दोन युग, एक दृष्टी...

भारतीय परंपरेत स्त्री-पुरुष समत्वाचा विचार खोलवर रुजलेला असला, तरी त्याला व्यवहार्य आणि कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचे महान कार्य ‌‘भारतरत्न‌’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. स्त्री-सन्मान, समान हक्क आणि सामाजिक न्याय यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली कायद्याची भक्कम पायाभरणीच आज ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा‌’च्या रूपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या माध्यमातून साकार होत आहे. स्त्रीला केवळ मतदार न मानता, निर्णय-प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनवण्याच्या दिशेने देश एका निर्णायक टप्प्यावर उभा असताना, बाबासाहेबांचा स्त्री-सक्षमीकरणाविषयीचा दृष्टिकोन आणि त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले मार्गक्रमण याचा घेतलेला मागोवा...

आज आपला देश ‌‘भारतरत्न‌’ बाबासाहेब अर्थात, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची जयंती उत्साहाने साजरी करत आहे. बाबासाहेबांचा जन्म दि. 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला. अस्पृश्यतेविरुद्धचा लढा, संविधाननिर्मिती, श्रमनीती, कररचना, विधी व्यवस्था, तसेच नारीशक्तीच्या सशक्तीकरणातील त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील. बाबासाहेब लोकशाही आणि संविधानाबद्दल सदैव समर्पित होते. देशातील सर्व समस्यांचे निराकरण लोकशाही पद्धतीने आणि संविधानाच्या चौकटीतूनच शोधले जावे, असाच त्यांचा आग्रह असे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीचे ते पुरस्कर्ते होते.

दि. 25 डिसेंबर 1952 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “आजच्या युगात संपत्ती हाच स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. महिलांना संपत्तीत वारस म्हणून मान्यता मिळेपर्यंत त्यांची गुलामी संपणार नाही.” आज देश बाबासाहेबांची जयंती साजरी करत असताना, त्याच सुमारास महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि लोकशाहीतील 33 टक्के सहभागासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून, ‌‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम‌’ मंजूर करण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले जात आहे. यावरून असे वाटते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‌‘भारतरत्न‌’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तसेच अशा अनेक महापुरुषांच्या स्वप्नांची आणि संकल्पांची पूर्तता करत आहेत.

भारतीय चिंतनात स्त्री-पुरुषांना वेगळे पाहण्याची दृष्टी कधीच नव्हती. कारण, भारतीय चिंतनानुसार दोघांमध्ये एकच तत्त्व नांदते; भिन्नता केवळ भौतिक देहरचनेतच आढळते. ही दृष्टी समाजात चिरस्थायी व्हावी म्हणून, आपल्या ऋषिमुनींनी स्त्रीला आदिशक्ती, अर्धनारीश्वर आदी माध्यमांतून समाजासमोर स्थापित केले. स्त्रीप्रती असलेला आदरभाव ‌‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:‌’ अशा अनेक वेदमंत्रांतूनही प्रभावीपणे व्यक्त झाला आहे. वेदांमध्ये वर्णिलेल्या मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, गाग, अदिती यांसारख्या ब्रह्मवादिनी स्त्रियांनीही शिक्षणक्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले. सुशासन आणि समाजसुधारणेची प्रतीके म्हणून अनेक स्त्रिया पुढे आल्या. स्वातंत्र्यलढ्यातही योगदान देत भारतीय महिलांनी आपले जीवन अर्पण केले. ज्याकाळात पाश्चिमात्य जगात स्त्रियांना मतदानाचा व समानतेचा अधिकार द्यावा की नाही, यावर वाद सुरू होता, त्यावेळी आपल्या संविधान-निर्मात्यांनी पुरुषांप्रमाणेच महिलांना समान अधिकार बहाल करून प्राचीन भारतीय दृष्टिकोनाचेच पालन केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दि. 20 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे ‌‘दलित महिला अधिवेशना‌’ला संबोधित करताना म्हटले होते की, “एखाद्या समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांच्या प्रगतीवरूनच मोजली जाते.” 1927 मध्ये तथाकथित अस्पृश्य समाजातील महिलांना संबोधित करतानाही त्यांनी म्हटले होते की, “ज्याप्रकारे संसारातील समस्या पती-पत्नी मिळून सोडवतात, त्याचप्रमाणे समाजाच्या समस्याही स्त्री-पुरुषांनी मिळून सोडवायला हव्यात. आपण पुरुषांच्या जन्मदात्या आहात.” बाबासाहेबांनी भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन मिळवून देण्यासाठी उभारलेल्या आंदोलनातही शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड, तसेच मीनल यांचे योगदान अविस्मरणीय आहे.

विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित करणे, एकपत्नी विवाहाला वैधता देणे, दत्तक घेण्याचा अधिकार देणे अशा कायद्यांच्या निर्मितीत महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे. गर्भवती महिलांना प्रसूती रजा मिळवून देणे, हीदेखील बाबासाहेबांचीच देण. संविधानातील अनुच्छेद 14 ते 16 मध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिकार, नोकऱ्यांमध्ये महिलांना समान संधी, तसेच समान वेतन मिळवून देण्यातही बाबासाहेबांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

‌‘हिंदू कोड बिला‌’मध्ये महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार, बहुपत्नीत्वापासून संरक्षण, तसेच संपत्तीत मुलीला मुलासमान हक्क देण्याची तरतूद होती; याबाबत तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी बाबासाहेबांचे मतभेद सर्वश्रुत आहेत आणि त्याच कारणामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामाही दिला होता. केवळ हिंदू महिलांचाच नव्हे, तर बाबासाहेबांनी मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचीही ठामपणे बाजू मांडली. बाबासाहेबांनी 1928 मध्येच म्हटले होते की, “राष्ट्रहितासाठी मातेला प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर विश्रांती मिळाली पाहिजे.” भारतातील पहिले ‌‘मातृत्व लाभ विधेयक‌’ त्यांनीच मांडले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‌‘नारी तू नारायणी‌’ या संकल्पनेतून 2014 पासूनच, महिला सशक्तीकरणासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत. समाजजागृतीसह लिंगगुणोत्तरात वाढ करणे, समाजात महिलांचा सन्मान वाढवणे, महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, तसेच महिलांच्या नेतृत्वनिर्मितीच्या दिशेने केलेले त्यांचे प्रयत्न उल्लेखनीय असेच आहेत.

मातृशक्तीच्या अडचणी समजून घेत, देशात 11 कोटी शौचालयांचे बांधकाम करून त्यांना ‌‘इज्जतघर‌’ असे संबोधण्याची घोषणा ऐतिहासिक ठरली. तसेच घरापर्यंत पाणी पोहोचवणे, ‌‘प्रधानमंत्री आवास योजने‌’त महिलांना मालकी हक्क देणे, ‌‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‌’ या अभियानाने केवळ लिंगगुणोत्तरातच सकारात्मक बदल घडवला असे नाही, तर मुलगी ही ओझे असल्याच्या मानसिकतेतूनही समाजाला मुक्ती मिळवून दिली.

स्टार्टअप्स, मुद्रा योजना, जन-धन खात्यांमध्ये 55 टक्के महिलांचा सहभाग, ‌‘स्टॅण्डअप इंडिया‌’, स्वयं-साहाय्यता गटांमध्ये दहा कोटींपेक्षा अधिक महिलांचा सहभाग, ‌‘लखपती दीदी‌’ यांसारख्या अनेक योजनांद्वारे आर्थिक क्षेत्रातही महिलांना सशक्त करण्यात आले आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे नेतृत्व, सैन्यातील संधी, ‌‘नमो ड्रोन दीदी‌’, ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ची महिलांनी घेतलेली पत्रकार परिषद, अशा अनेक उपक्रमांमुळे महिलांप्रती समाजातील सन्मान अनेक पटींनी वाढला. ‌‘तिहेरी तलाक‌’मधून मुक्ती देणाऱ्या कायद्याने, मुस्लीम समाजातील महिलांमध्येही विश्वास निर्माण करण्याचे कार्य केले आहे.

स्त्री केवळ मतदानापुरती मर्यादित न राहता, निर्णय-प्रक्रियेत तिचे योगदान वाढावे, या उद्देशाने दि. 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी संसद एक ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला महिला आरक्षणसंबंधी कायदा मोदी सरकारने 2023 मध्ये मंजूर केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. 8 एप्रिल 2026 रोजी या संविधान दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. लोकशाहीत महिलांच्या 33 टक्के सहभागासाठी संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर, हे पाऊल स्त्री-सशक्तीकरणास पूरक ठरेल. याचा परिणाम असा होईल की, देशाच्या लोकसंख्येपैकी 50 टक्के असलेल्या महिला, आपल्या शक्तीराष्ट्राच्या विकासात आपले योगदान देऊ शकतील.

‌‘भारतरत्न‌’ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 100 वर्षांपूव स्त्रीच्या सन्मानाचे जे स्वप्न पाहिले होते, ज्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न त्यांनी संविधान आणि संसदेमार्फत केला होता, ते स्वप्न आज 100 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साकार करत आहेत. सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आवाहनानुसार, ‌‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम‌’ पारित करण्यास सहकार्य करावे, हीच बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल!

- शिवप्रकाश
(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सहसंघटन महामंत्री आहेत.)