होर्मुझचा स्फोटक खेळ आणि आर्थिक घुसमट

होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती पुन्हा एकदा महासत्तांचा संघर्ष पेटलेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या नाकाबंदीच्या इशाऱ्यामुळे तेलदरांनी 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, हा संघर्ष युद्धापेक्षा अधिक धोकादायक आर्थिक विघातक शस्त्र ठरु शकतो. परिणामी, महागाई, मंदी आणि अनिश्चिततेमुळे जागतिक चिंतेत भर घातली आहे.

युद्ध सुरू होण्याआधीच त्याचे परिणाम जाणवू लागतात, हे आजच्या जागतिक व्यवस्थेचे नवे वास्तव. गोळी झाडली जात नाही; पण त्या आशंकेने बाजार कोसळतो. बॉम्ब प्रत्यक्षात पडत नाही; पण पेट्रोल मात्र लगोलग महागते. रणांगण आखले जात नाही; पण सामान्यांच्या खिशावर त्याचा ताण पडतो. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील सध्याची परिस्थिती ही अशाच नव्या अदृश्य युद्धाचीच साक्ष देत आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला होर्मुझच्या नाकेबंदीचा इशारा हा एक राजकीय संदेश नाही; तर तो ऊर्जा-राजकारणाच्या नव्या टप्प्याची घोषणा आहे. इराणवर दबाव आणण्याच्या नावाखाली जागतिक पुरवठा साखळीला ओलीस ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे असतानाही, इराणने अमेरिकेला दिलेले प्रत्युत्तरही तितकेच ठाम असून, यात धमकी आहे, उपहास आहे, अप्रत्यक्ष इशाराही. इराणने एक समीकरण पोस्ट करत, अमेरिकेतील नागरिकांना एक संदेश दिला आहे. यात सध्याचे इंधनाचे दर लवकरच भूतकाळात जमा होतील आणि सामान्यांना त्याचा कसा थेट फटका बसेल, हे इराणने दर्शवले आहे. साधारणतः तेलाच्या किमतीत एक निश्चित वाढ होते. मात्र, अमेरिकेच्या नाकाबंदीच्या निर्णयाने ही वाढ चक्रवाढ दराने आणि अतिवेगवान असेल, असे इराणने अप्रत्यक्षरीत्या सुचवले आहे.

होर्मुझ ही अरुंद सामुद्रधुनी असली, तरी तिचे महत्त्व प्रचंड आहे. जगातील जवळपास 20 टक्के कच्चे तेल या मार्गाने जाते. म्हणूनच, येथे निर्माण होणारी अस्थिरता म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणारी ठरते. ट्रम्प यांनी होर्मुझची नाकाबंदी करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणूनच, संपूर्ण जगाला वेठीला धरणारा ठरणार आहे. ट्रम्प यांची रणनीती सरळ आहे. इराणच्या तेलनिर्यातीवर गदा आणून त्याला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणे, तसेच प्रत्यक्ष युद्ध टाळत, इराणवरील दबाव वाढवणे. मात्र, हा खेळ एकतर्फी नाही. कारण, इराणकडेही एक मोठे शस्त्र आहे. होर्मुझ पूर्णपणे बंद करण्याची क्षमता. ही धमकी प्रत्यक्षात उतरली, तर त्याचा परिणाम प. आशियापुरता मर्यादित राहणार नाही. एका देशाला रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल संपूर्ण जगाला अडचणीत आणणार आहे. तेलपुरवठा खंडित झाला, तर त्याचे पडसाद प्रत्येक अर्थव्यवस्थेत उमटतात. त्यामुळे ही नाकाबंदी रणनीती कमी आणि धोकादायक अधिक ठरते.

तेलाचे दर 100 डॉलरच्या पुढे गेले, ही बाब वरवर पाहता बाजारातील चढ-उतार वाटू शकते. पण, प्रत्यक्षात ती जागतिक महागाईच्या नव्या चक्राची सुरुवात आहे. पेट्रोल-डिझेल महागले की, वाहतूक महागते. वाहतूक महागली की, अन्नधान्य महागते आणि शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांवर ताण वाढतो. ऊर्जा दरवाढ ही अर्थव्यवस्थेची मूक महामारी असते. ती हळूहळू प्रत्येक क्षेत्राला बाधित करते; उद्योग, शेती, सेवा, व्यापार. उत्पादन खर्च वाढतो, मागणी घटते आणि विकासाचा वेग खुंटतो. महागाई आणि मंदी यांचे एकत्रित संकट म्हणजे ‌‘स्टॅगफ्लेशन‌’. ज्याचा अनुभव जगाने 1970च्या दशकात घेतला होता. आजची परिस्थिती त्याकाळाशी साधर्म्य दाखवते. पण, फरक असा की, आजची अर्थव्यवस्था अधिक परस्परावलंबी आहे. त्यामुळे एका भागातील धक्का संपूर्ण जगभर पसरतो, अधिक वेगाने आणि अधिक तीव्रतेने.

अमेरिकेची भूमिका या पार्श्वभूमीवर द्विधा दिसते. एका बाजूला ती इराणला रोखण्याचा प्रयत्न करते, तर दुसऱ्या बाजूला या परिस्थितीतून स्वतःचा आर्थिक फायदा साधण्याचा प्रयत्न करते. अमेरिकी तेलनिर्यातीसाठी ही संधी म्हणून पाहिली जाते. म्हणजेच, संकट आणि संधी हे दोन्ही एकाच हातात आहेत. मात्र, ही कसरत दीर्घकाळ टिकणारी नाही. कारण, जागतिक मागणी इतकी प्रचंड आहे की, एकाही देशाला ती पूर्ण भागवता येत नाही. त्यामुळे अस्थिरता अपरिहार्य ठरते. या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम आशियावर होणार, हे स्पष्ट आहे. चीन आणि भारत या दोन्ही देशांची ऊर्जा-गरज मोठ्या प्रमाणावर या मार्गावर अवलंबून आहे. चीनसाठी ही जीवनरेषा आहे, तर भारतासाठी आर्थिक स्थैर्याचा कणा. भारतातील परिणाम अधिक बहुआयामी असतील. आयात बिल वाढेल, रुपयावर दबाव येईल, महागाई वाढेल आणि विकासदरावर परिणाम होईल. विशेषतः इंधन दरवाढीचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसतो, जो कोणत्याही सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मुद्दा असतो.

या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक महत्त्वाचा बदल दिसून येतो. अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांची अनिश्चित भूमिका. युरोपीय देश या संघर्षात उडी घेण्यास तयार नाहीत. याचा अर्थ, जागतिक सत्तासंतुलन बदलत आहे. बहुध्रुवीय जगाच्या दिशेने होणारी ही वाटचाल अमेरिकेच्या एकछत्री वर्चस्वाला आव्हान देते. चीनसारख्या देशांसाठी ही संधी आहे, तर इतरांसाठी संतुलन साधण्याची कसोटी. ट्रम्प यांची नाकाबंदी ही खरोखर युद्धाची सुरुवात आहे का? की, ती दबाव टाकण्याची नीती? त्यांच्या राजकीय शैलीचा विचार करता, ही ‌‘ब्रिंकमॅनशिप‌’ म्हणजे टोकाचा निर्णय घेऊन तडजोड साधण्याची पद्धत असण्याचीच शक्यता अधिक. मात्र, या पद्धतीत एक मोठा धोका असतो. एक चुकीचा अंदाज परिस्थिती हाताबाहेर घालवणारा ठरतो. होर्मुझसारख्या संवेदनशील भागात ही शक्यता अधिकच वाढते.

पुढील काही दिवस हे म्हणूनच निर्णायक असतील. मर्यादित संघर्ष, पूर्ण नाकाबंदी किंवा राजनैतिक तोडगा या तिन्ही शक्यता खुल्या आहेत. मात्र, कोणताही मार्ग निवडला, तरी त्याचे परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवणार आहेत. हा संघर्ष आता दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचा प्रश्न आहे. तेलाच्या प्रत्येक थेंबामागे आता सत्तेचे राजकारण असून, त्या राजकारणाची किंमत सामान्य माणसाला चुकवावी लागणार आहे. प्रश्न कोण जिंकणार हा नाही. प्रश्न हा आहे की, या संघर्षाची किंमत नेमकी किती वाढणार? कारण, ती जगालाच मोजावी लागणार आहे आणि म्हणूनच, होर्मुझमध्ये पेटलेला हा संघर्ष जागतिक अर्थकारणाच्या नव्या अस्थिर युगाची स्पष्ट चाहूल आहे.

- संजीव ओक