दिवाळखोरांची भाडोत्री फौज

पश्चिम आशियातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांततेची चर्चा निष्फळ ठरली असून, त्यानंतर पाकिस्तानने लगेचच सौदी अरबमध्ये सुमारे 13 हजार सैनिक आणि काही लढाऊ विमाने तैनात करण्याचा निर्णय घेतला. वरवर पाहता, पाकिस्तानचा हा निर्णय, त्यांनी सौदी अरबबरोबर केलेल्या कराराचे पालन असल्याचे पाकिस्तानकडून भासवले जात आहे. याला सत्य मानल्यास, मग जेव्हा सौदी अरबला इराणने प्रत्यक्ष लक्ष्य केले होते, तेव्हाच त्या सुरक्षा कराराचे पालन पाकिस्तानने का केले नाही? हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो.

तर, सध्या इराण आणि अमेरिकादरम्यान मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा दिखाऊपणा करत, जागतिक पातळीवर स्वत:ची पाठ जरी पाकिस्तानने थोपटून घेतली असली; तरी इराणबरोबरच्या शांततेसाठी अमेरिकेने असे ‌‘डील‌‘ करणे आणि त्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थता करणे अनेक इस्लामिक राष्ट्रांना पटलेले नाही. इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धात नाहक पोळलेल्या अनेक इस्लामिक राष्ट्रांना तर अमेरिकेने इराणचा पुरता बंदोबस्त करावा, असेच मनोमन वाटते. परिणामी, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका घेत इराणला वाचवत असल्याची भावना या देशांमध्ये जोर धरू लागली आहे. त्याचाच भाग म्हणून पाकिस्तानवर खप्पामज झालेल्या यूएईने, पाकिस्तानला दिलेले 3.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यासाठी ‌‘अल्टिमेटम‌’ दिला असून, त्यामुळे सध्या पाकिस्तानवरील दबाव वाढला आहे. आजवर अनेक देशांकडून पैसे घेऊन, पाकिस्तान जवळजवळ दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यातच इराण-अमेरिकेच्या युद्धामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची अधिकच वाताहत झाली. युद्धकाळात पाकिस्तानची अवस्था बिकट असतानाच, यूएईबरोबरच सौदी अरबनेदेखील पाकिस्तानकडे कर्ज परतफेडीची मागणी केली होती. यामागेही युद्धकाळात पाकिस्तानने कराराचे पालन करण्यासाठी दाखवलेली असमर्थता, हेच कारण होते. दोन्ही देशांनी केलेल्या पैशांच्या मागणीमुळे पाकिस्तानसमोर एक नवेच संकट उभे राहिले होते. त्यामुळेच पाकिस्तानने सौदी अरबमध्ये सैन्य तैनातीचा निर्णय घेतला. वास्तविक पाहता, यामध्ये वरवर कराराचे पालन दिसत असले, तरीही पाकिस्तानने पैशांच्या बाबतीत ‌‘परस्पर पावणे तेरा‌’ करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचे दर्शन इथेही दिले. या सैन्यतैनातीच्या बदल्यात सौदी अरब आणि कतार पाकिस्तानला पाच अब्ज डॉलर्सची मदत देणार आहेत. यातूनच, पाकिस्तान यूएईच्या कर्जाच्या विळख्यातून स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकेल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या फौजेला ‌‘भाडोत्री फौज‌’ म्हणणेच रास्त ठरेल.

पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक आणि राजकीय अवस्था पाहता, सौदी अरबमध्ये सैन्यतैनातीचा निर्णय त्यांनी अगतिकतेतून घेतल्याचे अधिक स्पष्ट होते. सततच्या आर्थिक संकटात सापडलेला, परकीय कर्जावर जगणारा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटींवर चालणारा हा देश, परराष्ट्र धोरणात स्वातंत्र्य राखू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती. परिणामी, सौदी अरबसारख्या श्रीमंत देशांच्या छत्रछायेखाली राहून आर्थिक सवलती मिळवणे, हा त्याचा स्थायीभाव बनला आहे.

मात्र, यावेळी हा प्रयत्न पाकिस्तानच्या अंगलट येण्याचीही शक्यता आहे. इराण-सौदी तणावाच्या संवेदनशील टप्प्यावर पाकिस्तानने स्पष्टपणे सौदीची बाजू घेतली. यामुळे त्याचे इराणशी संबंध अधिक बिघडण्याची शक्यता आहे. शिवाय, आर्थिक फायद्यासाठी पाकिस्तानने सौदी अरबमध्ये सैन्य तैनाती करणे, हे पाकिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांसाठीही धोकादायकच. पाकिस्तानच्या या स्वाथ भूमिकेचा परिणाम संपूर्ण आखाती प्रदेशाच्या शांततेवर होण्याची शक्यताही नाकारण्यात येत नाही.

एकूणच, सौदी अरबमध्ये स्वाथ भूमिकेने सैन्य पाठवण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय हा त्याच्या परराष्ट्र धोरणातील अपयश, आर्थिक कमकुवतपणा आणि रणनीतिक दिशाहीनतेचाच पुरावा. स्वायत्ततेचा अभाव, अल्पकालीन फायद्यांची लालसा आणि प्रादेशिक वास्तवाचे चुकीचे आकलन यामुळे पाकिस्तान स्वतःच्याच अडचणी अधिक वाढवत आहे. इतरांच्या लढाया लढण्यात गुंतलेल्या पाकिस्तानमध्ये, स्वतःच्या संकटांशी सामना करण्याची क्षमता तरी उरली आहे का? हाच खरा प्रश्न!

- कौस्तुभ वीरकर