनेची वाट पाहू नका, अशी मागणी केली जाते, तर दुसरीकडे तिच्याशिवाय प्रक्रिया अवैध असल्याचे सांगितले जाते. हीच विसंगती विरोधकांच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणा उघड करणारी ठरते.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय असताना, त्याला ‌‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण‌’ असा रंग देण्याचाही प्रयत्नही राजकीय लाभाच्या भावनेनेच प्रेरित असून, हा निव्वळ योगायोग नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रादेशिक भावना पेटवणे, ध्रुवीकरण करणे आणि त्यातून राजकीय फायदा मिळवणे, हा जुनाच डाव. परिसीमनाचा मुद्दा हा त्यासाठीचे प्रभावी साधन ठरू शकतो. परंतु, अशा प्रकारचे राजकारण दीर्घकालीन दृष्टीने देशासाठी घातक ठरते. काँग्रेस स्वतःला महिला सक्षमीकरणाची पुरस्कर्ता म्हणून मांडते. परंतु, इतिहासात काही प्रसंग असे आहेत, जे या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. शाहबानो प्रकरणात तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उलथावून महिलांच्या अधिकारांवरच मर्यादा आणल्या. याशिवाय, महिला आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर दीर्घ काळ निर्णय न घेणे, हीही एक प्रकारची निष्क्रियताच. त्यामुळे आज काँग्रेसने नैतिकतेच्या आधारावर या निर्णयांना विरोध करणे, हे वास्तवापासून दूर वाटते. ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ हा फक्त आरक्षणासाठीचा कायदा नाही, तर ती भारतीय राजकारणातील सत्तासंतुलन बदलण्याची ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचा आवाज अधिक ठळकपणे ऐकू येईल. ‌‘पंचायत राज‌’ व्यवस्थेत महिलांनी दिलेले नेतृत्व आणि यश लक्षात घेतल्यास, राष्ट्रीय स्तरावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. पण, आज या निर्णयाला होणारा विरोध हा महिला आरक्षणाच्या तत्त्वाला नाही, तो आहे बदलाच्या भीतीवर. महिला मतदारांचा वाढता प्रभाव, नव्या नेतृत्वाचा उदय आणि पारंपरिक राजकारणाला मिळणारे आव्हान या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून हा विरोध अधिक तीव्र होत आहे.

महिला आरक्षणाचा प्रश्न हा राजकीय स्पर्धेचा विषय नसून, तो सामाजिक न्यायाचा आहे. तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर मूर्त रूप देण्याची वेळ आली आहे. आज देश एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एक मार्ग आहे, बदल स्वीकारण्याचा आणि दुसरा मार्ग आहे, जुन्या वादांमध्ये अडकून राहण्याचा. इतिहास साक्षी आहे की, जो समाज बदल स्वीकारतो, तोच पुढे जातो आणि जे बदलाला विरोध करतात, ते मागे राहतात. ‌‘नारीशक्ती‌’चा हा क्षण महिलांसाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचा कस पाहणारा आहे, हे मात्र नक्की!