आखातातील युद्ध थांबवण्याची शेवटची संधी

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात युद्ध हे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात लढले गेले, तरी त्याचे परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात सर्व देशांना सहन करावे लागतात. सध्याच्या आखाती युद्धाने याची पुनश्च प्रचिती आली. अमेरिका-इराणदरम्यान वाटाघाटींची एक फेरी अयशस्वी ठरली असून, लवकरच दुसऱ्या फेरीतील चर्चाही पार पडेल. तसे झाले तर ती आखातातील युद्ध थांबवण्याची शेवटची संधी ठरु शकते.

अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे झालेल्या वाटाघाटी फसल्या असल्या, तरी दोन्ही देशांमधील युद्धविराम टिकून आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली मुदत संपल्यावर अमेरिकेने दि. 13 एप्रिल रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजेपासून पर्शियन आखाताची नाकाबंदी सुरू केली. पर्शियन आखातातून इराणच्या बंदरांतून बाहेर पडणाऱ्या किंवा इराणच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या जहाजांना अमेरिकेचे नौदल अडवणार आहे. इतर देशांच्या बंदरांमधून बाहेर पडणाऱ्या इराण वगळता अन्य देशांच्या जहाजांना कोणतीही आडकाठी करण्यात येणार नाही.

इराणमध्ये 1979 साली इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर 47 वर्षांनी पहिल्यांदाच इराण आणि अमेरिकेच्या उच्चपदस्थ नेत्यांमध्ये समोरासमोर चर्चा झाली. यापूव 2015 साली इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरणाबाबत झालेल्या करारात अमेरिका सहभागी असली, तरी त्यात जर्मनी आणि सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य देशही सहभागी होते. अमेरिकेकडून वाटाघाटी करणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांनी केले. त्यांच्यासोबत ट्रम्प यांचे सल्लागार जारेड कुशनर आणि स्टीव व्हिटकॉफ आणि ‌‘सेंटकॉम‌’चे ब्रॅड कूपर सहभागी झाले होते. इराणकडून संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागजी आणि इतर सदस्य सहभागी होते. इराणच्या शिष्टमंडळात सुमारे 70 सदस्य होते. अमेरिकेचे निर्बंध, अणुइंधन समृद्धीकरण, ऊर्जा आणि सागरी वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांतील तज्ज्ञ पाकिस्तानला आले होते. अमेरिका आणि इराणच्या शिष्टमंडळांमध्ये अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष अशी तब्बल 21 तास चर्चा झाली. या चर्चेचे जे तपशील उपलब्ध झाले आहेत, त्यांनुसार अमेरिकेच्या दृष्टीने इराणने आपला अण्वस्त्र विकास प्रकल्प कायमचा गुंडाळून टाकण्याची हमी देण्यास नकार दिला. तसेच, अमेरिकेने इराणला युद्धविरामासाठी त्यांची गोठवलेली किती संपत्ती परत द्यावी, याबाबतही मतभेद होते. इराणच्या दृष्टीने अमेरिका त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरली. परराष्ट्रमंत्री अरागची यांच्या दृष्टीने अमेरिकेने चर्चेचा विषय बदलण्यापूव दोन्ही देशांमधील कोंडी जवळपास सुटली होती.

या चर्चेच्या यजमानपदाचा पाकिस्तानने पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. भारताने ज्या प्रकारे ‌‘जी 20‌’ गटाच्या यजमानपदाच्या वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचप्रकारे या चर्चेचे निमित्त साधून पाकिस्तानने आपण दहशतवादाला खतपाणी घालणारे राष्ट्र नसून जगात शांतता नांदण्यासाठी प्रयत्न करणारे राष्ट्र आहोत, अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पाकिस्तानच्या विविध देशांमधील राजदूतांनी त्या त्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांशी संपर्क साधून पाकिस्तानच्या भूमिकेचे स्वागत करण्याची गळ घातली. आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना या चर्चेसाठी व्हिसाशिवाय प्रवेश देण्यात आला. या वाटाघाटी होणार का नाही, याची शेवटच्या क्षणापर्यंत खात्री नव्हती. इराणने युद्धविराम हा केवळ इराणपुरता मर्यादित न राहता, इस्रायल आणि ‌‘हिजबुल्ला‌’ यांच्यातील युद्धातही असायला हवा, अशी अट घातली होती. त्यासाठी इस्रायल तयार नव्हते. डोनाल्ड ट्रम्प आणि वान्स यांनी युद्धविराम केवळ इराणपुरता आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण, इराणने शाहबाज शरीफ यांच्या युद्धविरामाची घोषणा करणाऱ्या ट्विटमध्ये लेबनॉनचा मुद्दा असल्याचा मुद्दा लावून धरला. अखेर अमेरिकेच्या दबावामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना आपण लेबनॉनसोबत शांतता चर्चा करणार असल्याचे घोषित करून लेबनॉनची राजधानी बैरुतवरील हल्ले थांबवण्यास भाग पाडण्यात आले.

इराणमधील युद्धाला 45 दिवस पूर्ण होत असताना, संपूर्ण जगाला त्याचे चटके जाणवू लागले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तिथे इस्टरनिमित्त दोन्ही देशांनी तात्पुरता युद्धविराम केला आहे. दि. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी ‌‘हमास‌’ने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धालाही अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हे युद्ध संपले नसले, तरी इस्रायल आणि ‌‘हमास‌’ यांच्यामध्ये झालेला युद्धविराम टिकून आहे. पण, या युद्धांच्या तुलनेत इराणमधील युद्धाची झळ खूप जास्त आहे. जगातील 20 टक्के खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, खते, रसायने, विमानाचे इंधन आणि डिझेल पर्शियाच्या आखातातून बाहेर पडते. आशियातील जपान, कोरिया, चीन, भारत यांच्यासह अनेक देश या गोष्टींसाठी मुख्यतः आखातावर अवलंबून आहेत. पुढील दोन आठवड्यांमध्ये हा तिढा सुटला नाही आणि या भागामध्ये अडकलेली खतं जगभरात पोहोचली नाहीत, तर यंदाच्या वष मोठ्या प्रमाणात अन्नटंचाईचा सामना करावा लागेल. या भागातील हेलियमशिवाय उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी प्रोसेसिंग चिप्स उपलब्ध होणार नाहीत. जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला असून, लोकांनी खरेदी करणे कमी केले आहे. त्यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था होरपळत आहेत. विमानाच्या तिकिटांचे दर वाढल्यामुळे कोट्यवधी लोकांनी आपल्या सुट्या रद्द केल्या आहेत. अमेरिकेतील तेल उत्पादन सौदी अरेबिया आणि रशियाच्या एकत्रित तेल उत्पादनापेक्षा जास्त असल्याने तिथे या युद्धाची तुलनेने कमी झळ बसली असली, तरी अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडले असल्यामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिकांना त्याची झळ बसली आहे.

या युद्धामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर आकारास आलेल्या जागतिक व्यवस्थेला तडे गेले आहेत. युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेतील घट्ट नाते या युद्धामुळे ठिसूळ झाले आहे. अमेरिकेने हे युद्ध सुरू करताना ‌‘नाटो‌’मधील आपल्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्याचा बदला म्हणून ‌‘नाटो‌’सदस्य राष्ट्रांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेला मदत करायला नकार दिला. ‌‘नाटो‌’चा सदस्य असलेल्या स्पेनने तर उघडपणे अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेत अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांना आपल्या हवाई हद्दीतून उड्डाण करण्यास मनाई केली. त्यामुळे ट्रम्प यांनी भविष्यात अमेरिका ‌‘नाटो‌’तून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचे बोलून दाखवले. आखाती देशांमध्येही या युद्धामुळे एक दरी निर्माण झाल्याचे दिसते. या युद्धापूवच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींमधील शीतयुद्ध विकोपास गेले होते. या युद्धामध्ये इराणने संयुक्त अरब अमिरातींवर इस्रायलपेक्षा जास्त हल्ले केले, तर सौदी अरेबियाबाबत हात आखडता घेतला. त्यामुळे सौदी अरेबिया, तुर्कीये, इजिप्त आणि पाकिस्तान असा एक नवीन गट पुढे येत असून, त्यात कतार सहभागी झाल्यास त्याचा आखाती सहकार्य परिषदेवर मोठा परिणाम होणार आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीनने या युद्धात अगदी उघडपणे इराणविरुद्ध भूमिका घेतली. त्यांनी इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा दरवाजा ठोठावणे, तसेच इराणकडून झालेल्या नुकसानाची भरपाई मागणे असे प्रयत्न केले. संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला दिलेले 3.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज परत मागून पाकिस्तानच्या कृतघ्नतेला शिक्षा करण्याचा प्रयत्न केला असता, सौदी अरेबिया आणि कतारने पाकिस्तानला पाच अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची तयारी दाखवली. या युद्धामुळे अमेरिकेतील आणि त्यातही सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षामधील मतभेद उफाळून आले. त्यातूनच या युद्धाला विरोध करणाऱ्या जे. डी. वान्स यांच्याकडे शांतता वाटाघाटींची जबाबदारी देण्यात आली.

अजूनही युद्धविराम टिकून असला, तरी दि. 21 एप्रिल रोजी तो समाप्त होत आहे. त्यापूव पाकिस्तानकडून पुन्हा एकदा वाटाघाटींचे प्रयत्न केले जात असून त्यास यश आले, तर अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये चर्चेची दुसरी फेरी पार पडू शकते.