शासकीय सेवेच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; 'यूपीएससी'च्या धर्तीवर नवा आराखडा

 

मुंबई, :(Government Service Recruitment Processes) राज्य शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११० आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.

 

याद्वारे सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल आणि अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार आणि नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार आहे. गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे 'प्रशासकीय संवर्ग गट' आणि 'तांत्रिक संवर्ग गट' असे वर्गीकरण, मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती, कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन, अराजपत्रित संवर्गांसाठी नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी, निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी 'निपुण सेतू' उपक्रम आणि डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या सर्व सुधारणांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल.(Government Service Recruitment Processes)

 

 

 

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून वांद्रे येथे सुरू होईल. तसेच कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

 

 

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासोबतच आकांक्षित जिल्हा आणि आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.(Government Service Recruitment Processes)