सागरी वर्चस्वाचा शंखनाद

भारतीय नौदलाच्या शक्तिसंवर्धानामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‌‘माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स‌’ कंपनीने आता विस्ताराचे धोरण स्वीकारत, श्रीलंकेच्या ‌‘कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी‌’मधील 51 टक्के हिस्सा खरेदी केला आहे. या व्यवहाराची किंमत अंदाजे 249 कोटी रुपये असून, ‌‘माझगांव डॉक‌’चा हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय करार आहे. सध्या जागतिक राजकारणात सागरी शक्तीचे महत्त्व वाढलेले पाहता, ‌‘माझगांव डॉक‌’ने केलेला हा करार फार महत्त्वाचा ठरतो. या करारामुळे हिंदी महासागरातील भारताचे स्थान बळकट होणार असून,‌‘माझगाव डॉक‌’चा हा करार चीनसाठी एक धक्का मानला जात आहे. कोलंबो बंदरदेखील सागरी व्यापाराचा एक प्रमुख बिंदू असून, जगातील महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग याच बंदरातून जातात. त्यामुळे येथे भारताची उपस्थिती असणे ही सामरिक वर्चस्वाची खूण ठरते. आतापर्यंत या भागामध्ये चीनने त्याचे जाळे विणण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र भारताने श्रीलंकेला वेळोवेळी चीनचे मनसुबे दाखवून देत मुत्सदी विजय मिळवला.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून, देशाच्या संरक्षणसिद्धतेला चालना मिळाली. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा नौदलाच्या आधुनिकीकरणाचा विषय आला, त्या त्या वेळी ‌‘माझगांव शिपबिल्डर्स‌’ हे नाव अग्रक्रमाने पुढे आलेले दिसते. भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याची उभारणी करणाऱ्या या कंपनीने आजवर अनेक युद्धनौका, विद्ध्वंसक, पाणबुड्या तयार केल्या आहेत. ‌‘माझगांव शिपबिल्डर्स‌’ कंपनीने उभारलेल्या अत्याधुनिक युद्धनौकांमुळे भारताने निव्वळ सागरी सुरक्षेत आत्मनिर्भरता साधली नाही, तर शत्रूला रोखून धरण्याची क्षमता निर्माण केली आहे. समुद्रात अनेक दिवस तैनात राहणाऱ्या आणि प्रगत शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या या नौका भारताच्या सागरी सामर्थ्याचे प्रतीक ठरतात. कोलंबो डॉकयार्डवरील नियंत्रण हे भविष्यातील सागरी मोहिमांसाठीचे एक आधारकेंद्र ठरणार आहे. संकटकाळी जहाजांची दुरुस्ती, वस्तू पुरवठा आणि तांत्रिक मदत या सगळ्यांसाठीच अशी ठिकाणे निर्णायक ठरतात. आज श्रीलंकेबरोबर करार करून ‌‘माझगांव डॉक‌’ने त्यांचा विस्तार हिंदी महासगारात सर्वत्र करण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. जगात व्यापारामुळे सागरी सामर्थ्याचे महत्त्व मोठे असून, भारताने हे गणित नेमके ओळखले आहे. त्यामुळेच कोलंबोच्या शिपयार्डमधील ही हिस्सेदारी म्हणजे केवळ ‌‘डील‌’ नाही; ती भारतीय संरक्षण क्षेत्राच्या आत्मविश्वासाची घोषणा आहे.

संधी नवा अध्याय लिहिण्याची

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वच पक्षांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून, प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली जनतेला अल्पसंख्याक होऊ देणार नसल्याचे म्हणत, ममता बॅनर्जीची तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर बोट ठेवले आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारसभांमधून ‌‘समान नागरी संहिता‌’ लागू करण्याचे आश्वासनही दिले असून, भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यातही हा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीच्या यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल सरकारने गेल्या काही वर्षांत, बंगालमध्ये तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले. शेजारी असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना स्थान देऊन, त्यांना भारताचे नागरिक दाखवण्याचा सपाटाच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारकाळात सुरू होता. मदरशांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य आणि धार्मिक आधारावर केला जाणारा भेदभाव यांमुळे, शासनाच्या धोरणांवर पक्षपातीपणाचा ठपका कायमच ठेवण्यात आला.

एकीकडे आजही ममता बॅनर्जी तुष्टीकरणाला महत्त्व देत असताना, भाजपने मात्र त्यांच्या जाहीरनाम्यातून सत्तेत आल्यास विकासाचे राजकारण करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‌‘समान नागरी कायद्या‌’बरोबरच, विकासकेंद्रित दृष्टिकोन मांडला आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि कायदा-सुव्यवस्थेची सुधारणा यावर भर दिला आहे. तुष्टीकरणाऐवजी सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग भाजपने मतदारांपुढे ठेवण्यात आले आहे. ममता बॅनर्जीच्या काळात उद्योगपतींना त्रासदायक ठरलेले सिंडिकेट बंद करून, सुलभ व्यवसायाचे धोरण आणण्याचेही भाजपने जाहीर केले आहे. डाव्यांचा पराभव करत सत्तेत आलेल्या आणि अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या ममता दीदींचे सरकार, बंगालला वैभव प्राप्त करून देण्यास सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत बंगालच्या जनतेसमोर केवळ सरकार बदलण्याचा प्रश्न नसून, बंगालच्या भविष्यातील दिशा ठरवण्याचा प्रश्न आहे. तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला पाठिंबा द्यायचा की विकासाभिमुख धोरणांना प्राधान्य द्यायचे, या दोन पर्यायांमधून एक निर्णय बंगालच्या जनतेला घ्यायचा आहे. आगामी निवडणुकांमधील निकाल केवळ सत्तेचा बदल ठरवणार नाही, तर बंगालच्या राजकीय संस्कृतीचा नवा अध्यायही लिहिणार आहे.

- कौस्तुभ वीरकर